संसदेच्या प्रतिष्ठेचे खरे मारेकरी कोण?

रविवारचे भाष्य दि. २० मे २०१२ करिता

गेल्या रविवारी म्हणजे १३ मे ला, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची दिवसभर संयुक्त बैठक झाली. प्रसंग होता पहिल्या संसदेच्या पहिल्या बैठकीला साठ वर्षे पूर्ण झाल्याचा. म्हणजे संसदेची पहिली बैठक १३ मे १९५२ ला झाली. आपली राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० ला कार्यान्वित झाली आणि तिच्या मार्गदर्शनाखाली १९५२ ला सार्वजनिक निवडणूक झाली. या निवडणुकीनंतर केंद्रस्थानी नवी संसद आणि राज्यांमध्ये नव्या विधानसभा निर्माण झाल्या. त्या घटनेला १३ मे ला ६० वर्षे पूर्ण झाली. म्हणजे संसदेच्या बैठकीचा हीरक महोत्सव, संसद सदस्यांनी साजरा केला.

सार्वभौम कोण?

अशा कोणत्याही औपचारिक उत्सवप्रसंगी जसे गोडगोड बोलले जाते, जसे आपल्यावरून दिवेही ओवाळून घेतले जातात आणि पोटात काहीही असले, तरी ओठातून जशी भद्रवाणीच स्रवत असते, तसेच त्या दिवशी झाले. एक स्वाभाविक मानवी प्रवृत्ती आणि वृत्ती असे समजूनच, कोणीही त्या प्रसंगाकडे बघेल. सर्वांनी, वेगवेगळ्या भाषेत सांगितले की, संसदेची प्रतिष्ठा आणि सार्वभौमता यांची जपणूक केलीच पाहिजे. यात वावगे काहीच नाही. प्रतिष्ठेच्या बाबतीत तरी वाद असणारच नाही. सार्वभौमतेच्या बाबतीत वाद असू शकतो आणि आहेही. संसद एखादा कायदा करते, त्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार जनतेला आहे की नाही? कुणीही हा अधिकार अमान्य करणार नाही. याचाच अर्थ हा की, संसदेच्या सार्वभौमत्वाला न्यायपालिकेची मर्यादा आहे. कोणाला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे? अर्थात् जनतेला, मग सावभौम कोण? जनता की संसद? काय सांगतात आपल्या घटनेचे प्रारंभीचेच शब्द?- ‘‘आम्ही भारतातले लोक, भारत हे एक सार्वभौम गणराज्य निर्माण करण्याचे गंभीरपणे ठरवीत आहोत आणि स्वत:साठी ही राज्यघटना देत आहोत.’’ "We The People Of India" हे ठळक अक्षरातले शब्द आहेत. या घटनेचे, आम्ही म्हणजे लोक निर्माते आहेत आणि या घटनेची निर्मिती संसद आहे. घटनेचे पहिले कलम संसदेच्या प्रतिष्ठपनेसंबंधात नाही. ७८ व्या कलमानंतर संसदेच्या निर्मितीची प्रक्रिया सांगितलेली आहे. तेव्हा प्रश्‍न समोर आला की, सार्वभौम कोण? जनता की संसद? तर त्याचे उत्तर आहे जनता. आणि दुसरा प्रश्‍न सावभौम कोण? राज्यघटना की संसद? तर उत्तर आहे राज्यघटना. संसदेच्या सार्वभौमत्वाची भाषा बोलणार्‍यांनी हे ध्यानात ठेवलेच पाहिजे. अनेकदा असे दिसून आले आहे की, ते हे ध्यानात घेत नाहीत आणि वेळप्रसंगी आपल्या वागण्याने राज्यघटनेचा अपमान करण्याची त्यांना लाजही वाटत नाही.

एक प्रसंग

काही प्रसंग आठवा. पी. व्ही. नरसिंहराव प्रधानमंत्री होते. त्यांच्या सरकारकडे स्पष्ट बहुमत नव्हते. संसदेची प्रतिष्ठा जपण्याचे व्रत घेतलेल्याने लोकसभेत विश्‍वासमत प्राप्त करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला असता आणि तो पारित झाला नसता, तर राजीनामा देऊन तो मोकळा झाला असता. पण घडले काय असे? नाही. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या सांसदांना लाच देऊन वळविण्यात आले आणि बहुमत अशा खोटारड्या, लाजिरवाण्या पद्धतीने प्राप्त करण्यात आले. राहिली काय यात संसदेची प्रतिष्ठा? कोणी केली तिची हत्या? आपण असे समजू की, थोडा विकाऊ माल संसदेत जमा झाला होता. पण तो सरकारवर बसलेल्यांनी का विकत घेतला? प्रकरण न्यायालयात गेले. तांत्रिक मुद्यावर लाच देणार्‍यांना न्यायालयाने सोडले. तर काय, संसदेची इज्जत तांत्रिक मुद्यावर टिकून आहे असे समजायचे की, सांसदांच्या वर्तनावर?

मारेकरी कोण?

दुसरा प्रसंग जरा आणखी अलीकडचा आहे. त्याला अजून पुरती चार वर्षेही झाली नाहीत. २००८ मधल्या जुलै महिन्यातला. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला, बाहेरून पाठिंबा देणार्‍या डाव्या पक्षांनी, आपला पाठिंबा काढून घेतला. मनमोहनसिंगांचे सरकार अल्पमतात आले. दिला काय मनमोहनसिंगांनी राजीनामा? नाव नको. त्यांनी खासदारांची खरेदी केली. एकेकाला कोट्यवधी रुपये देण्यात आले, असे म्हणतात. म्हणजे काही खासदार विकले गेले. काहींना थोडी शरम वाटली, म्हणून त्यांनी आजारपणाचे ढोंग रचले. राखली काय मनमोहनसिंगांनी संसदेची प्रतिष्ठा? त्यांनी तेव्हाच राजीनामा दिला असता, तर संसदेच्या प्रतिष्ठेवर कोणते आभाळ कोसळले असते? मनमोहनसिंगांना संसदेच्या प्रतिष्ठेचे मारेकरी म्हटले तर ते चूक ठरेल काय? या घाणेरड्या कारस्थानात ते एकटेच सामील थोडेच असतील. पक्षाच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधींचा आशीर्वाद असल्याशिवाय, संसदेची अप्रतिष्ठा करणारे हे पाप घडले असेल? मग कोण आहेत, संसदेच्या प्रतिष्ठेचे मारेकरी? कॉंग्रेसची ही मंडळी आणि त्यांना साथ देणारे अमरसिंगांसारखे सांसद मारेकरी आहेत की अण्णा हजारे व रामदेव बाबा?

लालूजींचे बलस्थान

लालूप्रसाद यादव यांचे चारित्र्य काय वर्णावे? जनावरांचा चाराही ते फस्त करू शकतात, असे बलशाली सांसद ते सध्या आहेत! १३ मे ला ते म्हणाले, ‘‘लोकपालाच्या नावाखाली, हा देश आणि संसद नष्ट करण्याची चळवळ चालू आहे. ते खासदारांना घेराव करण्याची भाषा बोलत आहेत. ते आम्हाला चोर आणि दरोडेखोर म्हणत आहेत. आमच्या डोक्यावर ते कुणाला तरी बसवू चाहत आहेत. संसदेची बदनामी करण्याचे हे एक सखोल कारस्थान आहे.’’ किती सुंदर शब्द आहेत हे! पण चोरी, दरोडा, बलात्कार, खून असे जघन्य गुन्हे करणारे लोक संसदेत अजीबात नाहीत काय? माहिती अशी आहे की, सुमारे १६० खासदार असे आहेत की, ज्यांच्यावर असे गंभीर आरोप आहेत. शहाबुद्दीनसाहेब सध्या तुरुंगात आहेत. ते सध्या खासदार आहेत किंवा नाहीत, हे मी सांगू शकत नाही. पण २००४ ते २००९ या काळात ते खासदार होते. लोकसभेचे सदस्य होते. कुणी प्रतिष्ठा कमी केली संसदेची? अण्णा हजारे व रामदेव बाबा यांनी की शहाबुद्दीन यांनी?

विशेष न्यायपीठ

आपली न्यायव्यवस्था सांगते की, जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत आरोपीला निष्कलंक मानले पाहिजे. याच तरतुदीचा आधार घेऊन, चोर, बलात्कारी आणि खुनी संसदेत बसलेले आहेत. असे कुणीच म्हटले नाही की संसदेचे सर्वच्या सर्व सुमारे ७०० सदस्य खुनी व चोर आहेत. पण संसदेत असे कुणीच नाही काय की, ज्यांच्यावर हे आरोप आहेत? बोला, लालूजी बोला! पण तुम्ही बोलणारच नाही. तुमची बोलतीच बंद झालेली आहे. लालूप्रसाद असोत की, नरसिंहराव, किंवा मनमोहनसिंग, वा सोनियाजी, असे एखादे खास न्यायपीठ का स्थापन करीत नाही की जे सहा महिन्यांच्या आत, रोज कामकाज चालवून, माननीय खासदारांवरील आरोपांचा आणि खटल्यांचा निकाल लावील? त्यांच्याकडे सध्या तरी पुरेसे बहुमत आहे. त्यांनी हा कायदा करावाच. सामान्य न्यायप्रक्रियेतील दिरंगाईचा गैरवाजवी फायदा उठविण्यात हे खासदार तरबेज आहेत. आणि म्हणून अनेक बिलंदर लोक सांसद बनत आहेत. परवाच ए. राजा सुटले; आणि संसदेत हजरही झाले. का नाही त्यांचे सदस्यत्व संपविण्यात आले? ते निरपराध होते तर ते तुरुंगात का अडकले होते? राजासारख्या बिचार्‍यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी तरी निदान विशेष न्यायपीठाच्या स्थापनेची निकड ध्यानात घ्यावी. पण खासदारांच्या ध्यानात ती यावयाची नाही. गुळाला चिकटलेल्या मुंगळ्यासारखी त्यांची वृत्ती बनली आहे. ते लाच देतील, काही जण लाच खातील, (लाचखाऊ आहेत, म्हणून तर लाचेचा प्रयोग यशस्वी होतो) आणि संसदेत आपले स्थान कायम ठेवतील. कोण आहेत संसदेच्या इभ्रतीवर घाला घालणारे दुष्ट लोक? हजारे अन् रामदेब बाबा की खासदार?

सभागृहातील वर्तन

आता या मान्यवरांच्या संसदभवनातील व्यवहाराचा विचार करू. आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे. संसदेत जनतेचे प्रतिनिधी जातात. त्यांचे काम कायदे करण्याचे आहे. जनतेचे प्रश्‍न चर्चेच्या द्वारे सोडविण्याचे आहे. सरकारकडून जनतेच्या हिताची माहिती कळावी, यासाठी प्रश्‍नोत्तराचा तास असतो. संसदेच्या अधिवेशनातील एकूण किती दिवस हा प्रश्‍नोत्तराचा तास चालला? १३ मे ला अनेकांची, दिवसभर, मधुर भाषणे झालीत. कोणी तरी मांडला काय हा मुद्दा? नाव नको. संसदेच्या प्रतिष्ठेच्या बाता मारणार्‍यांना एवढे तरी नक्की कळत असेल की, कायदे मंडळातील विरोधाची शस्त्रे वेगळी असतात आणि बाहेर आंदोलन करणार्‍या विरोधी राजकारणी पुरुषांच्या हातातील शस्त्रे वेगळी असतात. मग का, ही मंडळी चर्चा होऊ देत नाहीत? का आरडाओरड करतात? का मोकळ्या जागेत धावून जातात? का तेथे धरणे देतात? विद्यमान ७०० खासदारांपैकी किती जणांनी, या पद्धतीने वागून संसदेचा अपमान केला, हे कुणी माहितीच्या अधिकारात जाणून घेतले, तर कोणते चित्र, ही माननीय खासदार मंडळी उपस्थित करतील? जो आपली जागा सोडून मोकळ्या जागेत धावून जाईल, त्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल, असा नियम संसदेच्या प्रतिष्ठेच्या लंब्या बाता मारणारे करतील काय? त्यांनी असा नियम अवश्य करावा. खासदारांना शिस्त लागेल. त्यांना त्यांच्या मर्यादांची जाणीव करून द्यायची की नाही? की ते सर्वज्ञ आणि सत्त्वगुणांचे पुतळे आहेत, असे समजून स्वस्थ बसायचे?

येचुरींचा मुद्दा

या निमित्ताने, राज्यसभेचे मार्क्सवादी सदस्य सीताराम येचुरी यांचे जे भाषण झाले, ते लक्षणीय आहे. ते म्हणाले, वर्षातून निदान शंभर दिवस तरी संसदेचे अधिवेशन झाले पाहिजे. काय आहे येचुरी यांच्या विधानाचा अर्थ? हाच की नाही की वर्षातले एकतृतीयांश दिवसही संसद बसत नाही. का? येचुरीच सांगते झाले की, इंग्लंडमध्ये त्यांची पार्लमेंट वर्षातून कमीत कमी १६० दिवस तरी चालते. आमच्या खासदारांना का हे जमू नये? मी तर सुचवेन की निदान १८० दिवस संसद भरली पाहिजे. ती संपूर्ण वेळ चालली पाहिजे. गदारोळामुळे, सभापतींवर, वारंवार स्थगिती लादण्याची पाळी येऊ नये? करा ना एक साधा नियम की, संसदेच्या बैठकीचा जो कालावधी असेल, तो, कोणत्याही कारणाने, पूर्ण केला गेला नाही, तर त्या दिवसाचा बैठकीचा भत्ता खासदारांना मिळणार नाही. मग बघा कशी सुरळीत संसद चालते ते? हा नियम सुचविण्याची पाळी, आमच्यासारख्या सामान्य जनांवर यावी, हा या सांसदांचा केवढा घोर अपमान! पण तो त्यांनीच आपल्या करणीने ओढवून घेतला आहे. गदारोळ, आरडाओरड, घोषणाबाजी, धरणे, एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणे, ही शस्त्रे सार्वजनिक जीवनात उपयुक्त असतीलही. पण ती संसदेच्या सभागृहाच्या बाहेर. रस्त्यावर, मैदानात. संसदेचा गरिमा राखायचा असेल तर संसद नीट चाललीच पाहिजे. सभागृहात विहित काम झालेच पाहिजे. तर्कशुद्ध चर्चा झाली पाहिजे, आणि ज्यांना जनप्रतिनिधी म्हणून सभागृहात बसण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे, त्यांनी या कामासाठी वर्षातले अर्धे दिवस मोकळे ठेवलेच पाहिजेत. ज्यांना कोणत्याही कारणास्तव हे जमत नसेल, त्यांनी सांसद कशाला बनायचे? लठ्ठ पगार मिळविण्यासाठी की स्थानिक विकास फंडाच्या रकमेच्या कमिशनसाठी? २००४ ते २००९ या पाच वर्षातील आपल्या संसदीय वाटचालीत, संसदेच्या प्रतिष्ठेचा दंभ मिरविणार्‍या खासदारांनी, संसद चालण्याचे प्रमाण प्रतिवर्षी फक्त ६६ ठेवले होते. म्हणजे वर्षातले २९९ दिवस हे सांसद काय करीत होते? श्री येचुरी म्हणाले की, यातल्या ६६ पैकी २४ टक्के दिवस, म्हणजे ढोबळमानाने १६ दिवस, काम तहकुबीच्या सूचनांनी आणि गदारोळांनी वाया गेले. म्हणजे संसद फक्त ५० दिवस नीट चालली. ज्यांनी गदारोळ केला त्यांना वाटते काय याची खंत? कल्पना करा त्यांच्या पगाराचा फक्त एकपंचमांश भाग त्यांना दिला, तर बरे वाटेल त्यांना?

अध्यक्षीय पद्धती

संसदेची प्रतिष्ठा जपण्याची जबाबदारी सांसदांची आहे. त्यांना तिची अप्रतिष्ठा करण्यात संकोच होत नसेल, तर जनतेने का म्हणून संसदीय लोकशाही सहन करावी? रामदेव बाबा म्हणाले की, राष्ट्रपती व प्रधानमंत्री यांची निवड जनतेने करावी. त्यांच्या या मताचा उपहास करण्याचे कारण नाही. संसदीय पद्धती ही लोकशाही व्यवस्थेची एक पद्धत आहे. अमेरिकेत, फ्रान्समध्ये, लोकशाहीच आहे, पण संसदीय पद्धती नाही. ती अध्यक्षीय पद्धतीची लोकशाही आहे. स्वत: श्रीमती इंदिरा गांधींना ही पद्धती पसंत होती. जनमताचा कानोसा घ्यावा, या हेतूने, त्यांच्याच प्रेरणेने, वसंतराव साठे व बॅ. अंतुले यांनी त्या विचाराचे सूतोवाच केले होते. श्री साठे आता हयात नाहीत. पण बॅ. अंतुले आहेत. ते यावर प्रकाश टाकू शकतील. व्यक्तिश: मला आपल्या राष्ट्राचे एकसंधत्व जनमतावर ठसविण्याच्या दृष्टीने अध्यक्षीय लोकशाही पसंत आहे. राज्याराज्यांमध्ये सध्याच्या सारखी व्यवस्था असायला हरकत नाही. पण केंद्रात संपूर्ण देशाचा विचार करणारी व्यवस्था हवी. या व्यवस्थेचा तपशील वेगवेगळा असू शकतो. जशी पद्धती अमेरिकेत आहे, तशी फ्रान्समध्ये नाही. तसेच अध्यक्षीय पद्धतीत प्रधानमंत्र्यांची जनतेकडून निवडणूक करण्याचे प्रयोजनही उरणार नाही. पण तो स्वतंत्र विषय आहे.

खासदारांचीच जबाबदारी

मुख्य विषय आहे संसदेची प्रतिष्ठा राखण्याचा. ही जबाबदारी सांसदांचीच आहे. ते ती नीट पार पाडीत नाहीत, म्हणून निरनिराळे विचार प्रकट होत आहेत. जनतेनेही हे बघितले पाहिजे की, ती आपले प्रतिनिधित्व योग्य, सभ्य, विचारक्षम व्यक्तीलाच अर्पण करते. शालेय क्रमिक पुस्तकांतील व्यंगचित्रांवर बंदी घालण्याच्या बाबतीत संसद सदस्यांनी आपल्या विचारशीलतेचा, लोकशाहीचा गाभा असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा, आणि प्रगल्भतेचा परिचय दिला, असे म्हणता यावयाचे नाही. खरे म्हणजे त्यांनी व्यंगचित्रांना निष्कासित करून स्वत:चे हसूच करवून घेतले. विचारशीलता आणि विनोद यांच्यात वैर नाही. आंबेडकरभक्तांनी, ६३ वर्षांपूर्वी जे व्यंगचित्र प्रकाशित झाले होते, त्यावर आता आक्षेप घेतला हे केवढे नवलाचे? तेव्हा तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हयात होते. पण बाबासाहेबांनी आक्षेप घेतला नव्हता. आता त्यावर आक्षेप घेणे हा अंधश्रद्धेचा प्रकार आहे. आणि बाबासाहेबांनी जन्मभर अंधश्रद्धा व व्यक्तिपूजा यांना भारतीयांचे दुर्गुण समजूनच त्यांच्यावर टीका केली होती. पण आंबेडकरभक्तांचे जाऊ द्या. सांसदांना तर सर्वच राजकीय नेते निष्कलंक चारित्र्याचे अवतार वाटले, हे खरेच केवढे नवल म्हणावे! संसदेची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी विनोदबुद्धीला आणि विनोदाचे मर्म जाणण्याच्या क्षमतेला तिलांजली देण्याचे कारण काय? या बाबतीत एखादा अपवाद सोडला, तर सर्वांचे एकमत झालेले बघून अचंबा वाटला. अशी एकजूट, संसद अधिवेशनाचा कालावधी, सभागृहात संसदीय परंपरेचे पालन आणि सांसदांचे स्वच्छ व निरोगी आचरण या संबंधात काही नियम करण्याच्या बाबतीत दिसून आली तर काय बहार होईल?

-मा. गो. वैद्य

babujivaidta@gmail.com

नागपूर

दि. १९-०५-२०१२