राज्य विधानसभांच्या निवडणुका आणि अ. भा. राजकीय पक्ष

रविवारचे भाष्य दि. ११ मार्च २०१२ करिता

पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा आणि उत्तरप्रदेश या पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकी नुकत्याच पार पडल्या आणि दि. ६ मार्चला त्यांचे निकालही जाहीर झाले. या निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी नाव कमाविले, तर अखिल भारतीय पक्षांना मान खाली घालावी लागली.

पंजाबात निराशा

या पाच राज्यांपैकी, पंजाब आणि उ. प्र.च्या निवडणूक निकालांकडे संपूर्ण भारताचे लक्ष लागलेले होते. पंजाबात शिरोमणी अकाली दल आणि भारतीय जनता पार्टी यांची सत्ता गेली पाच वर्षे होती. साधारणतः लोक नवा पर्याय निवडीत असतात, जुन्याच्या विरोधात जनमत असते (anti incumbency factor) अशी समजूत आहे. त्यामुळे पंजाबात काँग्रेस पक्ष सत्तेवर येईल, अशी अटकळ होती. काँग्रेसला तर याची खात्रीच होती. म्हणून, इतरत्र जे कोणत्याही राज्यात घडले नाही, ते काँग्रेसने पंजाबात उद्‌घोषित केले. निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यानच काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी कॅप्टन अमरेंद्रसिंग हे पंजाबचे मुख्य मंत्री होतील, हे जाहीर केले. पण मतदारांनी काँग्रेसला निराश केले. पुनः पंजाबात अकाली-भाजपा युती सत्तेवर आली. यात भाजपाचा खास गौरव नाही. २००७ साली, त्या पक्षाचे १९ आमदार होते. ती संख्या घसरून १२ वर आली. अकाली दलाला ५६ जागा मिळाल्या, तर भाजपाला १२.

काँग्रेसची फजिती

परंतु ११७ संख्येवाल्या पंजाबच्या निवडणुकीला जेवढे महत्त्व नव्हते, त्याच्या कितीतरी पट महत्त्व उ. प्र.तील निवडणुकीला होते. ४०३ मतदारसंघ येथे आहेत. भारतीय राजकारणाला प्रभावित करणारी ही संख्या आहे. अठरा टक्क्यांच्या वर खासदार उ. प्र.तून लोकसभेत पोचत असतात. आपल्या महाराष्ट्राच्या बरोबरीत विचार केला, तर उ. प्र. विधानसभेत ४८६ आमदारांची नोंद झाली असती. आणि शेजारच्या म. प्र.चे प्रमाण लावल्यास ती संख्या ६४८ झाली असती. असे हे प्रचंड संख्येचे एक विशाल घटक राज्य आहे.

या वेळी, तेथे उत्सुकता वाटण्याचे कारण म्हणजे काँग्रेसचे प्रधानमंत्रिपदाचे भावी उमेदवार राहुल गांधी यांनी तेथे केलेला धुवांधार प्रचार. त्यांनी उद्‌बोधित निवडणूक प्रचारसभांची संख्या दोनशेच्या वर होती. उ. प्र.त काँग्रेसचे पुनश्च बस्तान बांधण्याचे त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. दलितांच्या घरी भोजन केले. झोपडपट्टीवाल्यांच्या घरी विश्रांती घेतली. ही सर्व नाटके कमी पडली म्हणून की काय, मुस्लिम मतदारांना रिझविण्याकरिता, संविधानविरोधी असली, तरी मुस्लिमांना ओबीसीच्या कोट्यात ४॥ टक्के आरक्षण देण्याची अधिकृत घोषणाही केली. यातही उणीव राहू नये म्हणून काँग्रेसचे अन्य बडबोले राष्ट्रीय सचिव दिग्विजयसिंग यांनी दिल्लीतील बटाला हाऊसचे प्रकरण उकरून काढले. एवढ्यानेही समाधान पावून, मुस्लिम मते काँग्रेसकडे वळणार नाहीत, म्हणून केंद्र सरकारातील दोन ज्येष्ठ मंत्री सलमान खुर्शीद आणि बेनीप्रसाद वर्मा यांनी निवडणूक आयोगाला ठेंगा दाखवीत आणि आपल्या पदाचा अरेरावी उपयोग करीत मुस्लिमांच्या ९ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. तीही योजनाबद्ध रीतीने. प्रथम खुर्शीद यांनी आणि नंतर वर्माजींनी. प्रथम एकाने आयोगाची माफी मागितली, नंतर दुसर्‍याने. जाटांची मते आपणांस मिळावी म्हणून चौधरी चरणसिंहांचे पुत्र अजितसिंह यांच्या राष्ट्रीय लोक दलाशी मैत्री केली. अजितसिंहांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंत्रिपदाची लाचही देण्यात आली. पण एवढे करूनही जी फजिती व्हावयाची ती टळली नाही.

काही ठळक तपशील

काही तपशील ध्यानात घेण्यासारखे आहेत. भट्टापरसौल या गावी, आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांवर मायावती सरकारने बळाचा वापर करून गोळीबार केला होता. काही शेतकरी त्यात ठार झाले होते. त्या शेतकर्‍यांच्या बचावासाठी राहुल गांधी धावत गेले. या गोष्टीचा खूप उदोउदो करण्यात आला. पण याचा उपयोग झाला नाही. भट्टापरसौल ज्या मतदारसंघात येते, त्या मतदारसंघात काँग्रेसचा उमेदवार ९ हजार मतांनी पराभूत झाला. आझमगड म्हणजे कट्टर मुस्लिमांचा गड. तेथे सलमान खुर्शीद यांनी निवेदन केले की, बाटला हाऊसमधील संघर्षाची चित्रे बघून (म्हणजे त्यांच्याच सरकारने केलेल्या गोळीबाराची चित्रे बघून) सोनिया गांधी ढसाढसा रडल्या. त्या आझमगड जिल्ह्यातील १० विधानसभा जागांपैकी काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही. १० पैकी ९ जागी समाजवादी पार्टी विजयी झाली. फर्रुखाबादमध्ये खुर्शीद यांची पत्नी उभी होती. येथेच, निवडणूक आयोगाला धतुरा दाखवीत, केंद्रातील या जबाबदार (?) मंत्र्याने मुस्लिमांसाठी ९ टक्के आरक्षणाची राणा भीमदेवी थाटाची घोषणा केली होती. श्रीमती खुर्शीद निवडणूक हारल्या. श्री प्रकाश जयस्वाल, हे आणखी एक केंद्रीय मंत्री. त्यांनी उ. प्र.च्या मतदारांना धाक घातला की, काँग्रेसला बहुमत मिळाले नाही, तर तेथे कुणाचेच राज्य येऊ दिले जाणार नाही; राष्ट्रपती शासन येईल. ज्या कानपूर शहरात मस्तवाल जयस्वाल यांनी ही धमकी दिली, तेथे पाच जागांपैकी भाजपाने ३, सपाने १, तर काँग्रेसला फक्त एक जागा मिळाली. काँग्रेस आणि खरे म्हणजे राहुल गांधी यांची अशी फजिती झाली. गेल्या वर्षी बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीची धुरा राहुल गांधींनी आपल्या शिरावर घेतली होती. तिथेही अशीच त्यांची फजिती झाली होती. तेथे काँग्रेस फक्त ४ जागा जिंकू शकली होती. त्यातले तीन आमदार मुस्लिम होते.

पण आनंद नाही

काँग्रेसचा हा आत्मविश्वास अकारण मात्र नव्हता. २००७ च्या विधानसभा निवडणुकीत जरी त्या पक्षाने फक्त २१ जागा जिंकल्या होत्या (यावेळी २८ जिंकल्या आहेत) तरी दोन वर्षानंतर झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत त्याने २२ जागांवर विजय मिळविला होता. त्यावेळी विधानसभेच्या ९५ विधानसभा मतदारसंघात त्याला आघाडी मिळाली होती. त्यामुळे, यावेळी आपण निदान दीडशेचा आकडा पार करू, असे त्याला वाटले असेल तर ते अस्वाभाविक नाही. पण ते घडले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मला व्यक्तिशः काँग्रेसच्या या दारुण पराभवाचा आनंद झालेला नाही. दुःखच झाले. याची मीमांचा मी याच लेखात पुढे करणार आहे.

भाजपाची पिछेहाट

दुसरा अ. भा. राजकीय पक्ष म्हणजे भाजपा. त्यालाही या निवडणूक निकालांनी गौरवान्वित केले, असे म्हणता यावयाचे नाही. गोव्यात त्याने काँग्रेसकडून सत्ता परत काबीज केली, हे चांगले झाले. पण त्याच बरोबर उत्तराखंडातील सत्ता गमाविली आहे. आणि उ. प्र.तही त्याची अकल्पित पिछेहाट झाली आहे. २००७ मध्ये त्याने ५१ जागा जिंकल्या होत्या. तो आकडा घसरून आता ४७ वर आला आहे. या वेळी तो निदान ७० च्या वर जागा जिंकील, असा जाणकारांचा होरा होता. काही उत्साही कार्यकर्त्यांनी, आम्ही दीडशेची संख्या नक्की गाठू, असे मला दूरध्वनीवरून कळविले होते. पण ते सारे फोल ठरले. पंजाबात तो पुनश्च सत्तासीन बनणार असला, तरी त्याचा श्रेयोभाग फार नाही. त्याची शक्ती क्षीण झाली आहे. श्रेय अकाली दलाला आहे. या दोन्ही अखिल भारतीय पक्षांच्या घसरणीने मी चिंतित आहे.

चिंतेचे कारण

मला, त्या दोन्ही पक्षांच्या पिछेहाटीने चिंतित केले आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या विरोधात मला बोलावयाचे नाही. परंतु, त्यांची राजकीय दृष्टी विशिष्ट मर्यादेने आक्रसलेली असते. शिरोमणी अकाली दल पंजाबच्या बाहेर बघत नाही. मुलायमसिंग आणि मायावती यांना उ. प्र.ने मर्यादित केले आहे. नीतीशकुमार प्रथम बिहारचे बघणार, नंतर देशाचे. ममता बॅनर्जी अशाच पश्चिम बंगालपुरत्या. नवीन पटनाईक ओरिसाच्या बाहेर शून्य आहेत, तर जयललिता असोत अथवा करुणानिधी तामीळनाडूपुरतेच. चंद्राबाबू नायडूंच्या पक्षाचे नावच तेलगू देशम्‌ पार्टी. त्यांचा देश 'तेलगू' एवढाच. आणि शरद पवारांना खूप व्यापकता अर्पण केली, तरी त्यांच्या समोर नित्य महाराष्ट्र आणि मराठा समाजच राहणार. मूलभूतपणे संपूर्ण देशाचा विचार जे करू शकतात, असे दोनच पक्ष उरतात (१) काँग्रेस आणि (२) भाजपा. कम्युनिस्ट पक्षालाही अखिल भारतीय दृष्टी आहे. पण सध्याची त्यांची परिस्थिती स्वतःचे नेसू कसे सावरायचे या चिंतेतच गुंतलेली आहे. म्हणून दोनच पक्षांचा विचार येथे प्रस्तुत आहे.

काँग्रेस पक्ष

पहिला काँग्रस पक्ष. सव्वाशे वर्षांपेक्षाही जुना. स्वातंत्र्यलढ्यातील गौरवाचा इतिहास लाभलेला. नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी या भिन्न स्वभाव प्रकृतीच्या श्रेष्ठ विचारवंतांना आपल्यात सामावून घेणारा. आता काय त्याची स्थिती आहे? तो पक्ष म्हणूनच अस्तित्व गमावलेला बनला आहे. तो एक टोळी (गँग) बनलेला आहे. लुटारूंच्या जमावासारखी त्याची स्थिती आहे. काही प्रकरणे समोर आणा. बोफोर्स भ्रष्टाचाराचे प्रकरण. प्रत्यक्ष प्रधानमंत्र्यांचा त्यात सहभाग. या व्यवहारातला दलाल, कात्रोची, त्याचे सुखरूप पलायन, त्याची अवैध संपत्ती त्याला भोगू देण्यासाठी मोकळीक आणि त्याला पकडण्यासाठी टाळाटाळ. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरण इतके ताजे आहे की, त्याची पुनरावृत्ती करण्याचे कारण नाही. पावणेदोन लाख कोटी रुपये ही लहानसहान रक्कम नव्हे. एकट्या राजाची एवढी पचनशक्तीच नाही की, ते हे पचवू शकतील. मग आला राष्ट्रकुल क्रीडा घोटाळा. काँग्रेसचे खासदारच त्याचे सरदार. नंतर 'आदर्श' घोटाळा. युद्धातील शहीदांसाठी आखलेली योजना काँग्रेस नेत्यांनीच फस्त केली. पण याची काही कुणाला लाज अथवा पश्चात्ताप आहे म्हणता काय? नाव नको! टोळीत तरी वेगळे काय असते. स्थानिक लुटारू लूट करीत असतात आणि वरच्या सरदाराला त्याचा हिस्सा देऊन खुष ठेवले की, काम फत्ते. दोघांचेही, लुटारूंचे आणि लुटारूंच्या सरदाराचे. सुब्रमण्यम स्वामी जे म्हणतात की, २ जी स्पेक्ट्रमची लूट, काँग्रेसच्या हायकमांडपर्यंत गेली आहे, ते खोटे नसावे. चिदम्बरम्‌साहेब याचा खुलासा करतील? नाव नको! जर या घोटाळ्यात कसलाच तोटा झाला नाही, असे म्हणणारे बेशरम मंत्री त्यांच्या आणि प्रधानमंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसत असतील, तर यापेक्षा वेगळा परिणाम असंभव आहे.

'ग्रासरूट' काँग्रेस?

सध्याच्या काँग्रेस पक्षाला स्वतःचे असे एक तत्त्वज्ञानच (फिलॉसॉफी) उरले नाही. पूर्वी गांधीवाद होता. सर्वोदय होता. नंतर समाजवाद आला. आता हे सर्व कालकवलित झाले आहे. मग काँग्रेसचा मूलभूत तात्त्विक आधार कोणता? कोणताही नाही. गरिबी हटावची आकर्षक रणनीती संपली आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा मुद्दा काँग्रेस उचलूच शकत नाही. यावर उपाय? आहे. प्रथम त्याने सोनिया गांधी व त्यांचे कुटुंबीय यांच्या कोंडाळ्यातून बाहेर पडले पाहिजे. राहुल गांधीत धडाडी आहे. पक्षाला त्यांचा उपयोगही होऊ शकतो. पण त्यांची ही धडाडी तळागाळातील कर्तबगारीतून उभारलेली नाही. ती कौटुंबिक वारशातून आली आहे. त्यांच्या मातोश्रींचे मूळच मुळी या भूमीत रुतलेले आणि रुजलेले नाही. जसे ऍनी बेझंटचे किंवा मार्गारेट नोबल (भगिनी निवेदिता) यांचे होते.  प्रकृतीच्या नित्याच्या तपासण्यांसाठी ज्यांना अमेरिकेत धाव घ्यावी लागते, त्या या जमिनीशी प्रामाणिक कशा राहू शकतील? ममता बॅनर्जींनी हे हेरले होते. म्हणून त्यांनी काढलेल्या आपल्या पक्षाचे नाव 'तृणमूल काँग्रेस' असे ठेवले. तृणमूल म्हणजे ग्रासरूट काँग्रेस. विद्यमान सोनिया काँग्रेसला 'रूटच' नाही. सारांश असा की, या गांधी कौटुंबिक कोंडीतून बाहेर पडण्याची हिंमत असलेला नेता म्हणा की नेते म्हणा, काँग्रेसमधून उभे झाले पाहिजे. कोण असे धाडस दाखवू शकतील, हे सांगणे कठीण आहे. पण कॅप्टन अमरेंद्रसिंग किंवा कर्नाटकाचे मोईली असे धाडस करू शकतात. कदाचित्‌ राजस्थानचे गहिलोतही त्यांना साथ देतील. या आणि अशा प्रकारच्या नेत्यांच्या धाडसाला प्रतिसाद मिळू शकेल, असे मला वाटते.

तडजोड पुरेशी नाही

पण प्रश्न केवळ धाडसाचा नाही. जीवनदृष्टीचाही (फिलॉसॉफी) आहे; आणि त्याचबरोबर राजकारणातही नैतिकता सांभाळणार्‍या धोरणांचा व कृतींचा. या दृष्टीने खूप मूलगामी चिंतनाची गरज लागेल. केवळ तडजोड कामाची नाही. तसे अरुण नेहरू तडजोडीच्या कामाला लागलेलेही आहेत. ममता बॅनर्जी, नवीन पटनाईक, चंद्राबाबू नायडू, जयललिता यांच्याशी संपर्क त्यांनी सुरू केला आहे. पण हे झाले गटबंधन. एक आघाडी. यात मौलिकता असूच शकत नाही. दूरवरचा विचारही अशक्यच. हे गटबंधन २०१४ पर्यंत अस्तित्वात येईलही. कदाचित्‌ निवडणूकही जिंकू शकेल. पण त्यानंतर काय? २०१४ मध्ये भारत संपणार आहे काय?

थोडा आपला इतिहास आठवा. महमद घोरी आला, तेव्हाही आपली राज्ये होतीच. पण कुणालाच अखिल भारतीय आवाका नव्हता. बाबर आक्रमक बनून आला. फक्त राजपूत त्याच्याशी लढले. बाकीचा भारत तटस्थ! त्याने अयोध्येचे राममंदिर पाडले, तेथे मशीद बांधली. काय प्रतिक्रिया उमटली भारतवर्षात? बखत्यार खिलजीने नालंदाचे विश्वविद्यालय जाळले. सहा महिने ते जळत होते. पेटला काय बाकीचा भारत? आक्रमक मुसलमानांचे राज्य येथे स्थिरावले, तर नवल कोणते? तेच इंग्रजांच्या संबंधात झाले. या सर्व काळोखात चमकणारा तारा म्हणजे फक्त शिवाजी शहाजी भोसले. त्याने आपले प्राण पणाला लावून दिल्ली गाठली होती. पण नंतर? पुनः काळोख. अब्दालीशी शिंदे लढत होते, तर होळकर तटस्थ. पेशवे, इंग्रजांविरुद्ध आघाडी उभी करीत होते तर नागपूरचे भोसले इंग्रजांच्या बाजूने. राष्ट्रीय दृष्टीचा एवढा संतापजनक अभाव होता की, पेशवेपद प्राप्त करण्यासाठी पराक्रमी राघोबा इंग्रजांना शरण गेला! म्हणून मुलायमसिंग किंवा ममता, किंवा जयललिता किंवा नवीन पटनाईक अथवा चंद्राबाबू अथवा शरद पवार यांच्या योग्यतेसंबंधी मला प्रश्न उपस्थित करावयाचा नाही. त्यांच्या प्रादेशिक व अस्मितादर्शक मर्यादांची जाणीव मला करून द्यावयाची आहे.

आणि भाजपा

सुदैवाने भाजपा भाग्यवान आहे. त्याच्या स्थापनेपासून म्हणजे जनसंघापासून त्याला व्यापक हिंदुत्वाचा आधार लाभला आहे. हिंदुत्वाचे हे व्यापकत्व राष्ट्रीयत्वाशी समकक्ष आहे आणि ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या जन्मापासून अधोरेखित केले आहे. त्याने हिंदूंच्या संघटनेचे कंकण बांधले आहे. पण त्याचे नाव 'हिंदू स्वयंसेवक संघ' ठेवलेले नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असे नाव आहे. तेथे कोणत्याही व्यक्तीचा जयजयकार नाही. अगदी संघसंस्थापकाचाही नाही. तेथे एकच जयजयकार आहे. 'भारत माता की जय'. याचे मर्म संघाशी आपले नाते सांगणार्‍यांनी व इतरांनीही ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.

'हिंदू' या नावात कसलेही गौणपण नाही. संकुचितपणा नाही. एक जुनी आठवण सांगण्यासारखी आहे. जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी हिंदू महासभा व जनसंघ यांच्यातील भेद स्पष्ट करताना, हिंदू महासभा केवळ हिंदूंचा विचार करते, तर जनसंघात अन्य धर्मीयांचाही समावेश आहे, म्हणून हिंदू महासभा सांप्रदायिक आहे, तर जनसंघ राष्ट्रीय आहे, असे वक्तव्य केले होते. त्यावर तत्कालीन सरसंघचालक श्रीगुरुजी यांनी बजावले होते की, आपल्या मते संघही सांप्रदायिक ठरतो. कारण तोही हिंदूंचीच गोष्ट करतो. अशा संघाशी आपण संबंध ठेवण्याचे कारण नाही. जनसंघातूनच भाजपाचा अवतार झाला. पण भाजपाच्या नेत्यांना ना हिंदुत्वाची व्यापकता नीट कळली ना त्याचा अभिमान वाटला. म्हणून जन्मसमयीची त्याची घोषणा हिंदू राष्ट्राची नव्हती; गांधीवादी समाजवादाची होती. १९८४ च्या निवडणुकीतील दुर्दशा बघून मग अक्कल ठिकाणावर आली आणि हिंदुत्वाचे स्मरण झाले. अयोध्येत राममंदिराची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने भाजपानेते अडवाणी यांनी रथयात्रा काढली. त्याचे उत्साहवर्धक परिणाम निवडणुकीतही दिसले. उ. प्र.त भाजपाला निर्भेळ बहुमत मिळाले. त्यानंतर ६ डिसेंबर १९९२ ला तो बाबरी ढांचा पाडला गेला. त्याचे दुःख अडवाणींना अजूनही आहे. 'माझ्या जीवनातील अत्यंत विषादपूर्ण दिवस' असे त्याचे वर्णन ते करीत असतात. त्यांना हा प्रश्न का पडत नाही की, तो ढांचा पडला नसता, तर मंदिर कुठे उभे झाले असते? तो ढांचा पडल्यामुळेच तेथे उत्खनन होऊ शकले आणि प्राचीन मंदिराच्या अस्तित्वाचे पुरावे मिळू शकले. अडवाणींसारख्या बहुश्रुत व्यक्तीला तरी तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस, यांची त्यावरील प्रतिक्रिया आठवत असावी. बाळासाहेब म्हणाले होते, ''तो ढांचा पाडण्याची आमची योजना नव्हती. पण तो पडण्याचे आम्हाला दुःख नाही. आक्रमणाचे आणि धार्मिक अरेरावीचे एक चिन्ह मिटले, याचा आम्हाला आनंद आहे.'' बाबरी ढांचा पडल्याबद्दल अश्रू ढाळणारे आणि मातृभूमीच्या फाळणीचे गुन्हेगार असलेले बॅ. जिना यांची स्तुतिस्तोत्रे गाणारे अडवाणी हिंदुत्वनिष्ठ पक्षाचे नेते बनू शकतात? हिंदूंची मते ते आकृष्ट करू शकतात? नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत अयोध्या मतदारसंघात भाजपाचा उमेदवार पराभूत झाला, तर त्यात आश्चर्य कोणते?

भाजपाचा लेखाजोखा

आपल्या ३०-३२ वर्षांच्या आयुष्यात हिंदुत्वाचा शास्त्रशुद्ध विचार मांडण्याचे प्रयत्नच भाजपाने केले नाहीत. हिंदुत्व म्हणजे राष्ट्रीयत्व आहे. केवळ एक धर्मसंप्रदाय नव्हे, तर सर्वपंथसंप्रदाय,  सर्व विश्वास व सर्व प्रकारच्या श्रद्धा यांचा समादर करणारे ते तत्त्व आहे, त्यामुळेच येथे मुस्लिम असोत वा ख्रिस्ती वा अन्य पंथ यांचा समान आदर आहे, हे नीट सांगितलेच गेले नाही. पारशांचे उदाहरण बघा ना. ते आपल्या मातृभूमीत- पर्शियात- म्हणजे आजच्या इराणमध्ये का राहू शकले नाहीत? हिंदुस्थानात ते गेल्या हजार वर्षांपासून का सुरक्षित आहेत? कारण हिंदुत्व आहे. ज्यूंची सार्‍या युरोपभर ससेहोलपट झाली. ते भारतात सन्मानपूर्वक राहिले, याला कारणीभूत हे हिंदुत्व आहे. भाजपाच्या नेत्यांनी ही मौलिकता कधी अधोरेखित केलीच नाही. मनातल्या मनात त्यांनाही हिंदुत्वाच्या संकुचितपणाचाच अपराधबोध होत असावा, असा कुणी तर्क केला, तर त्यांना दोष देता येईल? १९९९ ते २००४ असा सहा वर्षांचा काळ केंद्रात भाजपाच्या सत्तेचा राहिला. काय आणि किती केलं त्यांनी हिंदुत्वासाठी, असा हिशेब जनतेने केलाच असणार. घटनेच्या ४४ व्या कलमातील निर्देशाप्रमाणे समान नागरी कायदा तयार करण्याच्या दृष्टीने का पाऊल उचलले गेले नाही? संपूर्ण कायद्याची गोष्ट सोडा, पण निदान विवाह व घटस्फोट यासंबंधी तरी एखादे पाऊल पुढे टाकायला काय हरकत होती? निर्वासित काश्मीरी पंडितांच्या पुनर्वसनाबाबत का प्रयत्न करण्यात आले नाहीत?- असे प्रश्न हिंदू समाजमनाला उद्वेलित आणि उद्वेगितच नक्की करीत असतील की नाही?

संघटनेचे महत्त्व

समाजसंघटनेचा मंत्र आणि तंत्र जाणणारी संघासारखी दुसरी संस्था जगात अन्यत्र कुठे असेल असे वाटत नाही. पक्षाचे संघटन बांधताना, या तंत्रमंत्राचा प्रयोग भाजपाने केल्याचे दिसले नाही व दिसतही नाही. जनसंघाच्या काळात संघटनमंत्र्याचे एक महत्त्वाचे पद संघटनेत होते. पं. दीनदयाल उपाध्याय संघटनमंत्री होते; म. प्र.त कुशाभाऊ ठाकरे, महाराष्ट्रात रामभाऊ गोडबोले, आंध्रात गोपाल ठाकूर, बंगालात रामप्रसाद दास या संघटनमंत्र्यांनी पक्षसंघटन बांधले. पण मग असे जाणवले की, या पदांचीच अडचण पक्षश्रेष्ठींना होऊ लागली. ते पद रद्द करण्यात आले. तडजोड म्हणून 'मंत्री-संगठन' हे नवे नामाभिधान आले. अनेक मंत्र्यांपैकी तो एक. आणि तोही संघाने पुरवायचा! राष्ट्रसेवेसाठी संपूर्ण वेळ जीवनदान करणारे कार्यकर्ते भाजपा का निर्माण करू शकत नाही, याचा कधी आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्य मंत्री या पदांची इच्छा बाळगणार्‍यांनी विचार केला आहे? प्रचारक सोडा, पण निदान पूर्णकालीन कार्यकर्ते? रामलाल, संजय जोशी किंवा रवींद्र भुसारी यांनी का म्हणून अप्रसिद्धीच्या काळोखात स्वतःला गाडून घ्यायचे? आज आवश्यकता आहे, जुन्या जनसंघाच्या व नव्या भाजपाच्या घटनांचा तौलनिक अभ्यास करून, नवे संविधान तयार करण्याची. संघटनेचा व्यापक विचार राहिला नाही व त्याप्रमाणे आचरण झाले नाही की गटबाजी धिंगाणा घालणारच. मग जनरल खंडूडी पराजित होणारच; आणि उ. प्र.तील गटबाजी निवडणूक निकालावर विपरीत परिणाम करणारच. मौलिक सिद्धांतांचे नित्य स्मरण, त्यासाठी कार्यकर्त्यांचे नित्य उद्‌बोधन आणि संघटनशास्त्राचा शास्त्रशुद्ध विचार हेच गटबाजीच्या रोगावरील परिणामकारक औषध आहे. पं. दीनदयालजींनंतर कार्यकर्त्यांच्या उद्‌बोधनाचे कार्यक्रमच रद्द झाले. जणू काही सारे प्रबुद्ध बनले!

व्यापक अस्मिता

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. 'हिंदू' ही व्यापक अवधारणा आहे. तीत ख्रिस्ती, मुस्लिम, जैन, बौद्ध यांचाही समावेश आहे. पण सर्वसमावेशक राष्ट्रीयत्वाला धोका हिंदूंमधील जातीय भावनांचाही आहे. त्या जातींनाही भावात्मकतेने आपण हिंदू आहोत, हे जाणवले पाहिजे. परंतु आज त्यांच्या स्वतंत्र अस्मिता उफाळल्या जात आहेत. ओबीसी ही एक नवी जात उदयाला आली आहे. भाजपाने या आकर्षणाला भुलू नये. जातिगत जनगणनेला मान्यता देऊन भाजपाने चूक केली आहे. मुलायमसिंग यादवांची, मायावती दलितांची, अजितसिंह जाटांची, तर कुणी कुर्मींची, अन्य ब्राह्मणांची अस्मिता, आपल्या स्वार्थासाठी कुरवाळू शकतात. हिंदूंची अस्मिता कोण जोपासणार? भाजपाकडून या व्यापक अस्मितेची जोपासना व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. ते कार्य त्याने केले तर तो पक्ष एखादी निवडणूक हारूही शकेल, ही शक्यता मी नाकारीत नाही. पण त्यामुळे तो हिंदू समाजाला एकसंध, एकात्म आणि एकरस ठेवण्याचे पुण्यकार्य मात्र नक्कीच करील. संघाचेही हेच उद्दिष्ट आहे. भाजपाच्या नेत्यांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा.

अशा रीतीने दोन, भारतव्यापी, संपूर्ण देशाचा विचार करणारे पक्ष भारतीय राजकारणात उदयाला आले पाहिजेत. जेणेकरून, प्रादेशिक अस्मितावाल्यांकडून जे धोके संभवतात, त्यापासून देश वाचविला जाऊ शकेल.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. १०-०३-२०१२