...पण 'सरकार' नावाच्या यंत्रणेचे काय?

रविवारचे भाष्य दि. २९-०४-२०१२

चौतीस दिवसांच्या बंदिवासानंतर ओडिशातील बिजू जनता दलाचे आमदार झिना हिकाका यांची माओवाद्यांनी सुटका केली. गुरुवारी म्हणजे दि. २६ एप्रिलला हिकाका सुटले. माओवादी तसेच नक्षलवादी, या हिंसाचारावर विश्वास ठेवणार्‍या टोळ्या आहेत. त्यांना कायद्याने चालणारी व्यवस्था नको आहे. त्यांचे स्वतःचे कायदे आहेत. कोणी केले हे कायदे? कुणी दिला त्यांना स्वतःचे वेगळे कायदे करण्याचा अधिकार? हे प्रश्न त्यांच्या बाबतीत निरर्थक आहेत. त्यांच्यातीलच कुणा तरी शक्तिशाली व्यक्तीने किंवा अशा व्यक्तींच्या टोळीने, आपल्या हिंसक बळावर स्वतःचे शासन प्रस्थापित केले आहे. त्यांना काय हवे आहे, हे नेमके कुणालाच माहीत नाही. कारण ज्यांच्याकडून त्यांना काही हवे आहे, त्यांच्यासमोर येण्याची, त्यांच्याशी बोलण्याची, त्यांची तयारी नाही. त्यांची तशी रीतही नाही. धाकाने, बळाने, रक्तपाताने, त्यांना आपली सत्ता राबवायची आहे.

'सरकार' म्हणजे काय?

कोणतेही सरकार, स्वतःच्या सत्तेखालील प्रदेशात ही बेबंदशाही चालू देणार नाही. जी व्यवस्था, ही बेबंदशाही खपवून घेईल, त्या व्यवस्थेला 'सरकार' हे नाव घेण्याचा अधिकारच राहणार नाही. 'सरकार' या व्यवस्थेची ही व्याख्या ध्यानात घेतली, तर ओडिशा किंवा छत्तीसगडमधील सरकारांना 'सरकार' तरी म्हणता येईल काय, असा प्रश्न कुणालाही पडेल.
श्री. हिकाका हे ओडिशा विधानसभेचे सदस्य आहेत. अजून तरी 'आहेत' असे म्हणावे लागते. तेही, माओवाद्यांप्रमाणे, अनुसूचित जमातीचे आहेत. ते लोकोपयोगी कार्य करण्यात अग्रेसर होते. आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी ते प्रयत्नशील होते. ही गोष्ट माओवाद्यांना का आवडू नये? ते देखील हाच दावा करीत असतात की, ते गरिबांचे वाली आहेत; गरिबांचे शोषण करणार्‍यांच्या विरोधात आहेत. मग त्यांच्या आवडीचेच काम करणार्‍या हिकाकांना त्यांनी का पकडून न्यावे?
वरवर असे दिसते की, हिंसाचाराच्या किंवा घातपाताच्या कारवायांत गुंतलेल्या, त्यांच्यापैकी काहींना सरकारने पकडून तुरुंगात ठेवले आहे, त्यांना सोडविण्यासाठी, त्यांनी दहशतीचा हा मार्ग स्वीकारला. प्रत्येक सरकारचा एक कायदा असतो. एवढेच काय, पण कायद्याच्या द्वारे जी व्यवस्था चालते, त्या व्यवस्थेलाच राज्य (स्टेट) असे म्हणतात. अर्नेस्ट बार्कर या विचारवंताचे वचन प्रसिद्ध आहे- "It (State) is a nation organized for action under legal rules. It exists for law : it exists in and through law : we may even say that it exists as law." (राज्य म्हणजे कायदेशीर नियमांनी कृती करणारे एक राष्ट्रच (=समाज) असते. ते कायद्यासाठी, कायद्याने चालण्यासाठी अस्तित्वात असते. आपण असेही म्हणून शकते की राज्य म्हणजे कायदाच असते.) माओवाद्यांना आणि नक्षलवाद्यांना हा कायदाच मान्य नाही. म्हणजे त्यांना 'राज्य' मान्य नाही. त्यांना अराजक मान्य आहे. कायदा अन्यायकारक असू शकतो. पण तो बदलविताही येतो. लोकशाही व्यवस्थेत त्याचीही एक प्रक्रिया असते, व्यवस्था असते. हे राज्य चालविणारी जी व्यवस्था, तिचे नाव सरकार.

राज्य का आले?

कायदेविहीन समाजाची संकल्पना महाभारतात भीष्माचार्यांनी कथन केली आहे. ते म्हणाले, ''एक वेळ अशी होती कुणी राजा नव्हता, राज्य नव्हते. दंडव्यवस्था नव्हती आणि ती व्यवस्था सांभाळणारे सरकारही नव्हते. सर्व लोक सामाजिक नीतिमत्तेने चालत असत आणि ती नीतिमत्ताच परस्परांचे रक्षण करी.'' पुढे ही सामाजिक नीतिमत्ता ढासळली. बलवान दुर्बलांना छळू लागले. तेव्हा लोकांनीच ब्रह्मदेवाकडे राजाची मागणी केली. त्यांनी आश्वासन दिले की, या राजाची आज्ञा आणि व्यवस्था यांचे आम्ही पालन करू. आणि अशा रीतीने राजा, राज्य, कायदे, कायद्यांचे पालन करणार्‍यांचे संरक्षण आणि कायद्यांचे उल्लंघन करणार्‍यांना दंड अशी व्यवस्था उत्पन्न झाली. ती सर्व जगभर आज चालू आहे. माओवाद्यांना अशी व्यवस्थाच मान्य नाही. त्यांचे काही लोक तुरुंगात असतील, तर त्याचे कारण, त्यांनी कायद्याचे पालन केले नाही, हेच असणार आणि सरकार त्यांना दंडित करणारच. कारण प्रत्येकच सरकार दंडशक्तीने युक्त असते आणि त्याला समाजाच्या भल्यासाठी दंडशक्तीचा वापर करावाच लागतो.

सरकारची अब्रू गेली

आणि खरेच, त्यांना सरकारचे कायदे मान्य नाहीत. त्यांना सरकारला, हिंसक कारवायांनी वाकवायचे आहे. दुर्दैवाने, ओडिशात, ते यशस्वी झाले. यापूर्वीही माओवाद्यांकडून हिंसाचार घडला आहे. त्यांनी लोकांना- निरपराधी लोकांना- ठार केले आहे. पण सरकार त्यांच्यापुढे वाकले नव्हते. या कारवाया करणार्‍यांना सरकारने तुरुंगात डांबले होते. हिकाकांच्या सुटकेच्या मोबदल्यात त्यांच्यापैकी काहींची सुटका करण्याचे सरकारने मान्य केले. एक प्रकारे, त्यांना विनाकारण, विना-अपराध सरकारने तुरुंगात टाकले होते, हे सरकारने मान्य केले आहे. हिकाकाप्रकरणी सरकार पूर्णपणे वाकले. माओवाद्यांनी काही अटी ठेवल्या, त्या सरकारने मान्य केल्या. माओवाद्यांनी सांगितले की, हिकाकाने आमदार राहू नये, हिकाकाने हे मान्य केले. या कबूलनाम्याचा गंभीर अर्थ समजून घेतला पाहिजे. हिकाकाने लोकप्रतिनिधी न बनण्याचे मान्य केले आहे, हा त्याचा अर्थ आहे. लोकप्रतिनिधी बनणे हा काय गुन्हा आहे? हिकाका गैरमार्गाने तर लोकप्रतिनिधी बनले नव्हते. लोकांसाठी काम करीत होते म्हणून तर लोकांनी त्यांना निवडून दिले. त्या आपल्या मौलिक अधिकाराची, लोकमान्यता प्राप्त करून देणार्‍या अधिकाराचीच हत्या, हिकाकांनी मान्य केली; आणि राज्य सरकारने ती अट स्वीकारली. यात हिकाका या एका व्यक्तीचे प्राण वाचले पण सरकार नावाच्या यंत्रणेचे हसू झाले. त्या यंत्रणेची अब्रू गेली. हिकाकांना, म्हणे, माओवाद्यांच्या प्रजान्यायालयाने मुक्त केले. म्हणजे तेथे सत्ता कुणाची चालते? माओवाद्यांची की ओडिशा सरकारची? असेही म्हणता येईल की, ते सरकार 'सरकार' राहिले नाही. गुंडगिरीपुढे ते शरण गेले आहे. कशासाठी? स्वतःची सत्ता वाचविण्यासाठीच की नाही? का नाही, त्या सरकारने, नामुष्की पत्करण्याऐवजी, राजीनामा दिला? आणि केंद्र सरकारने ३५६ व्या कलमाचा वापर करून का ते सरकार बरखास्त करून आपले शासन तेथे स्थापन केले नाही? संवैधानिक व्यवस्थेचे हे अपयश नाही काय? या अपयशाच्या संदर्भातच तर ३५६ वे कलम आहे.

छत्तीसगडातही तेच

जे ओडिशात, तेच छत्तीसगडात घडत आहे. तेथे एका कलेक्टरलाच माओवाद्यंनी पळवून नेले आहे. ऍलेक्स पॉल मेनन हे त्यांचे नाव. अत्यंत कर्तबगार अधिकारी म्हणून त्यांचाही लौकिक आहे. माओवाद्यांची सत्ता ज्या भागात चालते, त्या भागाच्या विकासासाठीच ते झटत होते. त्यांच्या समस्या काय आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी ते माओवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यात गेले. त्यांनी ग्रामवासीयांची सभा बोलाविली होती. जनता जमली होती. ती कुण्या कचेरीत नाही, तर एका चिंचेच्या झाडाखाली. माओवाद्यांना हे का सहन होऊ नये? तेही या जमावातच बसले होते. त्यांनी तेथूनच हवेत गोळीबार केला. श्री. मेनन यांचे जे दोन संरक्षक होते, त्यापैकी एकाचा गळा कापला तर दुसर्‍याला बंदुकीच्या गोळीने ठार केले. आणि कलेक्टरला पळवून घेऊन गेले. अजून त्यांची सुटका व्हावयाची आहे. मध्यस्थी चालू आहे. माओवाद्यांचे दोन प्रतिनिधी आहेत, तर सरकारचे दुसरे दोन. हा लेख लिहीपर्यंत तरी वाटाघाटीच चालू होत्या. बहुधा, त्या सफल होतील आणि मेनन यांची सुटका होईल. अर्थात्‌, माओवाद्यांच्या अटी राहतीलच. ओडिशातल्याप्रमाणे, तेही तुरुंगात असलेल्या आपल्या अनुयायांच्या सुटकेची मागणी करतील. आणि ओडिशातील बिजू जनता दलाच्या सरकारप्रमाणे छत्तीसगडचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारही त्यांच्या त्या अटी मान्य करील आणि मेनन यांची सुटका होऊन समाधान पावेल!

ज्यांची हत्या झाली त्यांचे काय?

आपण समजू की मेनन सुटले. आपण म्हणू की हे ठीक झाले. पण जे दोन त्यांचे संरक्षक होते, ज्यांचा माओवाद्यांनी सर्वांसमक्ष, अगदी कलेक्टरच्या डोळ्यादेखत, खून केला, त्यांचे काय? आमदार आणि कलेक्टर असला, तर त्यांच्या प्राणांना किंमत आहे आणि जे त्यांचे संरक्षक आहेत, त्यांचे प्राण काय मातीमोल आहेत? वाटाघाटीत, मध्यस्थ हा मुद्दा उपस्थित करतील की फक्त कलेक्टरची सुटका कशी होईल, याचाच विचार करतील? बहुधा, असेच होईल. ज्यांची माओवाद्यांनी क्रूरपणे हत्या केली, त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत देऊन, सरकार कृतकृत्य झाले असे समजून स्वस्थ बसेल.

अशीच परंपरा

ओडिशाच्या आणि छत्तीसगडच्या सरकारांनाच दोष द्यावा असे नाही. त्यांच्या निर्णयामागे एक परंपरा आहे. विश्वनाथप्रतापसिंग प्रधानमंत्री असताना, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील गृहमंत्र्यांच्या कन्येचेच दहशतवाद्यांनी अपहरण केले होते. ज्यांच्यावर संपूर्ण देशाच्या कायदा-व्यवस्थेची जबाबदारी त्यांनी आपल्या कन्येच्या सुटकेसाठी दहशतवाद्यांच्या मागण्यांपुढे मान तुकविली. कोणता संकेत दिला मुफ्ती महम्मद सईद नावाच्या गृहमंत्र्याने? नंतरच्या काळात, सुमारे दहा वर्षांनंतर, दहशतवाद्यांनी एका विमानानेच अपहरण केले. तेव्हा, अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते. त्यांनीही शरणागतीच पत्करली. विमान प्रवाशांच्या सुटकेसाठी तुरुंगातील दहशतवाद्यांना सोडले. केवळ सोडले नाही, तर एका मंत्र्याला त्या दहशतवाद्यांबरोबर पाठविण्याच्या कृतीने त्यांचा सन्मानही केला. या प्रकरणात राहिली काय देशाची किंवा सरकारची अब्रू? इस्रायलवर असा प्रसंग आला असता, तर तेथील सरकार असेच वाकले आणि वागले असते काय? नाही. त्यांच्यावरही असाच प्रसंग आला होता. तोही त्यांच्या देशापासून अतिदूरच्या प्रदेशात. त्यांनी पराक्रमाने स्वकीयांची सुटका केली होती.

तेच महाराष्ट्रात

ओडिशा आणि छत्तीसगडनंतर आता महाराष्ट्राचा क्रम लागला आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या धानोरा तालुक्यातील दोघांची हत्या करण्यात आली असून, दहा जणांचे अपहरण झाले आहे. या अपहृतांमध्ये बहुधा कोणी आमदार किंवा कलेक्टर नसावा. त्यामुळे, सरकार हादरावयाचे नाही. सर्वसामान्य घटना म्हणून तिच्याकडे बघितले जाईल. भूसुरुंगात जवान मरतात, तेव्हा जशी शाब्दिक प्रतिक्रिया होते, तशीच आताही होईल. वाटाघाटी व्हायच्या नाहीत, मध्यस्थ तर मुळीच यावयाचे नाहीत. दोन मेले, दहा गेले, एवढाच आकड्यांचा हिशेब राहील. हे सर्व सहन करणार्‍या यंत्रणेला सरकार म्हणायचे?

पळपुटेपणा नको

याचा अर्थ हा नव्हे की, नक्षलवादी म्हणा अथवा माओवादी म्हणा, त्यांच्या काही मागण्या नाहीत अथवा त्यांचा विचार करावयाचा नाही. अवश्य विचार करावा. पण दहशतीच्या छायेत नाही. शरणागतीच्या वृत्तीने नाही. वृत्ती, त्यांना समजून घेण्याची राहील. पण, घटनेच्या व कायद्याच्या संदर्भातच त्या मागण्यांचा विचार होईल. ही सरकारची- केंद्र सरकारची- ठाम भूमिका असली पहिजे. पण अशाही व्यक्ती असतात, असेही प्रसंग उद्‌भवतात की जेव्हा एक पक्ष समझोत्याला तयारच नसतो. तेव्हा मग संघर्ष अटळ होतो आणि त्यापासून कोणत्याही सरकारने पळ काढता कामा नये. ज्यांची ही पळपुटी वृत्ती आहे, त्यांनी सरकारात राहू नये. प्रत्येकच काळात, आणि प्रत्येकच देशात काही दुर्योधन असतातच. ते शिष्टाई मान्यच करीत नाहीत. अगदी कृष्णशिष्टाई सुद्धा. मग महाभारत अटळ होते. त्यापासून पळायचे नसते, तर त्यात विजय मिळवायचा असतो.

'फेडरल' नाही, 'युनियन' आहे 

ही नक्षली किंवा माओवादी समस्या कोणत्याही एका किंवा अनेक राज्यांची नाही. त्यांच्या कारवाया बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि आंध्र या राज्यांच्या काही मोजक्या भागात चालू आहेत. म्हणून त्या केवळ त्या राज्यांच्या समस्या नाहीत. समस्या केंद्राची आहे. हे जसे केंद्राने समजून घेतले पाहिजे, तसेच राज्यांनीही समजून घेतले पाहिजे. उगाच, आपली राज्यव्यवस्था 'फेडरल' आहे, असा दंभ आणि दर्प मिरविण्यात अर्थ नाही. आपले 'फेडरेशन' नाही. आपल्या राज्यघटनेचे पहिले वाक्य 'India, that is Bharat shall be a 'Union' of States' असे आहे. 'Federation of States' असे शब्द नाहीत. कोणत्याही राज्याला या 'युनियन'मधून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही. असा अधिकार 'फेडरेशन'मध्ये असू शकतो. अमेरिकेने स्वतःला 'फेडरेशन' म्हटले होते. तरी देखील गुलामगिरीला बंदी घालण्याच्या मुद्यावरून तेथील दक्षिणेकडील राज्यांनी वेगळे होण्याचा प्रयत्न केला, तर ऍब्राहम लिंकनने बळाचा वापर करून व यादवीचा धोका पत्करूनही, त्यांचा तो प्रयत्न हाणून पाडला होता. आपण सर्वांनी हे समजून घेतले पाहिजे की आपले 'फेडरेशन' नाही. 'युनियन' आहे. 'युनियन'चा अर्थ 'एक राजकीय संस्था' (One political body) असा आहे. म्हणून केंद्राने 'राष्ट्रीय दहशतवादीविरोधी केंद्र' (National Counter Terrorism Centre- NCTC) स्थापन करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो योग्य आहे. मात्र, आपल्या प्रशासकीय रचनेत राज्येही असल्यामुळे आणि त्या राज्यांना आपल्या घटनेने काही अधिकार दिलेले असल्यामुळे, तसेच त्या राज्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे सहकार्यही अभिप्रेत असल्यामुळे, त्यांच्याशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. केंद्राने एकतर्फी निर्णय करणे, ना शहाणपणाचे आहे, आणि ना मुत्सद्देगिरीचे आहे. मात्र असे केंद्र स्थापन करण्याची जबाबदारी आणि या जबाबदारीने येणारा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. दि. ५ मे २०१२ ला या संबंधात मुख्यमंत्र्यांची बैठक दिल्लीला होत आहे. तीत शहाणपणाने निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

बळाचा वापर अटळ

ही गोष्ट, सर्वांना मान्य असली पाहिजे की, नक्षलवादी असो, माओवादी असो वा इस्लामी जिहादी असो, या हिंसक चळवळी आहेत. सामोपचाराने त्या थांबतील, असा भाबडा विचार करण्याची गरज नाही. त्यांना शांततेसाठी एखादी संधी द्यावयाला हरकत नाही. पण त्यातून अपेक्षित परिणाम निघेल, अशी आशा करण्यात अर्थ नाही. त्यांच्याशी नागालँडमध्ये आहे, तशी युद्धबंदीही नको. देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा तेलंगणात कम्युनिस्टांनी हिंसक आंदोलन सुरू केले होते. ते तत्कालीन सरकारने बळाने मोडून काढले. तसाच प्रयोग आताही करावा लागेल. अद्यापि, या हिंसाचाराला शमविण्यासाठी सैन्याचा वापर केला गेला नाही. आवश्यक वाटल्यास तोही केला गेला पाहिजे. बाह्य आक्रमणापासून सुरक्षा हे जसे सैन्यदलाचे कर्तव्य आहे, त्याचप्रमाणे फुटीरतावादी, आंतरिक, हिंसक कारवायांना शमविणे हाही त्यांच्या कर्तव्याचाच भाग मानला गेला पाहिजे. दहशतवाद हा आपल्या कायदेशीर, घटनात्मक, राज्यशरीराला लागलेला कर्करोग आहे, असे समजून, वेळीच त्याच्यावर शल्यक्रिया केली गेली पाहिजे. हेच सरकारचे कर्तव्य आहे. नव्हे त्याच्या अस्तित्वाचेही ते प्रयोजन आहे.

-मा. गो. वैद्य

नागपूर,

दि. २८-०४-२०१२