भाजपाचे भवितव्य

रविवारचे भाष्य दि. २७-०५-२०१२ करिता

परवा दिनांक २४ मे ला भारतीय जनता पार्टीच्या (भाजपाच्या) कार्यकारी मंडळाने, लागोपाठ दोन पाळ्यांमध्ये, अध्यक्षपदी एकच व्यक्ती राहू शकते, अशी घटनादुरुस्ती केली. त्यामुळे, विद्यमान अध्यक्ष श्री नीतीन गडकरी यांना आगामी तीन वर्षांसाठी राष्ट्रीय अध्यक्षपदी राहण्याची संधी मिळाली आहे. श्री गडकरी यांच्या वर्तमान अध्यक्षपदाचा काळ डिसेंबर २०१२ ला संपला असता. आता ते २०१५ पर्यंत अध्यक्षपदी राहू शकतील. अर्थात् तूर्त तरी ही संभाव्यताच समजली पाहिजे. कारण, ही घटनादुरुस्ती, पक्षाच्या आमसभेने मंजूर केली पाहिजे; आणि महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या वेळेप्रमाणे गडकरींची बिनविरोध निवड झाली पाहिजे. या दोन्ही गोष्टी शक्यतेच्या कोटीतील असल्यामुळेच, श्री गडकरी २०१५ पर्यंत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहतील, हे गृहीत धरण्यात आले आहे.

पक्षापेक्षा व्यक्ती श्रेष्ठ?

राष्ट्रीय कार्यकारिणीने हा ठराव पारित करण्यापूर्वी एक घटना घडली. ती म्हणजे कार्यकारिणीचे एक सदस्य श्री संजय जोशी यांनी आपल्या सदस्यत्वाचा दिलेला राजीनामा. हा राजीनामा त्यांनी आपखुशीने दिलेला नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. तो त्यांना द्यावा लागला. का?- परवा रात्री एनडीटीव्हीवर या विषयावरील चर्चा मी ऐकली. चर्चेत भाग घेणार्‍यापैकी एकाने असे मत व्यक्त केले की, गडकरींनी अध्यक्षपद मिळविण्यासाठी संजय जोशींचा बळी दिला. मला हा अभिप्राय गडकरींवर अन्याय करणारा वाटला. हे मात्र खरे की, गुजरातचे मुख्य मंत्री  श्री नरेंद्र मोदी यांना खुश करण्यासाठी संजय जोशींना जावे लागले. त्यांनी राजीनामा दिला नसता, तर काय झाले असते? श्री मोदी मुंबईच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सभेला आले नसते. कदाचित् गुजरातमधून कुणीच आले नसते. पण त्याने काय बिघडले असते? घटनादुरुस्ती झाली नसती काय? शक्यता नाकारता येत नाही की, ती एकमताने झाली नसती. पक्षातील फूट दिसली असती. लोकशाही व्यवस्था मानणार्‍या पक्षाच्या संदर्भात यात अप्रूप काही नाही. मला वाटते की, नरेंद्र मोदी यांचा अहंकार कुरवाळण्यासाठीच संजय जोशींचा बळी दिला गेला. हे होणे अयोग्य आहे. पक्षापेक्षा एक व्यक्ती श्रेष्ठ ठरविण्याचा हा प्रकार आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.

घाणेरडे कारस्थान

मोदी-जोशी यांच्यातील दुराव्याचा सगळा संदर्भ आणि इतिहास मला माहीत आहे. जोशींना बदनाम करण्याचे एक घाणेरडे कारस्थान गुजरातमध्ये रचण्यात आले होते. एक अश्‍लील सीडी तयार करण्यात आली होती. तिचे प्रसारणही दूरदर्शनच्या एका वाहिनीवरून झाले होते. पण नंतर लक्षात आले की, ती सीडी बनावट आहे. देशातील आणि विदेशातीलही फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांनी ती सीडी बनावट असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. या घाणेरड्या राजकारणाशी श्री मोदी यांचा यत्किंचितही संबंध नव्हता, असे छातीठोकपणे म्हणता येईल का? आपल्यावरील हा कलंक जोपर्यंत दूर होत नाही, तोपर्यंत कोणतेही पद स्वीकारावयाचे नाही, हे जोशींनी ठरविले होते व त्यावर ते ठाम राहिले. त्यांच्या निष्कलंकत्वासंबंधी खात्री पटल्यामुळेच तर गडकरींनी जोशींना परत कार्यकारिणीचे सदस्यत्व अर्पण केले. त्यांना राजीनामा द्यावयाला बाध्य करून, आपले मतपरिवर्तन झाले आहे, आणि ते जोशींना निष्कलंक समजत नाहीत, असा अप्रत्यक्ष का होईना, पुरावाच गडकरींनी या प्रकरणी दिला आहे, असे कुणी म्हटले, तर त्याला दोष देता येणार नाही.

अनुचित नीती

शिवाय, एखादी व्यक्ती बाजूला झाली, म्हणजे पक्षाचे खूप मोठे नुकसान होते, असेही नाही. श्री मोदी नाराज राहिले असते, मुंबईच्या बैठकीला आले नसते, किंवा आणखी पुढे जाऊन त्यांनी भाजपा सोडला असता, तरी फार तर गुजरातमधील भाजपाची सत्ता गेली असती. याच वर्षाच्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये तेथे विधानसभेची निवडणूक आहे. त्या निवडणुकीत भाजपाचा पराभवही झाला असता. पण भाजपा हा पक्ष संपला असता काय? २००८ पर्यंत राजस्थानात भाजपाची सत्ता होती. २००८ च्या निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला. संपली काय राजस्थानातील भाजपा? अलीकडेच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत उत्तराखंडात भाजपाचा पराभव झाला, संपली काय तेथली भाजपा? एका व्यक्तीच्या राजी-नाराजीसाठी, न्याय-अन्यायाचा विचार न करणे, ही नीती, ना नैतिक दृष्टीने, आणि ना व्यावहारिक दृष्टीने उचित ठरविता येईल.

चारित्र्यसंपन्न उमेदवार

असो. श्री नीतीन गडकरी यांच्या पुन: अध्यक्षपदी येण्याच्या प्रक्रियेला लागलेल्या या गालबोटासंबंधी अधिक काही लिहिणे आवश्यक नाही. श्री गडकरी पुन: तीन वर्षांसाठी अध्यक्षपदी राहतील, हे आता, जवळजवळ पक्के झाले आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. २०१४ ची लोकसभेची निवडणूक, त्यांच्या कारकीर्दीत होणार आहे. ते कोणत्याही एका गटाशी संलग्न नसल्यामुळे आणि त्यांचाही स्वत:चा कोणताही गट नसल्यामुळे, उमेदवारांची निवड करताना व्यक्तिनिष्ठा, गटनिष्ठा यापेक्षा त्याचे चारित्र्य आणि त्याची पक्षनिष्ठा यांना प्राधान्य राहील, अशी आशा आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत उमेदवाराचे चरित्र व चारित्र्य यांना, एरवीच्या निवडणुकीपेक्षा अधिक महत्त्व राहणार आहे. श्री अण्णा हजारे, नुकतेच नागपूरला आले असताना, त्यांनी जाहीर वक्तव्य केले की, ‘‘चांगले उमेदवार द्या. आम्ही त्यांचा प्रचार करू.’’ अण्णांच्या शब्दाला व कृतीला वजन आले आहे, हे विसरून चालणार नाही. आपण अशीही आशा करू की, भाजपाच्या उमेदवारामध्ये तरुण उमेदवारांचीही संख्या बर्‍यापैकी राहील.

तिसरी आघाडी?

२०१४ च्या निवडणुकीत भाजपाला सत्तेवर येण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल असणार आहे. सध्या सत्तारूढ असलेला कॉंग्रेस पक्ष, भ्रष्टाचाराच्या, अकर्तव्यतेच्या आणि दिशाहीनतेच्या आरोपांनी ग्रस्त अणि त्रस्त आहे. भरीस भर महागाई प्रचंड वेगाने वाढत आहे. नुकत्याच पेट्रोलच्या किमतीत करण्यात आलेल्या भरमसाट दरवाढीने लोकक्षोभ कॉंग्रेसच्या दिशेने वळलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात रुपयाचे मूल्य, अभूतपूर्व घसरलेले आहे. कॉंग्रेससाठी २०१४ ची निवडणूक जिंकणे म्हणा अथवा सध्या प्रमाणे दोनशे जागा टिकविणे अशक्यप्राय आहे. जनतेला दुसरा पर्याय स्वीकारावाच लागेल; आणि तो पर्याय भाजपाच आहे. अखिल भारतीय स्तरावर अन्य पक्ष नाहीत. डाव्या पक्षांचीही शक्ती क्षीण झाली आहे. केरळ व प. बंगाल या दोन राज्यांमध्ये त्यांची सरकारे होती. ती दोन्ही राज्ये त्यांच्या हातातून गेली आहेत. फक्त त्रिपुरा या छोट्या राज्यात त्यांचे सरकार आहे. ते तिसरी आघाडी बनविण्याचा प्रयत्न करतील. पण या आघाडीची घडण सोपी नाही. प. बंगाल, ओडिशा, तामीळनाडू, पंजाब या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आहेत. त्यापैकी कुणीही कम्युनिस्टांना जवळ करण्याचा विचारही करू शकत नाही. उ. प्र.तील समाजवादी पक्ष कॉंग्रेसकडे वळलेला दिसतो. मग उरतात ते दोनच प्रबळ प्रादेशिक पक्ष. (१) मायावतींची बहुजन समाज पार्टी (बसपा) आणि (२) चंद्राबाबू नायडूंची तेलगू देशम् पार्टी. हे पक्ष डाव्यांकडे वळले, तरी ती आघाडी मजबूत होत नाही. सत्ता मिळविण्याइतकी शक्ती या आघाडीकडे राहूच शकत नाही. मात्र, तृणमूल कॉंग्रेस, बिजू जनता दल, अद्रमुक, बसपा, सपा, तेलगू देशम् हे पक्ष, कॉंग्रेस व भाजपा या दोघांनाही सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या इराद्याने एकत्र आले, आणि त्यांनी सत्ता स्थापन करण्याचे ठरविले, तर डावे बाहेरून त्यांना पाठिंबा देऊ शकतात. असे आपल्या देशात यापूर्वी घडलेले आहे. १९८९ मध्ये विश्‍वनाथ प्रतापसिंग, १९९६ मध्ये देवेगौडा आणि १९९७ मध्ये इंद्रकुमार गुजराल यांची सरकारे आघाडीचीच सरकारे होती. त्यांना इतर पक्षांचा बाहेरून पाठिंबा होता. वि. प्र. सिंगांच्या सरकारला तर भाजपा व डावे यांचा पाठिंबा होता, तर देवेगौडा व गुजराल यांच्या सरकारांना कॉंग्रेसचा पाठिंबा होता. यापैकी एका सरकारात तर उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाचा एक मंत्रीही सामील होता. पण यापैकी एकही सरकार एक वर्षापेक्षा अधिक काळ टिकले नाही.

भाजपाच पर्याय

हे सांगण्याचे प्रयोजन हे की, जनता स्थिर सरकार पसंत करील. आणि ते कॉंग्रेस पक्षाचे असणार नाही किंवा तिसर्‍या आघाडीचेही नाही. म्हणजे भाजपाचेच असणार. हे खरेच आहे की, यात भाजपाला मिळणार्‍या मतांमध्ये सकारात्मक मतांबरोबरच (Positive votes) नकारात्मक मतांचेही प्रमाण (Negative votes) लक्षणीय राहील. कॉंग्रेस नको मग कोणीही चालेल, या मानसिकतेत, फार मोठ्या संख्येत भारतातील जनता आलेली आहे. अणि तिची पसंती भाजपाकडेच वळेल. पण ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत बहुमतासाठी २७२ सदस्यांची गरज असते. भाजपा, स्वत:च्या बळावर ती संख्या गाठण्याची आजच्या क्षणी तरी शक्यता दिसत नाही. भाजपाप्रणीतही एक आघाडी सध्या विद्यमान आहे. या आघाडीत जनता दल (युनायटेड), शिरोमणी अकाली दल आणि शिवसेना हे पक्ष सध्या सामील आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) किंवा एनडीए या नावाने ती ओळखली जाते. एका वेळी या आघाडीत अद्रमुक, बिजू जनता दल व तृणमूल कॉंग्रेस हे पक्षही सामील होते किंवा जवळीक राखून होते. ते पुन: भाजपापणीत रालोआत येऊ शकतात. त्यामुळे, रालोआची सत्तेवर येण्याची शक्यता अधिकच दृढ होते.

एक धोका

पण आघाडी बनविताना एक धोका संभवतो. भाजपा आपले वैशिष्ट्य, आपली अस्मिता आणि आपले वेगळेपण संपविण्याचा तो धोका आहे. १९९८ पर्यंतच्या निवडणुकीपर्यंत भाजपा आपल्या घोषणापत्रावर निवडणूक लढला होता. १९९९ ची निवडणूक मात्र, त्याने रालोआच्या घोषणापत्रावर लढविली. फायदा फक्त दोन जागांचा झाला. १९९८ मध्ये १८० जागा जिंकल्या होत्या, तर १९९९ मध्ये १८२. पण या धरसोडीमुळे भाजपाचे, परिणामी, मोठे नुकसान झाले. त्याने आपला कार्यक्रमच सोडून दिला. ज्या कार्यक्रमांच्या आधारावर त्याला ज्यांची निश्‍चित मते मिळत, तेच मतदार तटस्थ बनले. ते मतदानाला गेलेच नाहीत. त्याचा फटका २००४ साली व नंतर २००९ सालीही भाजपाला बसला. मला असे सूचित करावयाचे आहे की, भाजपाला आपली पायाभूत शक्ती कायम ठेवायची असेल, तर त्याचा वेगळा जाहीरनामा असला पाहिजे. आघाडीतील पक्षांशी जागांच्या बाबतीत तडजोड करावयास हरकत नाही. पण सिद्धांतांच्या आणि कार्यक्रमांच्या बाबतीत नाही. १९९९ साली भाजपाने आपले पायाभूत सिद्धांत सोडण्याचा प्रमाद केला. त्यामुळे, पक्के तटस्थ झाले आणि परके चंचल मिळालेच नाहीत. हे स्वाभाविकच समजले पाहिजे. एक सुभाषित हेच सांगते-

यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं हि निषेवते |

ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च ॥

अर्थ- जो जे निश्‍चित आहे त्याचा त्याग करून चंचलाच्या मागे लागतो, त्याचे निश्‍चित नाहीसे होते आणि चंचल तर हाती लागतच नाही.

मूलभूत सिद्धांत

भाजपाचा पायाभूत सिद्धांत ‘हिंदुत्वा’चा आहे. हिंदुत्वाचा व्यापक आशय, त्याची सर्वसमावेशकता, त्यात अध्याहृत विविधेतचा सन्मान, पंथनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेची ग्वाही, हे सारे भाजपाला ‘डंके की चोट’ पर सांगता आले पाहिजे. एकदा नव्हे वारंवार. आपली खरी ओळख दिली, तर तथाकथित अल्पसंख्य आपल्यापासून दूर जातील, हा भ्रम आहे. रा. स्व. संघाचा असा अनुभव नाही. या संदर्भात, गोव्याचे नवे मुख्य मंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे उदाहरण गिरविण्यासारखे आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने त्यांच्या घेतलेल्या विस्तृत मुलाखतीत (दि. १३ मे २०१२) एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, ‘‘मी संघाचा आहे. संघाने मला अल्पसंख्यकांचा द्वेष करावयाला शिकविले नाही.... संघाने मला अन्य धर्मांचा आदर करायला जसे शिकविले, तसेच आपण हिंदू असल्याचा अभिमानही धारण करायला शिकविले. संघाच्या या तत्त्वांवर माझा विश्‍वास आहे.’’ मूळ इंग्रजी शब्द आहेत-

"I am from the RSS and it did not teach me hatred for minorities. RSS taught me to respect other religions but to be proud of being a Hindu. I still believe in those principles."

दुसर्‍या एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात ते म्हणाले, ‘‘आम्ही आपल्या कृतींनी अल्पसंख्यकांमध्ये विश्‍वास निर्माण केला. कॅथॉलिक ख्रिश्‍चनांशी संबंध नेहमीच चांगले राहिलेत; आणि त्यांच्यात आणि मुसलमानांतही माझे अनेक मित्र आहेत.’’ भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांना अशी ठाम भूमिका जाहीरपणे घेता आली पाहिजे. व्यापक हिंदुत्वाची ही भूमिका स्वीकारली की मग आपोआपच जाती, पंथ, भाषा इत्यादी संकुचित निष्ठा बाजूला पडतात.

भाजपाचे घोषणापत्र

भाजपाच्या घोषणापत्रात खालील काही बाबींचा समावेश असला पाहिजे.

१) काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन.

२) जम्मूतील ज्या नागरिकांना लोकसभेसाठी मताधिकार आहे, पण राज्य विधानसभेसाठी तो अधिकार नाही, त्यांना तो प्राप्त करून देणे.

३) गंगा नदी प्रदूषणमुक्त करणे.

४) सर्वांसाठी विवाह व घटस्फोट यांचा समान कायदा करणे.

५) अयोध्येत राममंदिर उभारणे.

६) आर्थिक शिस्त लावून अर्थव्यवस्था नीट करण्याचे उपाय सांगणे.

१९९९ ते २००४ या पाच वर्षांच्या आपल्या कारकीर्दीत, भाजपाप्रणीत रालोआने, पहिल्या दोन मुद्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. त्यावेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तारूढ असलेली नॅशनल कॉन्फरन्स, रालोआचा घटक होती. त्या पक्षाचा प्रतिनिधी केंद्रीय मंत्रिमंडळात समाविष्ट होता. तरीही रालोआ हे दोन प्रश्‍न सोडवू शकली नाही, एवढेच काय पण त्यासाठी प्रयत्नही करताना दिसली नाही, याचे आश्‍चर्य वाटते. लाहोरला बस घेऊन जाण्यापेक्षा हे प्रश्‍न खचितच अधिक महत्त्वाचे होते.

भाजपाच्या घोषणापत्रात, समान नागरी संहितेचा मुद्दा असायचा. १९९९ च्या घोषणापत्रातून तो गायब होता. संपूर्ण नागरी कायदा तूर्तास बाजूला ठेवू या. पण निदान, सर्वांसाठी विवाह व घटस्फोटाचा समान कायदा बनविला गेलाच पाहिजे. यात कसलीही सांप्रदायिकता नाही. आपल्या घटनेच्या ४४ व्या कलमानेच ही जबाबदारी राज्यांवर सोपविली आहे. माझी खात्री आहे की, शिक्षित मुस्लिम आणि ख्रिस्ती महिलांची मोठ्या प्रमाणात मते भाजपाला मिळतील. अयोध्येच्या राममंदिराचा प्रश्‍न, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सोपा झाला आहे. मुसलमान समाजाच्या नेत्यांशी संवाद साधून मशिदीसाठी अन्यत्र जागा देण्याचा प्रस्ताव उपयुक्त ठरावा.

किंमत मोजण्याची तयारी

कुणी प्रश्‍न करील की, भाजपाला स्वबळावर पूर्ण बहुमत मिळाले नाही आणि त्याला अन्य पक्षांशी मदत घ्यावी लागली व त्यांना हे मुद्दे मान्य नसले तर काय करावे? मला वाटते भाजपाने आपल्या मुद्यांवर ठाम राहावे. सरकार बनविता आले नाही तरी चालेल. दुसर्‍या कुणाचेही सरकार बनले, तरी ते टिकावयाचे नाही. फेरनिवडणुकीची पाळी आली, तर सत्तेच्या लोभाला बळी न पडता, सत्तात्यागाची किंमत देऊनही, आपल्या मूलभूत मुद्यांवर ठाम राहिलेल्या भाजपाला पूर्वीपेक्षाही अधिक जागा मिळतील. जे आपल्या शुद्ध आचरणासाठी किंमत मोजीत असतात, तेच कोणत्याही जीवनमूल्याची प्रतिष्ठापना करीत असतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. आम्हाला, मूल्यनिष्ठ भाजपा हवी आहे. गंगा गये गंगादास, जमुना गये जमुनादास असा भोंगळ राजकीय पक्ष कोणत्या कामाचा?

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. २६-०५-२०१२