रविवारचे भाष्य दि. ०६-०५-२०१२
आपल्या देशाच्या राष्ट्रपतीच्या पदासाठी, येत्या जुलै महिन्यात होणार्‍या निवडणुकीचे वारे,
आत्ताच जोराने वाहू लागले आहेत. काही गोष्टी स्पष्ट आहेत. पहिली ही की, विद्यमान राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा पाटील,
यांना दुसरी संधी मिळावयाची नाही. तशी संधी डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचा एक अपवाद वगळता,
अन्य कुणाही राष्ट्रपतीला मिळाली नव्हती.
दुसरी ही की,
कोणत्याही एका पक्षाजवळ, नव्हे एकाही आघाडीजवळ,
आपल्या पसंतीचा उमेदवार हमखास निवडून आणण्याइतकी मतसंख्या नाही. सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या सत्तारूढ कॉंग्रेसजवळ बहुमत नाही. कॉंग्रेसपुरस्कृत संयुक्त पुरोगामी आघाडीजवळ (संपुआ) बहुमत आहे;
आणि त्याच बळावर ही आघाडी सत्तेवर आहे,
पण आघाडीत बिघाडी झाली आहे. तिच्यात एकजूट उरलेली नाही. सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाकडे बहुमत असणे शक्यच नाही. पण भाजपापुरस्कृत आघाडीजवळ म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीजवळही बहुमत नाही. डाव्या पक्षांसहित, अन्य सर्व पक्ष एकत्र झाले,
तरी त्यांच्याजवळही बहुमत येत नाही.
तिसरी गोष्ट ही की, अशी परिस्थिती असल्यामुळे,
कोणाही एकाच्या पसंतीची व्यक्ती तिच्या योग्यतेचा विचार न करता,
राष्ट्रपतिपदावर येणे शक्य नाही. एका काळी,
एकट्या कॉंग्रेसजवळ निर्भेळ बहुमत असल्यामुळे फक्रुद्दीन अली अहमद किंवा ग्यानी झैलसिंग यांच्या उंचीची म्हणा अथवा यांच्यासारखी खुजी म्हणा व्यक्ती राष्ट्रपतिपदावर आली होती. तसे यावेळी होणे शक्य नाही. हाही एक भाग्ययोगच समजला पाहिजे.
अंदाजांच्या वावड्या
अनेक विचारांच्या वावड्या उडविल्या जात आहेत. अनेक नावे उच्चारिली जात आहेत. जेवढ्या घाईने ती उच्चारिली जात आहेत,
तेवढ्याच घाईने ती परतही घेतली जात आहेत. आपले चाणाक्ष नेते शरद पवार यांनी लोकसभेचे माजी सभापती संगमा यांचे नाव पुढे केले; आणि पलटी खाण्याच्या आपल्या अभिजात स्वभावानुरूप ते परतही घेतले. कुणी म्हणाले की, राजकारणी व्यक्ती राष्ट्रपतिपदावर नको. मग अण्वस्त्रसंशोधक अब्दुल कलाम यांचे नाव पुढे आले आणि लवकरच मागेही पडले. नंतर अझीम प्रेमजी या धनवंताचे नाव समोर आले. तर याच्या उलट समाजवादी पक्षाचे अध्वर्यू मुलायमसिंग म्हणाले की,
राजकारणी व्यक्तीच राष्ट्रपती बनली पाहिजे. कॉंग्रेस पक्षातर्फे- अर्थात् अनधिकृतपणे, म्हणजे हवेची दिशा कळावी म्हणून- विद्यमान उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांची नावे हवेत आली. परंतु, हवेतही ही नावे टिकली नाहीत. लगेच कॉग्रेसच्या प्रवक्त्याने जाहीर केले की,
मुखर्जींची आवश्यकता सरकारात आणि पक्षात अधिक आहे. जणू काही २०१४ साली कॉंग्रेसचीच सत्ता येणार आहे. ही नावे कानवर येताच, सध्या लोकसभेत विरोधी पक्षाचे नेतृत्व गाजविणार्‍या सुषमा स्वराज यांनी आम्हाला कॉंग्रेसपुरस्कृत ही दोन्ही नावे पसंत नाहीत;
कारण त्यांना पुरेशी उंची (स्टेचर) नाही, असे वक्तव्य केले. तर लगेच भाजपाचाच मित्रपक्ष असलेल्या जनता दल (यू) ने त्याचा प्रतिवाद केला. तर अशी ही मजा आहे. ‘बाजारात तुरी अन् भट भटणीला मारी’
यासारखी.
निवडणुकीची पद्धत
आपण,
म्हणजे नागरिकांनी आणि विशेषत: ज्यांना राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मताधिकार आहे त्यांनीही काही मूलभूत गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत. सामान्य नागरिकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की,
या निवडणुकीसाठी राज्य विधानसभांमध्ये जे सदस्य निवडून आलेले असतात त्यांनाच मताचा अधिकार असतो. विधानपरिषदेच्या सदस्यांना मताधिकार नसतो. विधानसभा सदस्यांप्रमाणेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील म्हणजे लोकसभा व राज्यसभा यांतील निर्वाचित सदस्यांनाच मताधिकार असतो. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या सदस्यांना तो नसतो. म्हणजे आपल्या सचिन तेंडुलकरला मताधिकार नाही.
आणखी एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की सर्व राज्यांतील विधानसभा सदस्यांच्या मताचे मूल्य समान नसते. या निवडणुकीसाठी ‘एक व्यक्ती, एक मत’ हा नियम नाही. गोवा विधानसभेतील आमदाराच्या मताच्या तुलनेत महाराष्ट्र विधानसभेच्या आमदाराच्या मताचे मूल्य खूपच अधिक आहे. मूल्य ठरविण्याचेही एक गणित आहे. ते आपल्या घटनेतील ५५ व्या कलमात दिलेले आहे. ते गणित किचकट आहे. तेव्हा ते संपूर्णपणे समजून घेण्याचा आटापिटा करण्याचे कारण नाही. ढोबळमानाने असे समजा की, राज्याच्या लोकसंख्येला प्रथम राज्य विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येने भागायचे; येणार्‍या भागाकाराला पुन: एक हजाराने भागायचे;
त्यानंतर जी संख्या येईल,
ते त्या आमदाराच्या मताचे मूल्य. किंवा असे समजा की,
तेवढी मते त्या एका आमदाराकडे असतील. गोव्याची लोकसंख्या २००१ च्या जनगणनेप्रमाणे सुमारे १३॥ लाख आहे. हिशेबासाठी आपण १५ लाख समजू. विधानसभेची
सदस्यसंख्या ६०. १५ लाख × ६० = २५००० × १००० = २५. म्हणजे गोव्याच्या वि. स. आमदाराचे मतमूल्य २५ होते. महाराष्ट्राची लोकसंख्या आहे सुमारे १० कोटी आणि वि. स. सदस्यांची संख्या २८८. त्यामुळे महाराष्ट्र वि. स. आमदाराच्या मताचे मूल्य ३४० च्या वर जाते. सर्वाधिक मूल्य उ. प्र.च्या आमदाराचे असेल. खासदारांच्या मताचे मूल्य मात्र समान असते. पण तेही मूल्य काढण्याची रीत किचकटच आहे. ती आपण सोडून देऊ.
मतांचा पसंतीक्रम
आणखी एक मुद्दा या निवडणुकीच्या पद्धतीचा सर्वांनी समजून घेतला पाहिजे. ही निवडणूक एकल संक्रामक पसंतीक्रमाने होत असते. Single Transferrable Preferential Voting System असे तिचे पूर्ण शास्त्रीय नाव आहे. या पद्धतीमुळे कोणतेही मत वाया जात नाही. कितीही उमेदवार उभे असले तरी निवडून येणार्‍याला मतांचा विशिष्ट अंश (कोटा) मिळवावाच लागतो. कोटा काढण्याचीही एक पद्धत ठरलेली आहे. ढोबळमानाने सांगायचे म्हणजे एकूण झालेल्या मतदानाच्या संख्येला, निवडून द्यावयाच्या जागांच्या संख्येत अधिकचा एक मिळवून,
त्या संख्येने भागायचे आणि येणार्‍या भागाकारात एक मिळवायचा. जी संख्या येईल ती संख्या कोटा ठरते. राष्ट्रपतिपद एकच असल्यामुळे,
एक अधिक एक म्हणजे दोनने,
झालेल्या मतदानाला भागायचे आणि भागाकारात एक मिळवायचा, म्हणजे आपोआपच संख्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. पण जेथे एकाहून अधिक जागा असतात,
तेव्हा कोटा वेगळाच ठरतो. नुकतीच म्हणजे परवा,
झारखंडातून राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक झाली. एकूण मतदार होते ६८ आणि जागा होत्या दोन. म्हणजे ६८ ला,
दोन अधिक एक म्हणजे ३ ने भागायचे. त्या भागाकारात एक मिळविला की कोटा येतो- तो तेथे २३ आला होता. २३ मते फक्त दोघांनाच मिळू शकतात. तिसर्‍याला नाही. निवडून आलेल्या दोघांच्याही सुदैवाने, त्यांना २३ पेक्षा अधिक मते मिळाली आणि फार कटकट न होता निर्वाचनक्रिया संपन्न झाली. पण जर एकाला ३० मते मिळाली असती आणि अन्य दोघांना समान म्हणजे १९-१९ मते किंवा असमान म्हणजे २० व १८ मते मिळाली असती, तर पहिल्या उमेदवाराला कोट्यापेक्षा जी अधिक मते मिळाली असतील त्या मतांची विभागणी पसंतीक्रमांकानुसार करावी लागली असती. आणि कदाचित् १८ मते मिळविणार्‍याने २० मते मिळविणार्‍यावर मातही केली असती. म्हणून या पद्धतीच्या निवडणुकीत पसंतीक्रमाचे फार
महत्त्व असते.
पुष्कळांची अशी समजूत आहे की,
जागा एक असली म्हणजे एकच पसंतीक्रम असतो. पण हे चूक आहे. जेवढे उमेदवार उभे असतील,
तेवढे पसंतीक्रम मतदाराला उपलब्ध असतात व त्याने त्या पसंतीक्रमांचा उपयोग केला पाहिजेे. दोन निवडणुकींची उदाहरणे माझ्या स्मरणात आहेत. १९६९ साली झालेल्या भारताच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी तीन उमेदवार उभे होते. (१) श्री संजीव रेड्डी (२) श्री वराहगिरी व्यंकट गिरी आणि (३) श्री चिंतामणराव देशमुख. श्री रेड्डी यांना सर्वाधिक मते मिळाली होती. पण ती ‘कोटा’
पूर्ण करण्यात कमी पडली. म्हणून मग सर्वात कमी मते मिळविणारे श्री देशमुख बाद झाले व त्यांच्या मिळालेल्या मतांमध्ये दुसर्‍या पसंतीची मते कुणाला मिळाली, त्यांची मोजदाद करण्यात आली. आणि तीत गिरींनी बाजी मारली. श्री गिरी यांना स्वत:ला मिळालेली पहिल्या पसंतीची मते, अधिक श्री देशमुख यांच्याकडून आलेली द्वितीय पसंतीची मते, यांची बेरीज संजीव रेड्डी यांना पहिल्या व दुसर्‍या पसंतीच्या मिळालेल्या मतांपेक्षा अधिक झाल्यामुळे श्री गिरी राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. फ्रान्समध्येही असेच झाले होते. साल बहुधा १९८१ असावे. डि-इस्टांग यांना सर्वाधिक मते मिळाली होती. मितरॉं दुसर्‍या क्रमांकावर होते. तिसराही एक उमेदवार होता. कुणीच कोटा पूर्ण न केल्यामुळे,
तिसरा उमेदवार बाद झाला व त्याच्या दुसर्‍या पसंतीच्या मतांपैकी बहुसंख्य मते मितरॉं यांना मिळाली व ते फ्रान्सचे राष्ट्रपती बनले. पहिल्या फेरीत सर्वाधिक मते मिळवूनही डि-इस्टांग पराभूत झाले.
काही बिघडत नाही
हा सर्व किचकट तपशील सांगण्याचे प्रयोजन असे की, कॉंग्रेस पक्षातर्फे दोन उमेदवार उभे राहिले तरी काही बिघडत नाही. ज्याला कमी मते मिळतील, त्याच्या दुसर्‍या पसंतीची मते पहिल्याच्या वाट्याला जातील. संपुआत,
समजा मतैक्य झाले नाही, तरी काही बिघडणार नाही. ममता बॅनर्जीने वेगळा उमेदवार उभा केला, तरी त्याच्या मतपत्रिकेत,
दुसरा पसंतीक्रमांक कॉंग्रेसच्या अधिकृत उमेदवारला मिळाला असेल,
तर ती सारी मते कॉंग्रेस उमेदवाराला मिळालेल्या मतांना जोडली जाईलच. असे लक्षात आले आहे की,
भाजपा व जद (यू) यांच्यात उमेदवाराबाबत एकमत नाही. पण चिंता करण्याचे कारण नाही. भाजपाच्या उमेदवाराला मिळालेल्या पहिल्या पसंतीच्या मतांची संख्या जद (यू) उमेदवाराच्या मतांपेक्षा अधिक असेल व जद (यू) उमेदवाराला मतदान करणार्‍यांनी आपला द्वितीय पसंतीक्रम भाजपाच्या उमेदवाराला दिला असेल, तर ती सारी मते भाजपा उमेदवाराच्या मतांना
जोडली जातील. या निवडणूक पद्धतीत कोणतेही मत वाया जात नाही. मात्र,
केवळ एकच पसंतीक्रम देऊन आपले मत कुणाही मतदाराने कुजवू नये. दोनच उमेदवार असतील व दोघांमध्येच सरळ लढत असेल, तर दुसरा पसंतीक्रम देण्याचे प्रयोजन नाही. पण दोनपेक्षा अधिक उमेदवार असतील,
तर मताधिकार प्राप्त असलेल्या प्रत्येक आमदाराने व खासदाराने, जेवढे उमेदवार असतील तेवढे सारे पसंतीक्रम अवश्य नोंदवावेत. उमेदवारांच्या नावापुढील चौकोनात केवळ एक आकडाच तर टाकायचा असतो.
संभाव्यता
येत्या जुलै महिन्यात होणार्‍या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत कमीत कमी तीन उमेदवार उभे राहण्याची शक्यता मला जाणवते. एक उमेदवार संपुआचा राहील, तर दुसरा रालोआचा आणि तिसरा तिसर्‍या आघाडीचा. कुणीही पहिल्या फेरीत कोटा पूर्ण करण्याची शक्यता नाही. म्हणजे,
सर्वात कमी मते मिळविणारा उमेदवार बाद होईल;
आणि त्याच्या मतपत्रिकांमध्ये ज्या उमेदवाराला दुसरा पसंतीक्रमांक मिळाला असेल,
त्याच्याकडे ती मते जातील. एक उदाहरण घेऊ. तीनही सलग पक्ष नाहीत. तिन्ही आघाड्या आहेत. तिसर्‍या आघाडीत, आपण कल्पना करू की, बिजू जनता दल,
तेलगू देशम्, अद्रमुक असे पक्ष आहेत. त्यांची द्वितीय पसंती स्वाभाविकपणे भाजपाचा उमेदवार राहील. त्यांची मते भाजपाच्या उमेदवाराला मिळालेल्या मतांना जोडली जातील. समजा, भाजपाच्या अथवा रालोआच्या उमेदवारापेक्षा तिसर्‍या आघाडीच्या उमेदवाराने जास्त मते घेतली,
तर भाजपाची दुसर्‍या पसंतीची मते त्याच्याकडे जातील. या तिसर्‍या आघाडीत मुलायमसिंगांचा समाजवादी पक्ष,
तसेच डावे पक्ष असतील, तर त्यांची द्वितीय पसंती कॉंग्रेसकडे जाईल. हे सारे उदाहरणादाखल आहे. उमेदवार कोण, त्याची गुणवत्ता काय,
हे सारे बघितले जाईल. आणि हेच बघितले जावे. मतदान गुप्त पद्धतीने होत असते,
त्यामुळे, व्यक्तिगत पसंतीलाही खूप वाव आहे. अगदी निष्ठावंत आमदारानेही,
आपली पहिली पसंती पक्षाच्या उमेदवाराला दिल्यानंतर, द्वितीय पसंती, आपल्या आवडीच्या उमेदवाराला दिली, तर तो शिस्तभंग व्हावयाचा नाही. होऊही नये. अन्यथा, ही जी मतदानपद्धती आहे तिचे औचित्यच समाप्त होईल. राहू द्याना, अब्दुल कलाम, अझीम प्रेमजी, अन्सारी,
अडवाणी, प्रकाशसिंग बादल,
प्रणव मुखर्जी, अनिल काकोडकर आदींना उभे. जेवढे उमेदवार तेवढे पसंतीक्रमांक मतदाराला उपलब्ध आहेत. मात्र त्याने आपल्या या अधिकाराचा उपयोग केला पाहिजे. पक्षनिष्ठेच्या आणि पक्षशिस्तीच्या नावावर,
फक्त पहिला क्रमांक नोंदवून आपले मत त्याने कुजवू नये. सामान्य जीवनातही निवड करताना आपण पसंतीक्रम वापरतच असतो की नाही! अखेरीस पसंतीक्रम म्हणजे तरी काय? हा नाही आला,
तर हा यावा,
ही आपली इच्छाच असते की नाही? अशीही बातमी आहे की, सहमतीने उमेदवार ठरविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. तसे झाले तर उत्तमच आहे. पण निवडणुकीची वेळ आली तर घाबरण्याचे कारण नाही,
हे मला येथे अधोरेखित करावयाचे आहे. मात्र राष्ट्रपती आदिवासी असावा किंवा मुसलमान असावा अशा प्रकारची वक्तव्ये त्या उच्च पदाचा अपमान करणारी आहेत. ती टाळली जातील तर बरे होईल.
-मा. गो. वैद्य
नागपूर,
दि. ०५-०५-२०१२
No comments:
Post a Comment