खोटारडे, भ्रष्ट आणि संविधानाशी इमान नसणारे

रविवारचे भाष्य दि. २६-०२-२०१२ करिता

खोटारडे, भ्रष्ट आणि संविधानाची ऐसीतैसी करणारे, या विशेषणांनी सध्या कॉंग्रेसजनांचे वर्णन केले जात आहे. या तिन्ही पदव्या, कॉंग्रेसजनांनी स्वकर्तृत्वाने प्राप्त केलेल्या आहेत. या त्रयीच्या जोडीला आणखी एखादी पदवी जोडायचीच झाली, तर बेशरम हीही पदवी जोडता येईल. तीही, त्यांनी स्वत:हूनच कमाविली आहे. या गुणवैशिष्ट्यांचे काही नमुने बघण्यासारखे आहेत.

निवडणूक आयोग

निवडणूक आयोग एक मान्यताप्राप्त संस्था आहे. कायद्याने तिला राजमान्यता प्रदान केली आहेच; पण आपल्या कृतीने आयोगाने लोकमान्यताही मिळविली आहे. जसे, आपल्या देशातले सर्वोच्च न्यायालय, लोकादरास प्राप्त झाले आहे, तसेच निर्वाचन आयोगही. या आयोगाचा मान आणि दर्जा वाढविण्याचे कार्य श्री शेषन या अधिकार्‍याने प्रारंभ केले होते. त्यांच्यानंतर आलेल्या अधिकार्‍यांनीही ते चालू ठेवले. विद्यमान निवडणूक आयुक्त श्री कुरेशी यांनीही आपल्या संस्थेचा गौरव वाढविला आहे. पण या आयोगाचा नि:पक्षपातीपणा कॉंग्रेसजनांना सहन होईनासा झाला आहे. या आयोगाने निवडणूककाळासाठी एक आचारसंहिता निश्‍चित केली आहे. आचारसंहितेचे इंग्रजी नाव ‘मॉडेल कोड ऑफ कॉंडक्ट’ असे आहे. शब्दश: याचा अनुवाद होईल ‘आदर्श आचारसंहिता’, जिचे पालन निवडणुकीत उतरलेल्या सर्व उमेदवारांनी आणि सर्व पक्षांनी कटाक्षाने केले पाहिजे. या आचारसंहितेचा एक नियम हा आहे की, निवडणूक प्रचाराच्या कालावधीत, सत्तासीन असलेल्या व्यक्तींनी मतदारांना भुलविण्यासाठी किंवा वळविण्यासाठी नवी आश्‍वासने देऊ नयेत अथवा नव्या कृती करू नयेत. जे काय तुम्हाला करायचे आहे, ते घोषणापत्रात लिहा.

बेजबाबदार मंत्री

हा एक साधा नैतिकतेचा नियम आहे. पण केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांनीच तो पायदळी तुडविण्याचा विडा उचलला आहे. सलमान खुर्शीद हे कायदा मंत्री आहेत. पण तेच बेकायदेशीर वर्तन करीत आहेत. ओबीसीसाठी आरक्षित असलेल्या २७ टक्के प्रमाणात (कोट्यात) ४॥ टक्के मुसलमानांना आरक्षण दिले जाईल, असे कॉंग्रेसचे धोरण आहे. ते कसे घटनाद्रोही आहे, त्याची चर्चा नंतर करू. पण खुर्शीदसाहेब ४॥ टक्क्यांवर खुष नाहीत, किंवा ४॥ टक्क्यांच्या लालचीने मुस्लिम मते मिळणार नाहीत, असे त्यांना वाटत असावे. म्हणून त्यांनी मुस्लिमांना ९ टक्के आरक्षण कॉंग्रेस देईल असे घोषित केले. हे निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आचारसंहितेच्या विरोधात आहे, याची त्यांना नक्कीच जाणीव आहे म्हणून शौर्याचा आव आणून ते म्हणाले की, आयोगाने मला फाशीची शिक्षा दिली, तरी मी हे म्हणणारच. निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करीत असतात. त्यामुळे आयुक्त श्री कुरेशी यांनी राष्ट्रपतींकडे धाव घेतली. राष्ट्रपतींनी त्यांचे पत्र प्रधानमंत्र्यांकडे पाठविले. बहुधा, त्यांनी खुर्शीदसाहेबांची कानउघाडणी केली असावी. त्यानंतर त्यांचे टाळके ताळ्यावर आले असावे आणि मग त्यांनी आयोगाची क्षमायाचना केली. आयोगाने त्यांची क्षमायाचना स्वीकारून प्रकरण मिटविले. पण, केंद्र सरकारातीलच दुसरे एक मंत्री बेनीप्रसाद वर्मा यांनाही सुरसुरी आली. ही सुरसुरी स्वयंभू होती की परपुष्ट होती हे नक्की कळायला मार्ग नाही. पण बहुधा तिला ‘वरून’ प्रेरणा मिळाली असावी. एरवी खुर्शीद यांच्या बेमुर्वतखोरीची पुनरावृत्ती वर्मा यांनी केली नसती. त्यांनीही तीच मुस्लिमांसाठीच्या वाढीव आरक्षणाची घोषणा केली. त्यांनाही जाणवले असेल की ४॥ टक्क्यांची लालूच, मुस्लिमांना कॉंग्रेसकडे वळविण्यासाठी पुरेशी नाही. म्हणून त्यांनी तोच आडदांडपणा केला आणि आयोगाचा रोष ओढवून घेतला. शेक लागल्यानंतर वर्मां स्पष्टीकरण देते झाले की, त्यांची जीभ जरा घसरली! पण जगाला कळले की ही अपघाताने घडलेली घसरण नाही; ही एक योजनाबद्ध चाल आहे. निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर काय कारवाई केली, हे अद्यापि उघड झाले नाही.

सरकारचा इरादा

सलमान खुर्शीद किंवा बेनीप्रसाद वर्मा या व्यक्तीच याच्या मुळाशी असतील, असे वाटत नाही. सरकारचाच इरादा निवडणूक आयोगाला धडा शिकवायचा दिसतो. निवडणूक आयुक्त, कॉंग्रेसी मंत्र्यांना दटावतात म्हणजे काय? मग सरकारने या निवडणूक आयोगालाच पंगू करावयाचे ठरविले. आचारसंहिता, म्हणजे तिचे पालन आणि उल्लंघन हा विषयच आयोगाच्या कार्यकक्षेतून काढायचा बेत त्याने आखला. विशेष तातडीचे निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा एक छोटा गट असतो. ‘ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स’ असे त्याचे नाव आहे. त्याच्या बैठकीसाठी अधिकारी जी कार्यक्रमपत्रिका तयार करीत असतात, ती गोपनीय असते. ही गोपनीय पत्रिका ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या सुप्रसिद्ध इंग्रजी दैनिकाने मिळविली आणि त्यासंबंधीची बातमी २१ फेब्रुवारीच्या आपल्या अंकात ठळकपणे प्रसिद्ध केली. सरकार बावरले. या विशेष मंत्रिसमितीचे तीन महनीय सदस्य, प्रणव मुखर्जी, सलमान खुर्शीद आणि कपिल सिब्बल यांनी लगेच खुलासे देऊन, आपल्याला याची माहिती नाही, असे सांगून कानावर हात ठेवले. मग दुसर्‍या दिवशीच्या अंकात ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने, त्या गोपनीय कार्यक्रमपत्रिकेतील मजकूरच उद्धृत केला. तेव्हा या महनीय मंत्र्यांना कसे वाटले असेल, हे सांगता येत नाही. बहुधा काहीही वाटले नसेल कारण त्यासाठी लाज वाटावी लागते. तीच कोळून जे प्यालेले असतात, ते सदासुखीच असतात.

नसता उपद्व्याप

या विषयपत्रिकेतील मजकुराचा आशय, निवडणूक आयोगाला सध्या जे अधिकार आहेत, ते काढून नव्या एका कायद्याने प्रस्थापित यंत्रणेकडे सोपविणे, हा आहे. म्हणजे कुणाला तक्रार करावयाचीच असेल, तर त्याला न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार; आणि न्याय मिळण्यासाठी विलंब कसा लावला जाऊ शकतो, हे चाणाक्ष वकील जाणतातच. मुंबई बॉम्ब हल्लाप्रकरणी जिवंत सापडलेला एक खुनी गुन्हेगार कसाब, अजूनही तुरुंगाचा पाहुणचार घेत आहेच की. तरी, बरे त्याला खालच्या न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. ही नवी व्यवस्था आली की खुर्शीद-वर्मा हे आणि त्यांची पिलावळ, निवडणूक आयोगाला ठेंगा दाखवायला मोकळे राहतील. सरकार आता म्हणत आहे की, आमचा असा काही विचार नव्हता व नाहीही. पण हा धादांत खोटेपणा आहे. खोटेपणाची या मंडळींना आता इतकी सवय झाली आहे की, तो त्यांचा खास गुणविशेष बनला आहे. जरा आठवा टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरण. सरकारी अधिकारिणी म्हणते की यात पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. त्यावर सिब्बल महोदयांची- आणि हे सरकारात मंत्री आहेत- प्रतिक्रिया ही होती की घोटाळा शून्य रुपयांचा आहे. ए. राजा तुरुंगात आहेत; पण कोडगे सिब्बल मंत्रिमंडळात विराजमान आहेत. लेखाच्या लांबीची मर्यादा ध्यानात घेऊन मी सरचिटणीस दिग्विजयसिंगांनी तोडलेल्या तार्‍यांची दखल घेण्याचे टाळतो.

भ्रष्टाचार

कॉंग्रेसजनांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल बोलायलाच नको. त्याचा भरपूर बोलबाला आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा महोत्सवाच्या मामल्यात कॉंग्रेसचे खासदार आणि पुण्याचे सर्वेसर्वा सुरेश कलमाडी तिहार तुरुंगात अडकलेले आहेत. ते सध्या पॅरोलवर की जामिनावर मोकळे आहेत, हा भाग वेगळा. पण त्यांचे स्थायी मुक्कामाचे स्थान तिहार तुरुंग आहे. ए. राजा अजूनही तुरुंगातच आहेत ना. तेही केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंत्रीच होते. कॉंग्रेसजन नव्हते, पण कॉंग्रेसचे मित्र होते. ए. राजांचा पक्ष अजूनही कॉंग्रेसचा मित्रपक्षच आहे. सोबत्याच्या शीलावरून व्यक्तीचे शील ओळखता येते, अशा आशयाची इंग्रजी म्हण, सर्वांच्याच परिचयाची असेल. तर काय- हे राजा कॉंग्रेसचे सोबती. त्यांचे जवळचे सोबती आहेत पी. चिदम्बरम्. ते अजून मंत्रिमंडळात आहेत. पण ज्या कागदांवर राजांच्या सह्या आहेत, त्याच कागदांवर चिदम्बरम्साहेबांच्याही सह्या आहेत, असे सांगितले जाते. खालच्या न्यायालयातून ते सुटले आहेत. पण त्यांचे काही खरे नाही. न्यायाच्या क्षेत्रातही ‘देर’ असू शकते ‘अंधेर’ नाही.

नवे नमुने

पण, या झाल्या जुन्या गोष्टी. आपण नव्या चमत्कारांकडे बघू. महामहिम राष्ट्रपतींचे चिरंजीव रावसाहेब शेखावत हे अमरावतीचे आमदार आहेत. त्यांच्याकडे जात असलेले एक कोटी रुपये पोलिसांनी पकडले. हे पैसे घेऊन जाणारी गाडी पोलिसांनी केव्हा पकडली हे माहीत आहे? ती रात्री दीड वाजता पकडली! मध्यरात्रीच्या नीरव अंधारात एवढ्या मोठ्या रकमेची ने-आण कोण करीत असतात, हे काय वेगळे सांगायला हवे? हा सभ्य माणसाचा व्यवहार असू शकत नाही. चोर, डाकू, दरोडेखोरांची ही रीत असते. आणि गाडी कुठून आली म्हणता?- तर नामदार राजेंद्र मुळक यांच्याकडून. हे मुळक, महाराष्ट्र सरकारात मंत्री आहेत. आता सांगितले जात आहे की, हा कॉंग्रेस पक्षाचा निधी आहे. हा खोटारडेपणा आहे. राजेंद्र मुळक यांच्याकडे पक्षाची कोणती जबाबदारी आहे? ते पक्षाचे अध्यक्ष आहेत की कोषाध्यक्ष? आणि पक्षाचा पैसा राजरोसपणे का पाठविला जात नाही? मध्यरात्रीचा अंधार त्यासाठी का निवडला जातो? एक कोटी रुपये ही रक्कम लहानसहान नव्हे. ती नगदी स्वरूपात कशी काय आढळली? एवढे मोठे पैशाचे व्यवहार, कॉंग्रेस पक्षात नगदीने होतात काय? चेकने व्यवहार करणे ही सभ्य रीत कॉंग्रेसला अपरिचित आहे काय?

खोटारडेपणा

मोठमोठ्या कार्पोरेट संस्था राजकीय पक्षांना पैसे देत असतात. २००९-२०१० या आर्थिक वर्षात कोणत्या कार्पोरेट संस्थांनी, कोणत्या राजकीय पक्षांना, किती कोटी रुपये निधी दिला, याची आकडेवारी माझ्याकडे आहे. अर्थात् त्याच संस्थांची की, ज्यांनी एक कोटी किंवा त्याहून अधिक निधी दिला. यात कॉंग्रेसचा क्रमांक पहिला आहे. हे अस्वाभाविकही नाही. पण हा पैसा नक्कीच चेकने आला असणार. मग त्याचे वितरण चेकने का नाही? रावसाहेब शेखावत यांची पोलिसांकडे जबानी झाली. राजेंद्र मुळक यांची व्हावयाची आहे. त्यांना म्हणे वेळ मिळाला नाही! कोणत्या शासकीय कामात ते गुंतले होते? ते काय राज्याचे मुख्य मंत्री आहेत की त्यांना फुरसत मिळू नये? ते एक साधे राज्यमंत्री आहेत. त्यांना सवड न मिळण्यासाठी शासकीय कामाचे निमित्त असू शकत नाही. निमित्त एकच असू शकते की, जबानीसाठी पुराव्यांची जुळवाजुळव करण्याचे! अशी माणसे मंत्रिपदावर राहण्याच्या लायकीची आहेत? एक बातमी म्हणा अफवा म्हणा अशी आहे की, पैसा दोन गाड्यांमधून आला होता. त्यातली एक गाडी निसटली. म्हणजे तिच्यातही एक कोटी असणार. मतदारांना लाच देण्यासाठी त्या रकमेचा उपयोग झाला वा नाही हे रावसाहेब शेखावतच सांगू शकणार. ८७ सदस्यांच्या अमरावती महापालिकेत कॉंग्रेस पक्षाने २५ जागा जिंकल्या. रावसाहेब, पकडली गेलेली गाडी सुखरूप आपणांकडे आली असती, तर किती जागांची भर पडली असती? लाच वाटून मते मिळविणारे पक्ष असतील व त्यांचे तसे कार्यकर्ते असतील, तर काय चाटायचे आहे या लोकशाहीला? लोकशाही ही सभ्य माणसांनी स्वीकारलेली राजकीय प्रणाली आहे की लुटारूंच्या ताब्यातील प्रणाली आहे? आता अपेक्षा हीच आहे की हे प्रकरण दाबले जाता कामा नये. त्यात सापडलेली बडी बडी मंडळी असल्यामुळे शंका उत्पन्न होते. शिवाय, ती रक्कम सरकारजमा झाली पाहिजे. तो वैध पक्षनिधी होता, यावर शेंबडे पोरही विश्‍वास ठेवणार नाही.

कृपाशंकर सिंह

आणि ही आणखी एक ताजी बातमी. मुंबईच्या कॉंग्रेसच्या अध्यक्षांची. कृपाशंकर सिंह यांची. मुंबईच्या उच्च न्यायालयानेच, दि. २२ फेब्रुवारीला पोलिस कमिश्‍नरांना आदेश दिला की, त्यांच्यावर फौजदारी खटला भरा. उच्च न्यायालयाने, कृपाशंकरांनी प्राप्त केलेल्या श्रीमंतीचे वर्णन ‘कचर्‍यापासून तो दौलतीपर्यंत’ (From rags to riches) असे केले आहे. त्या संपत्तीचा सारा तपशील येथे देण्याचे प्रयोजन नाही. कोट्यवधींची ही संपत्ती आहे. केवळ पाच-सहा वर्षांमध्ये जमविलेली. ही सारी संपदा २००४ च्या नंतरची आहे, म्हणजे केंद्रात आणि महाराष्ट्रात कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यानंतरची आहे. न्यायालयाने त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांची स्थावर संपत्ती जप्त करण्याचीही सूचना केली आहे आणि १९ एप्रिलपर्यंत पोलिस कमिश्‍नरांकडून अहवाल मागविला आहे. कॉंग्रेस पक्ष, कोणत्या लोकांनी भरलेला आहे आणि कोण त्याचे संचालन करीत असतात, हे यावरून स्पष्ट व्हावे.

संविधानाशी बेईमानी

आपले एक संविधान आहे. लिखित स्वरूपात आहे. फार मेहनतीने ते तयार करण्यात आले आहे. अखेरीस ती मानवांचीच निर्मिती आहे. त्यामुळे तिच्यात त्रुटी संभवतात. शिवाय, तिचा वापर सुरू झाल्यानंतरच्या काळात नवीन समस्याही उद्भवू शकतात. त्यामुळे, संविधान ही काही अचल, अपरिवर्तनीय वस्तू मानली जात नाही. तीत कालानुरूप, परिस्थितीची येणारी आव्हाने ध्यानात घेऊन, सुधारणा केल्या जातात. गेल्या ६०-६२ वर्षांच्या काळात तीत सुमारे शंभर दुरुस्त्या झाल्या. एका विशिष्ट पृृष्ठभूमीवर आपली घटना तयार झाली. देशाची फाळणी झाली होती. ती सांप्रदायिक आधारावर झाली होती. एका विशिष्ट संप्रदायाने आपले वेगळेपण जोपासले, परकीय राज्यकर्त्यांनी त्यासाठी प्रोत्साहन व चिथावणीही दिली, आणि तो संप्रदाय मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहाशी जुडला जाऊ नये म्हणून अनेक कारस्थानेही केली. ती यशस्वी झाली आणि आपली मातृभूमी विभाजित झाली. अशी पाळी तिच्यावर पुन: येऊ नये म्हणून, इंग्रज सरकारने, मुसलमानांसाठी जे वेगळे आरक्षित मतदारसंघ ठेवले होते, ते आपल्या घटनाकर्त्यांनी रद्दबातल ठरविले. सर्वांना एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य हा निकष स्वीकारला. वनात राहणारे बंधू आणि अस्पृश्यतेच्या वेदना ज्यांना हजारो वर्षांपासून सहन कराव्या लागल्या, त्यांच्यासाठीच फक्त आरक्षण ठेवले- तेही फक्त दहा वर्षांसाठी. परंतु, आता असे दिसते की, सत्ता प्राप्त करण्यासाठी, कॉंग्रेसजन घटनेशी बेईमान होत आहेत. ते मुसलमानांसाठी आरक्षणाची मागणी स्वीकारीत आहेत. सध्या आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रापुरती ती मर्यादित आहे. पण त्या मागणीला राजकीय आयाम केव्हाही मिळू शकतो.

याचा अर्थ मुसलमानांमध्ये गरीब नाहीत, असा होत नाही. त्यांना सवलती देऊ नयेत, असेही कुणी म्हणणार नाही. पण त्याचा आधार आर्थिक असला पाहिजे. ठेवा ना सर्वांसाठी आर्थिक निकष. जाति-पंथांचा विचार न करता सर्वच गरिबांचे भले होईल. आजही अन्य मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) मुसलमानांमधील काही जातींचा अंतर्भाव आहेच. त्यांना त्या सार्‍या सवलती प्राप्त आहेत. पण गरीब म्हणून. मुसलमान म्हणून नाही. कॉंग्रेसला त्या मुसलमान म्हणून हव्या आहेत. राहुल गांधींपासून खुर्शीद-वर्मापर्यंत यच्चयावत् कॉंग्रेस नेते, मुसलमानांचे वेगळेपण जपण्यासाठी कंबर कसून उभे आहेत. हा आपल्या घटनेचा घोर अपमान आहे. सांप्रदायिक आधारावर आरक्षण देणारा कायदा केला तरी तो न्यायालयात टिकायचा नाही, याची या मंडळींना कल्पना आहे. पण मतांच्या लालचीसाठी हा राष्ट्रघातकी खेळ ते खेळत आहेत. त्यांना याची खरे म्हणजे लाज वाटली पाहिजे. मुसलमान आणि अन्य सारे तथाकथित अल्पसंख्य, राष्ट्रजीवनाच्या मुख्य प्रवाहाशी कसे जोडले जातील, कसे समरस होतील, याचा विचार सर्वांनी केला पाहिजे. त्या दिशेने सरकारची पावले पडली पाहिजेत. ती दिशा घटनेने आपल्या ४४ व्या कलमात दिलेली आहे. सर्वांसाठी समान नागरी कायदा करा असे ते कलम सांगते. पण देश बुडवायला निघालेल्यांचे तिकडे लक्ष नाही. काश्मीरसाठी ३७० वे कलम का? तर तेथे मुसलमान बहुसंख्य आहेत म्हणून. पण हे कलम स्थायी नाही. त्याचा अंतर्भावच अस्थायी, संक्रमणकालीन प्रावधानांच्या प्रकरणात केलेला आहे. काश्मीरचे वेगळेपण जोपासणार्‍या या कलमाचे बरेचसे क्षरणही झालेले आहे. पण गेल्या २५ वर्षांमध्ये मात्र एक इंचही पाऊल पुढे सरकलेले नाही. पं. नेहरूंनी दि. २१ ऑगस्ट १९६२ ला, जम्मू-काश्मीरचे एक कॉंग्रेस कार्यकर्ते पं. प्रेमनाथ बजाज यांना लिहिलेल्या पत्रात हे स्पष्ट म्हटले आहे की, ‘‘जे करावयाचे अवशिष्ट आहे तेही केले जाईल.’’ त्यांच्यानंतर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी जे ‘अवशिष्ट’ होते, त्यातले बरेच केले आहे. पण अजून बरेच करावयाचेही राहिले आहे. १९८६ नंतर गाडी तेथेच अडकलेली आहे. दुरावा कायम ठेवणारे हे अस्थायी कलम, हटविण्याची गोष्ट तर दूरच राहिली. पण ते स्थायी करण्याचीच चाल नजरेस पडते. सांप्रदायिक आधारावर आरक्षणाचा पुरस्कार असो अथवा समान नागरी कायद्याच्या संदर्भातील निष्क्रियता असो, हे सारे घटनेशी इमानदारी असल्याचे निदर्शक नाही. पण कॉंग्रेसला मुसलमानांना लालूच दाखवून त्यांना आपल्याकडे वळवायचे आहे. त्यासाठीच सच्चर कमेटीचा रिपोर्ट आहे; त्यासाठीच वेगळ्या आरक्षणाचा पुरस्कार आहे. देशाचे पुन: तुकडे करण्याची ही चाल आहे. हे विन्स्टन चर्चिल आणि बॅ. जिना यांच्या फूटपाडू राजकारणाचे अनुसरण आहे. जागरूक, देशभक्त नागरिकांनीच या फूटपाडूंना त्यांचे स्थान दाखवून देणे आता नितांत गरजेचे झाले आहे.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

babujivaidya@gmail.com

दि. २४-०२-२०१२