महापालिका निवडणुकांचे निकाल

रविवार दि. १९ फेब्रुवारी २०१२ चे भाष्य

महाराष्ट्रातील दहा महानगरपालिकांमध्ये दि. १६ फेब्रुवारीला निवडणूक झाली. तिचे निकाल दि. १७ ला जाहीर झाले. त्या निकालावरून जे सर्वसामान्य निष्कर्ष निघतात, त्यांचीच चर्चा या लेखात केली जात आहे. महापालिकांच्या निवडणुकीपूर्वी, ७ फेब्रुवारीला, महाराष्ट्रातील २७ जिल्हा परिषदा आणि त्या जि. प.च्या क्षेत्रांत येणार्‍या पंचायत समित्यांच्याही निवडणुका झाल्या होत्या. त्या निवडणुकांच्या निकालाचा परिणाम महापालिका निवडणुकींवर होऊ नये, म्हणून, त्यांची मतमोजणी अगोदर करू नये, महापालिकांच्या निवडणुकांच्या मतमोजणी बरोबरच करावी, अशी विनंती काही राजकीय पक्षांनी केली होती. ती निवडणूक आयोगाने मान्य केली. त्यामुळे या जि. प. व पं. स. च्या निवडणुकीचेही निकाल दि. १७ लाच जाहीर झाले. पण त्या निकालांची फारशी चर्चा झाली नाही. मतमोजणीही फार संथपणे चालू होती. महापालिकांच्या निवडणूक निकालाची चर्चा मात्र भरपूर झाली आणि आणखी काही दिवस तरी हे कवित्व चालू राहणार आहे. या महापालिका निवडणुकींकडे सार्‍याच राजकीय पक्षांनी २०१४ साली होणार्‍या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणा अथवा उपान्त्य सामना म्हणा, या दृष्टीने बघितले. त्यामुळे, एरवीच्या निवडणुकांच्या तुलनेत या वेळच्या निवडणुकीला बरेच महत्त्व आले.

काँग्रेसची फजिती

या निवडणुकीचे एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे, काँग्रेसचे मनसुबे धुळीस मिळाले. स्वतः मुख्य मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हिरीरीने या निवडणुकीच्या प्रचारात भाग घेतला. शिवसेनेला नामशेष करण्याचीही, स्वतःच्या श्रेष्ठ पदाला न शोभणारी, भाषा त्यांनी उच्चारली. शिवसेनेचा दबदबा मुंबई व ठाणे या महानगरांच्या क्षेत्रातच विशेष आहे. तो नाहीसा करावा, असा चंग काँग्रेसने बांधला. पुणे व पिंपरी-चिंचवड या महापालिका क्षेत्रात, काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याचे नाकारणार्‍या राष्ट्रवादी काँग्रेस (राकाँ) बरोबर, पक्षकार्यकर्त्यांचा प्रखर विरोध असतानाही, मुंबईत काँग्रेसने आघाडी केली. काँग्रेस नेत्यांचा होरा चुकीचा होता, असे म्हणता येणार नाही. शिवसेना-भाजपा युतीची सत्ता गेल्या पंधरा वर्षांपासून मुंबई महापालिकेवर होती. त्यामुळे, पूर्व पदाधिकार्‍यांविषयीचा कंटाळा (ऍण्टी इन्कम्बन्सी फॅक्टर) हा काँग्रेसच्या दृष्टीने मोठा उपकारक घटक होता. कुणालाही स्वाभाविकपणेच वाटेल की, लोकही नवे प्रशासक चाहतील. याच घटकाच्या जोडीला, राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची (मनसे) सशक्त उपस्थिती या निवडणुकीत राहणार होती. मनसे शिवसेनेचीच मते खाणार या विषयी कुणाच्याही मनात शंका येण्याचे कारण नव्हते. हे दोन घटक ध्यानात घेऊनच पृथ्वीराज चव्हाणांनी शिवसेनेच्या राजकीय समाप्तीचे भाकित वर्तविले असणार. शिवसेना माघारली की युतीचेही माघारणे साहजिकच. तेव्हा सत्तासूत्रे काँग्रेस व राकाँ यांच्या आघाडीकडे येणार हा त्यांचा होरा होता. पण मतदारांनी तो खोटा ठरविला. शिवसेना, भाजपा व रिपब्लिकन पार्टी (आठवले गट) यांच्या महायुतीने २२७ जागांपैकी १०७ जागांवर विजय मिळविला. काँग्रेसला फक्त ५० जागा मिळाल्या. राकाँला तर १८ जागांवरच समाधान मानावे लागले. मनसेने २८ जागा जिंकून आपली शक्ती प्रकट केली. पण या शक्तीचा काँग्रेस-राकाँ आघाीला फायदा झाला नाही. शिवसेना-भाजपा युतीच्या काहीशा आश्चर्यजनक यशाचे विश्लेषण केले जात आहे. रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंयिा (रिपाइं)शी युती केल्यामुळे हे घू शकले, अशी त्याची काही विश्लेषकांनी मीमांसा केली आहे. तीत बराच सत्यांश असू शकतो. रिपाइंला मात्र २ च जागा जिंकता आल्या. त्या पक्षाने २९ जागा लढविल्या होत्या. शिवसेना व भाजपा यांची जी मूळ आधारभूत शक्ती आहे, तिला मात्र विरोधकांनी अपेक्षिल्याप्रमाणे मनसे खिंार पाू शकली नाही, हे सत्य आहे. त्यामुळे या युतीच्या हातात लागोपाठ चौथ्यांदा मुंबई महापालिकेची सूत्रे आली आहेत. शरद पवारांच्या भाषेत सांगायचे म्हणजे पैसे प्रसविणारी कोंबी पुनः त्याच मालकाके गेली आहे. हे खरे आहे की, २२७ सदस्यांच्या महापालिकेत महायुतीजवळ १०७ च स्थाने आली आहेत. म्हणजे त्यांना आणखी ७ स्थानांची गरज आहे. पण ती गरज सेना व भाजपाच्या बंखोरांनी ज्या जागा जिंकल्या त्या भरून काढतील. तात्पर्य महायुतीचे तेथे प्रशासन अटळ आहे.

तेच ठाण्यात

जे मुंबईत घडले, तेच ठाण्यातही घडले. ठाणे महापालिकेतूनही सेना-भाजपा युतीची सत्ता जाईल, अशी भाकिते वर्तविली गेली होती. पण तीही खोटी ठरली. येथे मनसेची पुरेशी शक्ती नव्हती. पण युतीच्या उमेदवारांना पराभूत करण्याइतकी नक्कीच होती. तथापि, तेथेही युतीने सर्वाधिक म्हणजे ६२ जागा जिंकल्या. त्यात शिवसेनेचा ५३ जागांचा सिंहाचा वाटा आहे. भाजपाचे ९ सदस्य आहेत. येथेही सत्तासीन होण्यासाठी ४ सदस्यांची निकड आहे. अपक्षांच्या दहा या संख्येकडून ती पूर्ण होऊ शकते. ठाण्यात सत्ता प्राप्त करण्याची राकाँ स्वप्ने बघत होती. पण त्या पक्षाची निराशा झाली. त्याला फक्त ३४ जागा मिळाल्या. काँग्रेसच्या १८ जागा जोडल्या तरी बेरीज ५२ च होते. आणि हा आकडा सत्तासनावर बसण्यासाठी पुरेसा नाही.

मनसेचा प्रभाव

या निवडणूक निकालाचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे मनसेने दाखविलेली शक्ती. मुंबई महापालिकेत, मनसेचे २८ उमेदवार निवडून आले आहेत. हा आकडा राकाँच्या उमेदवारांपेक्षा अधिक आहे. नाशिक महापालिकेत तर मनसे हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला आहे. १२८ जागांच्या सभेत मनसेचे ४० सदस्य आहेत. ही संख्या महापालिकेची सत्तासूत्रे हातात येण्यासाठी सकृद्दर्शनी पुरेशी नसली, तरी इतर पक्षांच्या तुलनेत ती लक्षणीय आहे. काँग्रेसला फक्त १४ जागा मिळाल्या आहेत, तर राकाँला २०. शिवसेना १९ वर थांबली आहे, तर भाजपा १४ वर. संपूर्ण राज्यात सेना-भाजपा यांची युती होती. पण नाशिक अपवादभूत होते. कारणे काहीही असोत, तेथे त्यांची युती होऊ शकली नाही. ती झाली असती, तर चित्र नक्कीच वेगळे दिसले असते आणि मुंबई-ठाणेची आवृत्ती नाशिकातही प्रकटली असती. महापालिकेचे पदाधिकारी प्रत्यक्ष कोणत्या प्रकारच्या बेरजेने निवडून येतील, हा उत्सुकतेचा विषय आहे. सेना-भाजपा, मनसेला सत्ता स्वीकारण्यात मदत करील काय- हा एक औत्सुक्याचा प्रश्न आहे. त्यांनी विरोध केला नाही, आणि तटस्थ राहिले, तरी मनसेचे काम पूर्ण होऊ शकते.

पुण्याची परिस्थिती

मुंबई-नाशिकप्रमाणे पुण्यातही मनसेने आपली शक्ती प्रकट केली आहे. १५२ सदस्यांमध्ये मनसेचे २९ सदस्य आहेत. पुण्यात काँग्रेसला जबर धक्का बसलेला आहे. पुण्याची काँग्रेस म्हणजे खासदार सुरेश कलमाडींची काँग्रेस असे समीकरण होते. त्यामुळे, त्यांच्याच पसंतीचे उमेदवार काँग्रेसचा 'पंजा' घेऊन उभे होते. कलमाडी, तिहार तुरुंगाचे पाहुणे बनलेले आहेत. सध्या ते जामिनावर मोकळे असले व निवडणुकीपूर्वी काही दिवस पुण्यात वास्तव्याला असले, तरी त्याचा फायदा काँग्रेसला झाला नाही. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनातील कलमाडींचा भ्रष्टाचार काँग्रेसला भोवला, असे दिसते. त्यांच्यात आणि राकाँनेते व विद्यमान उपमुख्य मंत्री अजित पवार यांच्यातून विस्तवही जात नाही. कलमाडींना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठीच पूर्वीच्या कार्यकाळात राकाँने, काही काळ का होईना, शिवसेनेशीही सोबत केली होती. 'पुणे पॅटर्न' या नावाने ही शय्यासोबत ओळखली जाते. यावेळी 'पुणे पॅटर्न'चे स्वरूप राकाँ व मनसे असे होऊ शकले, तर पुन्हा राकाँचा पुण्याला महापौर बनू शकतो. तेथे राकाँचे ५१ सदस्य निवडून आलेले आहेत. आणि मनसेचे २९. १५२ सदस्यांच्या सभेत या 'पॅटर्न'ला बहुमत प्राप्त होते.

पुण्यात भाजपाला म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. त्याला फक्त २६ जागा जिंकता आल्या. त्याची अपेक्षा ५० जिंकण्याची होती, असे म्हणतात. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, पुण्याच्या भाजपात गटबाजी तीव्र स्वरूपात आहे; तिचा फटका भाजपाला बसला. पुणे शाखेच्या अध्यक्षपदी मठकरी यांची नेमणूक करण्यात आल्यानंतर, प्रकरण बरेच गाजले होते. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांचा रोषही प्रकट झाला होता. तो पुढे शमला असला, तरी नगरपातळीवर सौमनस्य निर्माण होऊ शकले नाही. भाजपाच्या प्रांतिक स्तरावरील नेत्यांना या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

नागपुरात भगवा

नागपूर महापालिकेत पुनः भाजपा-शिवसेना या युतीचा झेंडा फडकणार हे निश्चित असले तरी राजकीय निरीक्षकांना भाजपाला मिळालेल्या यशाची इयत्ता यापेक्षा अधिक राहील, असे वाटत होते. पण तसे घडले नाही. स्वबळावर भाजपाला ६२ जागा मिळाल्या. मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेला ६ आणि रिपाइंला २. अशा प्रकारे युतीच्या ७० जागा होतात. एकूण जागा १४५ आहेत. म्हणजे बहुमतासाठी आणखी तीन मतांची गरज आहे. तेवढी नक्कीच पूर्ण होईल. २००७ च्या निवडणुकीतही साधारणतः असेच चित्र होते. तरी भाजपा-सेना युतीचा अधिकार पाच वर्षे नीट चालला. नागपूर लोकसभा क्षेत्रात येणार्‍या सहा विधानसभा मतदार क्षेत्रांपैकी ४ क्षेत्रांतून भाजपाचे आमदार निवडून आलेले आहेत. या पृष्ठभूमीवर भाजपाला निदान ७५ जागा मिळतील, अशी अपेक्षा होती. पण ती पूर्ण झाली नाही, हे सत्य आहे.

अन्य क्षेत्रे

पिंपरी-चिंचवडमध्ये, राकाँने स्वबळावर ८४ जागा जिंकल्या आहेत. १२८ जागांच्या महापालिकेत सत्तेवर येण्यासाठी ही भरपूर संख्या आहे. पाच वर्षांपूर्वी राकाँला ६० जागा मिळाल्या होत्या. त्यात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. येथे राकाँची काँग्रेसबरोबर आघाडी नव्हती.

सोलापुरात काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला आहे. १०२ सदस्यांच्या सभागृहात काँग्रेसचे ४५ सदस्य असतील. येथे काँग्रेस व राकाँ स्वतंत्रपणे निवडणूक लढले. पण सत्तेसाठी एकत्र येऊ शकतात. राकाँला १६ जागा मिळाल्या आहेत. दोघां मिळून पुरेसे बहुमत प्राप्त होते.

उल्हासनगरमध्ये शिवसेना-भाजपा युतीला ३० जागा मिळाल्या आहेत. एकूण ७८ जागा आहेत. काँग्रेस व राकाँ मिळून २८ जागा आहेत. येथे मनसे नगण्य आहे. तिला फक्त १ जागा मिळाली आहे. म्हणजे शेंडी अपक्षांच्या हातात आहे. कारण त्यांच्याकडे १९ जागा आहेत. अर्थात्‌ अपक्ष म्हणजे एकजूट गट नव्हे. पण त्यांना महत्त्व आले आहे, हे मात्र निश्चित. या परिस्थितीत सेना-भाजपा युतीचा महापौर निवडूनही येऊ शकतो.

अमरावतीतही त्रिशंकूच अवस्था आहे. काँग्रेसने एक कोटी रुपयांची लाच रक्कम आणली होती. ती, वेळीच पोलिसांनी पकडल्यामुळे, काँग्रेसच्या उपयोगाला येऊ शकली नाही. याचा अर्थ काँग्रेसने मतदारांना लाच आणि लालूच दिली व दाखविली नसेल, असा होत नाही. पण काँगे्रेसला अपेक्षित सफलता मात्र मिळाली नाही. ८७ जागांच्या महापालिकेत काँग्रेसला फक्त २५ जागा मिळाल्या. काँग्रेस आणि राकाँ एकत्र आले तरच त्यांच्या हाती सत्ता येईल. बहुधा तसेच घडेल. काँग्रेसमधून निष्कासित माजी मंत्री डॉ. सुनील देशमुख आणि भाजपामधून निष्कासित माजी आमदार जगदीश गुप्ता यांनी, महापालिका निवडणुकीसाठी युती केली होती. पण या युतीला फक्त ७ जागा जिंकता आल्या. त्यांना जवळ करून कुणाचेच काही भले व्हावयाचे नाही. त्यामुळे देशमुख-गुप्ता युती महापालिकेत तरी उपेक्षितच राहील. कदाचित्‌ ती विसर्जितही होईल.

अकोला महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपा व काँग्रेस यांना समसमान म्हणजे प्रत्येकी १८ जागा जिंकता आल्या. राकाँला फक्त ५. गेल्या वेळी ८ होत्या. म्हणजे आघाडीकडे २३ झाल्या. शिवसेनेला ८ मिळाल्या. युतीकडे २६ जागा येतात. पण बहुमतासाठी ३७ हव्यात. प्रकाश आंबेडकर यांची काँग्रेसशी जवळीक आहे. त्यांच्या पक्षाने जिंकलेल्या जागांचा आकडा मला माहीत नाही. पण ते काँग्रेसकडे जाऊ शकतात. त्या स्थितीत तेथे काँग्रेसचा महापौर निवडूनही येऊ शकतो. दि. २३ फेब्रुवारीला महापौरांची निवडणूक आहे. तेव्हाच खरा खुलासा होईल.

वाहते वारे

या निवडणुकीने एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट केली की, मनसेची उपेक्षा करून चालायचे नाही. राज ठाकरे यांनी निकालाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. ते उचितच आहे. हे खरे आहे की, तूर्तास त्यांची शक्ती फक्त शहरांपुरती आणि तीही मुंबई-पुणे-नाशिक या शहरांपुरती मर्यादित आहे. पण तिचा विस्तार होऊ शकतो. तसे कौशल्य आणि धमक राज ठाकरे यांच्याकडे आहे. एका काळी शिवसेनाही मुंबई-ठाणे परिसरातच मर्यादित होती. पण आता ग्रामीण भागातही तिचा लक्षणीय विस्तार झाला आहे. मनसेचाही विस्तार होऊ शकतो. वय आणि तरुण वर्ग राज ठाकरे यांना अनुकूल आहे.

भाजपाकरिताही धडा आहे. बीड जिल्ह्यात गोपीनाथ मुंडे यांनी आपली शक्ती प्रकट केली आहे, हे सर्वांनी ध्यानात घेतले पाहिजे. त्यांच्या घरातच फूट पाडण्याचे कारस्थान राकाँचे अजित पवार यांनी रचले होते व त्याला सफलताही लाभली होती. पण या वेळच्या जि. प. व पं. स. यांच्या निवडणुकीने मुंडे कुटुंबातील बंडखोरांना त्यांची जागा दाखविली गेली. मराठवाड्यातील मुंडे यांच्या या शक्तीची भाजपाच्या राज्यस्तरीय नेतृत्वाने जाण ठेवली पाहिजे; आणि पक्षात गटबाजी कशी नांदणार नाही, यासाठीही वेळीच उपाययोजना केली पाहिजे. सैद्धांतिक उद्‌बोधन, कार्यकर्ते व नेते यांच्यात घनिष्ठ संपर्क आणि संवाद आणि व्यक्तिहितापेक्षा पक्षहित श्रेष्ठ मानण्याची वृत्ती- या तीन पैलूंवर पक्षश्रेष्ठींचा भर असला पाहिजे. तो राहील तर आणि तरच पक्षाची निरोगी वाढ होईल.

काँग्रेस व राकाँ यांच्यात वर्चस्वासाठी नेहमीच संघर्ष असतो. या निवडणुकीत राकाँने काँग्रेसपेक्षा अधिक यश प्राप्त केले आहे. हे काँग्रेस सहन करील, असे वाटत नाही. केंद्रातही, सत्तारूढ काँगे्रसची नौका डळमळीत आहे. तृणमूल काँग्रेस व द्रमुक हे सहयोगी पक्ष विरोधकांसारखे वागत आहेत. त्यांच्या पंक्तीत राकाँही येऊन बसली, तर आश्चर्य वाटायला नको. अर्थात्‌, हे सारे ६ मार्चला उ. प्र. विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल प्रकट झाल्यावरच स्पष्ट होईल. येथे वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत, एवढेच सूचित केलेले आहे.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. १८-०२-२०१२