Friday 14 December 2012

प्रादेशिक पक्षांचे वाढते सामर्थ्य आणि राष्ट्रीय एकात्मता


रविवारचे भाष्य दि. १६ डिसेंबर २०१२ साठी


लोकमतचे संपादक, माझे मित्र, श्री सुरेश द्वादशीवार यांनी प्रादेशिक पक्षांचे वाढते सामर्थ्य हे राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरचे प्रश्‍नचिन्ह ठरेल काय?’ असा प्रश्‍न चर्चेसाठी उपस्थित केला आहे. प्रश्‍न कालोचित आहे. त्याचे उत्तर तसे अवघड नाही. आपल्या प्रादेशिक अस्मितेची जपणूक करीत स्वत:ला स्वतंत्र राष्ट्र समजून, देशापासून अलग होण्याची आकांक्षा बाळगण्याचा काळ आता उरला नाही. एका काळी, हा धोका होता. सर्वात मोठा धोका जम्मू-काश्मीर राज्य अलग होण्याचा होता. ते राज्य अलग करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कारस्थानेही रचली गेलीत. स्वतंत्र राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणार्‍यांना चिथावण्यातही आले होते. शेख महमद अब्दुल्लांचे चरित्र पुन: नव्याने येथे उगाळण्याचे कारण नाही. पण त्यांनाही तो छंद म्हणा, भ्रम म्हणा, सोडावा लागला. १९७५ च्या फेब्रुवारी महिन्यात तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आणि काश्मीरचे मुख्य मंत्री (मुख्य मंत्री बरे! वजीर-ए-आझम नाही. ते नाव केव्हाच हद्दपार केले गेले होते. आणि सदर-इ-रियासतही नाही. त्याचे सामान्य राज्यपाल बनले होते), शेख अब्दुल्ला यांच्यात करार होऊन स्वतंत्र राज्याचे त्यांचे स्वप्न संपले.

आणखीही स्वप्ने संपली
थोडे वादळ नागालॅण्डमध्ये उठले होते. ख्रिश्‍चन मिशनरी या वादळाच्या मागे होते. तेही शांत झाले. नागालॅण्डचे एके काळचे मुख्य मंत्री एस. सी. जामीरसाहेब महाराष्ट्राचे राज्यपालपदही भूषवून गेले. मिझोराममध्येही अशीच वळवळ उमटली होती. मिझो नॅशनल फ्रंटम्हणजे मिझोंचा राष्ट्रीय मोर्चाहे नाव त्या वळवळीने घेतले होते. म्हणे, मिझो हे स्वतंत्र राष्ट्र! पण आता तो एक छोटासा पक्ष बनला आहे. भारतात जे विविध राजकीय पक्ष आहेत, त्यापैकी एक छोटा, नगण्य पक्ष. तामीळनाडूतही थोडा आक्रस्ताळेपणा झाला होता. रामस्वामी नायकर यांच्या द्रविड कळघमने तो उपद्व्याप केला होता. पण त्या कळघमचे आता अनेक तुकडे झाले आहेत. द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम हे त्यातले दोन मोठे विभाग.


बिचकू नये
मला हे सांगायचे आहे की, आता भारतापासून अलग होण्याची कोणीही महत्त्वाकांक्षा बाळगू शकत नाही. काही भाषांमध्ये राष्ट्रशब्द असतो. पण तो शब्द राज्यया अर्थानेच वापरला जात असतो. तेलगू भाषेमध्ये राष्ट्रचा अर्थ राज्यहाच आहे. तेलंगण राष्ट्र समितीम्हणजे तेलंगण राज्य समिती. बंगाली भाषेतही राष्ट्रम्हणजे राज्यच असावे. कारण, त्या भाषेत राष्ट्रही संकल्पना व्यक्त करण्यासाठी जातिया शब्दाचा प्रयोग केला जातो. बांगला देशातील एका मोठ्या राजकीय पक्षाचे नाव बांगला जातीय पार्टीअसे आहे. म्हणून राष्ट्रशब्द कोणी आपल्या नामाभिधानात अंतर्भूत केला, म्हणून लगेच बिचकून जाण्याचे कारण नाही.

संविधानाची बाधा
कोणतेही राज्य फुटून निघण्याच्या मन:स्थितीत आणि परिस्थितीत नाही. एवढ्याने, राष्ट्रीय एकात्मता टिकेल आणि ती बलिष्ठ होत राहील, असे समजण्याचे मात्र कारण नाही. आपला हा देश एक आहे, एकसंध आहे, आपण सर्व एक जनआहोत आणि म्हणून आपण एक राष्ट्र आहोत, अशी भावना दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत गेली पाहिजे. दुर्दैवाने, आपल्या संविधानाचीच या कार्यात बाधा आहे. आपले संविधान देशाची मौलिक एकताच मान्य करीत नाही; आणि एकताच मान्य नसेल, तर एकात्मता कशी निर्माण होईल. आपल्या घटनेच्या पहिल्या कलमाची भाषाच बघा ना. "India that is Bharat shall be a Union Of States." सरकारी मराठी अनुवाद सांगतो, ‘‘इंडिया अर्थात् भारत हा राज्यांचा संघ असेल.’’ क्रियापद देखील भविष्यकालीन आहे. 'Shall' ‘असेलअसे आहे. म्हणजेच मौलिक एकक (basic Unit)  राज्यझाले. संपूर्ण देश नाही. अतिप्राचीन विष्णुपुराणात तरी हा एक देश आहे, आणि तो महासागराच्या उत्तरेला व हिमालयाच्या दक्षिणेपर्यंत पसरलेला आहे, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. पुराणातील शब्द आहेत,
‘‘उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्|
वर्षं तद् भारतं नाम, भारती यत्र संतति:॥

घटना तयार करण्याच्या कार्यासाठी बडी बडी मंडळी बसलेली होती. विद्वान होती, अनुभवसंपन्न होती. पण त्यांना आपल्या देशाचे असे वर्णन करणे सुचले नाही की, India that is Bharat, is one country; we are one people and therefore we are one nation.

सर्वश्रेष्ठ कोण?
आपण आपल्या देहाचे कसे वर्णन करणार? हात, पाय, नाक, कान, डोळे, इत्यादी इंद्रियांचा संघ किंवा समूह, असे वर्णन केले तर चालेल काय? ही सर्व इंद्रिये आहेत. ती एकत्रही आहेत. पण एक प्राणतत्त्व आहे, जे या सर्व इंद्रियांना आपापली कार्ये करण्यासाठी शक्ती पुरवीत असते. उपनिषदात एक गोष्ट आहे. एकदा प्राण आणि इंद्रिये यांच्यात भांडण जुंपले. मुद्दा होता सर्वश्रेष्ठ कोण? ते ब्रह्मदेवाकडे गेले आणि त्यांना तो प्रश्‍न केला. ब्रह्मदेव म्हणाले, ‘‘तुमच्यापैकी एकेकाने एक वर्षासाठी देह सोडून जावे. तुम्हाला तुमच्या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळेल.’’ त्याप्रमाणे प्रथम पाय गेले. एक वर्षानंतर ते परत आले; आणि विचारते झाले की, माझ्या शिवाय तुम्ही कसे राहिलात? ते म्हणाले, जसा एखादा लंगडा मनुष्य जगतो, तसे आम्ही जगलो. मग डोळे गेले. ते वर्षभराने येऊन विचारते झाले की, तुम्ही माझ्याविना कसे राहिलांत? ते म्हणाले, जसा एखादा आंधळा राहतो, तसे आम्ही राहिलो. याप्रमाणे क्रमाने कान, वाणी यांनी एकेक वर्ष बाहेर वास्तव्य केले. परत आल्यावर त्यांना उत्तर मिळाले की, बहिरे, मुके जसे राहतात, तसे आम्ही राहिलो. मग प्राणाने जाण्याची तयारी केली. अन् काय विचारता? सर्व इंद्रिये घाबरली. त्यांनी मान्य केले की प्राण सर्वश्रेष्ठ आहे.

राष्ट्र श्रेष्ठ
त्याचप्रमाणे आपल्या देशात म्हणजे देशातील लोकांमध्ये हे ठसले पाहिजे की, ‘राष्ट्रमोठे आहे. राज्येही एक राजकीय व्यवस्था आहे. कायद्याच्या बळावर ती चालू असते. राष्ट्राच्या सीमेत अनेक राज्ये राहू शकतात. राहतातही. त्यांच्यात बदलही होत असतात. आपल्या येथेही झाले आहे. पूर्वी एकच पंजाब राज्य होते. आता त्याचे तीन भाग झाले आहेत. पंजाब, हरयाणा व हिमाचल प्रदेश. मध्यप्रदेशातून छत्तीसगड, उ. प्र.तून उत्तरांचल, बिहारमधून झारखंड आणि एका आसाममधून तर किती तरी अनेक राज्ये तयार झाली आहेत. आणखी नवीन राज्ये बनतील. त्याने बिघडायचे नाही. या सर्व राज्यांना आपल्या प्राणभूत तत्त्वाचे स्मरण राहिले, तर ती कितीही बलवान् झाली, तरी बिघडायचे नाही. ते प्राणभूत तत्त्व राष्ट्रआहे. ती व्यवस्था नाही. ती हजारो वर्षांपासून स्थिरपद झालेली एकत्वाची भावना आहे. फ्रेंच ग्रंथकार अर्नेस्ट रेनॉं, याचे हे उद्गार ध्यानात घ्या- "It is not the soil any more than the race which makes a nation. The soil provides the substratum, the field for struggle and labour, man provides the soul. Man is everything in the formation of this sacred thing that we call a people. Nothing that is material suffices here. A nation is a spiritual principle, the result of the intricate workings of history, a spiritual family and not a group determined by the configuration of the earth."
(मराठी अनुवाद - केवळ भूमी किंवा केवळ वंश यामुळे राष्ट्र बनत नाही. भूमी आधार पुरविते. परिश्रम आणि संघर्ष भूमीवर घडतो. पण माणूसच आत्मतत्त्व पुरवीत असतो. ज्या पवित्र अस्तित्वाला आपण राष्ट्र म्हणतो, त्याच्या निर्मितीत माणूसच सर्व काही असतो. कोणतीही भौतिक व्यवस्था राष्ट्र बनण्यासाठी पुरेशी नसते. राष्ट्र हे एक आध्यात्मिक अस्तित्व असते. इतिहासातील अनेक गुंतागुंतीच्या घटनांचा तो परिणाम असतो. राष्ट्र म्हणजे एक आध्यात्मिक परिवार असतो. केवळ भूमीच्या आकाराने मर्यादित केलेला जनसमूह नसतो.)

तात्पर्य असे की, राष्ट्रभाव प्रखर असला की, मग राज्यांच्या सामर्थ्यांना भिण्याचे कारण नाही.
आपला देश खूप विशाल आहे. राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी त्याचे भाग होणारच. पण त्या प्रत्येक भागाने स्वत:च्या मर्यादा ओळखल्या पाहिजेत. अन्यथा खलिल जिब्रान या लेबॅनीज ग्रंथकाराच्या एका पात्राने -अल् मुस्ताफाने- जे म्हटले ते खरे ठरेल. अल् मुस्ताफा म्हणतो, ‘‘तो देश दयनीय आहे, जो अनेक तुकड्यांमध्ये विभागलेला आहे आणि प्रत्येकच तुकडा स्वत:ला संपूर्ण देश समजतो.’’

नवी राज्यरचना आवश्यक
आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारलेली आहे. केंद्रस्थानी संसद आहे. राज्यांराज्यांमध्ये विधानमंडळे आहेत. संविधानाने राज्यांना काही खास अधिकार दिलेले आहेत. त्या अधिकारांचा उपभोग घेण्यासाठी सत्तातुर मंडळी उत्सुक राहणारच. स्वाभाविकच अनेक पक्षही अस्तित्वात येणार. आणि संकुचित व मर्यादित भावना भडकविणे तुलनेने सोपे असल्यामुळे, प्रादेशिक पक्षही मुळे धरणार. पंजाबात अकाली दल आहे. त्याचा आवाका पंजाबपुरताच. तामीळनाडूत द्रमुक व अद्रमुक आहेत. त्यांची मर्यादा तामीळनाडू हे राज्य. महाराष्ट्रात शिवसेना आहे. मराठी माणूस ही त्याची सीमा. आंध्रात तेलगू देशम्आहे. तो आंध्रपुरताच. वेगवेगळ्या राज्यांसाठी आंदोलन करणारे जे आहेत, त्यांच्या सीमा निश्‍चित आहेत. तेलंगण राष्ट्र समिती, तेलंगणापुरती. विदर्भ आंदोलन, विदर्भापुरते. गोरखालॅण्ड, तेवढ्यापुरतेच. यात गैर काहीही नाही. मी तर असे म्हणेन की, परत एकदा पुन: राज्यरचना व्हावी. तीन कोटींपेक्षा अधिक आणि पन्नास लाखांपेक्षा कमी कोणत्याच राज्याची लोकसंख्या असू नये. उत्तर प्रदेश नावाचे राज्य अठरा कोटींचे असावे आणि मिझोराममध्ये दहा लाखही लोकसंख्या असू नये, ही व्यवस्था नाही. व्यवस्थेचा अभाव होय. कुठे अन्याय झाला याची जाणीव झाली, तर दर तीन जनगणनेनंतर पुन: समायोजन करण्यात यावे. आपले एक राष्ट्र आहे आणि सर्व भाषा या आपल्या राष्ट्रीय भाषा आहेत, हे मनावर ठसले की मग भाषेचे वादही आपोआपच संपतील किंवा निदान त्यांचा दंश तरी नक्की कमी होईल.

अनेक वाद संपतील
राष्ट्र श्रेष्ठ आणि राज्ये ही त्याची राजकीय सोयीसाठी केलेली व्यवस्था हे मान्य केले की मग अनेक विवाद समाप्त होतील. कावेरी नदी ना कर्नाटकाची राहील ना तामीळनाडूची. कृष्णा ना केवळ महाराष्ट्राची ना केवळ आंध्रची. यमुनेचा उपयोग हरियाणाप्रमाणेच दिल्लीसाठीही असेल. कावेरी कर्नाटकातून निघाली म्हणून ती त्या राज्याची असणार नाही. देशातील सर्व लहान-मोठ्या नद्या अगदी गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी या सर्व देशाच्या नद्या असतील आणि त्यांच्यावर कोणत्याही एका राज्याचा किंवा त्या ज्या राज्यांमधून जात असतील, त्या राज्यांचाच अधिकार असणार नाही.

अखिल भारतीय पक्षांचे महत्त्व
याप्रमाणे प्रादेशिक पक्षांना स्थान असले, तरी संपूर्ण देशाचे चित्र ज्यांच्यासमोर आहे, असे किमान दोन पक्ष अ. भा. स्तरावर असलेच पाहिजेत. सध्या कॉंग्रेस व भारतीय जनता पार्टी हे असे दोन पक्ष आहेत. पण त्यांनी एक पथ्य पाळावे. शक्यतोवर त्यांनी राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुकाच लढवू नयेत आणि निवडणूक लढाविशी वाटली तरी सत्ता ग्रहण करताना प्रादेशिक सरकारांमध्ये दुय्यम भूमिका घेऊ नये. पंजाबात अकाली दलाला किंवा बिहारात जदयूला सत्ता भोगू द्यावी. त्यांना बाहेरून पाठिंबा, वाटल्यास अखिल भारतीय पक्ष देऊ शकतात. मात्र सत्ता धारण करावयाची असेल, तर प्रमुख सत्ताधारी पक्ष हा अखिल भारतीय पक्षच असला पाहिजे. तो इतरांची मदत घेऊ शकतो. पण तो जेव्हा दुय्यम भूमिका स्वीकारणे पसंत करीत असतो, तेव्हा तो, एकप्रकारे, आपल्या अखिल भारतीय चारित्र्यालाच बाधित करीत असतो. अ. भा. पक्षांना तरी प्रादेशिक सत्तेचा मोह टाळता आला पाहिजे. म्हणून माझी सूचना अशी आहे की, त्यांनी प्रादेशिक विधानमंडळाची निवडणूकच लढवू नये आणि आपले सर्व लक्ष्य आणि शक्ती केंद्रातील  सत्तेकडे उपयोजित असू द्यावी. सारांश असा की, वर उल्लेखिलेली काही पथ्ये पाळली गेली, तर प्रादेशिक पक्षांचे सामर्थ्य राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधक ठरण्याचे कारण नाही. धावपटूचे पाय किंवा कुस्तीगीराच्या मांड्या पुष्ट झाल्या, तर ते बलिष्ठ आणि पुष्ट अवयव एकूण शरीराचीच शक्ती वाढवीत असतात की नाही?

(दैनिक लोकमतच्या दिवाळी अंकात प्रकाशित झालेला लेख, संपादकांच्या सौजन्याने)

मा. गो. वैद्य
नागपूर
दि. १५-१२-२०१२
babujivaidya@gmail.com

1 comment:

  1. आदरणीय
    वैद्य बाबा ,
    प्रणाम -----
    काही विषय केवळ चर्चेसाठी हाताळने द्वादशीवारां जमते ....
    मात्र राष्ट्र आणि राष्ट्रीय एकात्मता जपन्या साठी प्रादेशिक पक्षांवर अंकुश असावा का असा प्रश्न चर्चिला असता तर ....
    पण ज्यांना केवळ मीडिया चे मीडियेटर ही भूमिका पार पाडन्यात आनंद वाटतो ते ....
    पुरे करतो ,मात्र सोदाहरण स्पष्टीकरण आवडले ..
    -----------
    महेशचंद खत्री
    कळंबेश्वर
    मेहकर जिल्हा
    विदर्भ

    ReplyDelete