अरब वसंतागमातील भेसूर सूर

रविवारचे भाष्य दि. ३० डिसेंबर २०१२ करिता

इस्लामी राजकीय सृष्टीत लोकशाहीला वाव नाही. काही अपवाद असू शकतील; पण नियम इस्लामी राजवट आणि लोकशाही व्यवस्था यांच्या वैराचा आहे. अनेक राज्यांच्या नावात ‘जम्हूरिया’ या शब्दाचा अंतर्भाव आहे. त्याचा अर्थ गणराज्य असा होतो. म्हणजे तेथे राजेशाही नाही.  गणांचे म्हणजे लोकांचे राज्य आहे. पण ते प्रत्यक्षात लोकांचे नसते. कोणत्या तरी हुकूमशहाचे असते. अरब राष्ट्रांमधील इजिप्त हे सर्वात प्राचीन आणि लोकसंख्येत सर्वात मोठे. (८ कोटींच्या वर तेथील जनसंख्या आहे) तेथे होस्नी मुबारक या हुकूमशहाने ३० वर्षांहून अधिक काळ सत्ता गाजविली. लिबियात गडाफीचे शासन असेच अनेक दशके चालले. इराक, सौदी अरेबिया, ट्युनिशिया, सीरिया इत्यादी सर्व अरब देशांमध्ये एक तर राजेशाही नांदली; नाही तर हुकूमशाही.

क्रांतीचे वारे

या अरब जगतात गेल्या दोन वर्षांपासून लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी क्रांती घडून आली. ती शांततेच्या मार्गाने होणे शक्यच नाही. ‘इस्लाम’चा अर्थ ‘शांती’ असा असला, तरी इस्लामला मानणार्‍यांचे वर्तन सामान्यत: त्या अर्थाच्या अगदी विरुद्ध राहिलेले आहे. आपल्या देशातील मुस्लिम राजवटीचा इतिहासही हेच सांगतो. गझनीच्या महमदाने आपल्या भावाचा खून करून राज्य कमाविले. आपल्या चुलत्याचा खून करून अल्लाउद्दीन बादशहा बनला. औरंगजेबाने तर पित्याला कैदेत टाकून आणि आपल्या तीन सख्ख्या भावांना ठार करून राज्यपद मिळविले होते. या हिंसात्मक अरेरावी हुकूमशाहीच्या विरोधात अरब देशात क्रांतीचे वारे वाहू लागले. प्रथम ट्युनिशियात, नंतर इजिप्तमध्ये, त्यानंतर येमेनमध्ये आणि आता सीरियात परिवर्तनासाठी रक्तरंजित क्रांती चालू आहे. क्रांती म्हटले की, रक्तपात ठरलेलाच. ट्युनिशिया त्याला अपवाद ठरला असावा. इजिप्तच्या राजधानीत म्हणजे कैरोतील तहरिर चौकात निदर्शने शांतिपूर्ण होती. पण मुबारकांच्या सरकारने हिंसेचा वापर केला; आणि आंदोलकांनी त्यांना प्रखर उत्तर देऊन होस्नी मुबारकांची उचलबांगडी केली. येमेनचा हुकूमशहा कर्नल अली अब्दुल्ला सालेह, जिवाच्या भीतीने पळून गेला, म्हणून तेथे रक्तपात झाला नाही. सीरियात अध्यक्ष बशर-अल आसद यांच्या विरोधात अत्यंत उग्र संघर्ष चालू आहे. राष्ट्र संघाच्या विनंतीची ऐसीतैसी करून अजूनही विमानातून बॉम्ब फेकले जात आहेत. वृत्तपत्रीय अंदाजानुसार, सीरियाच्या गृहयुद्धात आतापर्यंत ४० हजार लोक ठार झाले आहेत. पण संघर्षाला विराम नाही.

युरोपीय राष्ट्रांचा हेतू

असे दिसून आले आहे की, अमेरिका आणि अन्य युरोपीय राष्ट्रे- विशेषत: इंग्लंड व फ्रान्स यांनी हुकूमशाही राजवटींना हटविण्यासाठी आंदोलकांना सक्रिय साह्य केले. प्रत्यक्ष आपले सैन्य तेथे उतरविले नाही. पण इजिप्तमध्ये आंदोलकांना हवाई संरक्षण दिले. सीरियातही बंडखोरांना शस्त्रास्त्रांसहित सर्व प्रकारचे साह्य चालू आहे. सीरियातील संघर्षात रशियाची मदत अध्यक्ष आसद यांना होती. ती आता मंदावली आहे, असे दिसते. रशियन सरकारातील एका अधिकार्‍यानेच बशर-अल-आसद यांचे दिवस लवकरच संपतील व बंडखोर विजयी होतील, असे भाकीत केले आहे.

भेसूर स्वरांची चाहूल

कुणाही लोकशाहीवादी व्यक्तीला आणि राष्ट्रालाही वाटेल की, चला एकदाची हुकूमशाही राजवट संपली आहे. लोकांनी निवडलेले, त्यांचे प्रतिनिधीच आता राज्यकर्ते बनले आहेत. अमेरिका लोकशाहीवादी आहे, याविषयी दोन मते नाहीत. त्यामुळे, तिने आपल्या शक्तीचा उपयोग लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी व रक्षणासाठी करणे स्वाभाविकच मानले जाईल. पण आता असे लक्षात येत आहे की, अमेरिकेची आस्था लोकशाहीच्या प्रस्थापनेत तेवढी नाही, जेवढी या अरब देशातील खनिज संपत्तीत म्हणजे खनिज तेलात आहे. असा तर्क करावयाला हरकत नसावी की, जुन्या हुकूमशहांच्या सत्ताकाळात, अमेरिका व अन्य युरोपीय राष्ट्रे यांना खनिज तेलाच्या निरंतर आणि सुरक्षित पुरवठ्याबद्दल खात्री वाटत नसावी म्हणून त्यांनी तथाकथित लोकशाहीवाद्यांचा पक्ष घेतला.

अरब जगतात हे जे परिवर्तनाचे युग सुरू झाले होते, त्याला ‘वसंतागम’ (अरब स्प्रिंग) असे मधुर नाव देण्यात आले होते. परंतु दुर्दैवाने या वसंतागमानंतर कोकिळेच्या मधुर कूजनाचे स्वर लोकांच्या कानावर येत नाहीत. पुन: तेच, लोकशाही व्यवस्थेचा तिरस्कार करणारे भेसूर, कर्कश स्वर उमटू लागले आहेत. लोकशाहीवाद्यांपेक्षा हिंसक अतिरेकी तर अमेरिकेला जवळचे वाटू लागले नाहीत, असा संशय घेण्याला जागा आहे. मी येथे फक्त इजिप्त आणि सीरिया या दोन देशांतील घटनांचाच ऊहापोह करणार आहे.

कट्टरवाद्यांचा वरचष्मा

इजिप्त हा या अरब विश्‍वातील सर्वात मोठा देश. तेथे लोकशाहीच्या पद्धतीनेच सरकार सत्तेवर आले. पण ते मुस्लिम ब्रदरहूड या कट्टर इस्लामवादी संघटनेने पुरस्कृत केलेल्या राजकीय पक्षाचे आहे. तेथे अध्यक्षीय पद्धती स्वीकारण्यात आली, याबद्दल आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. निवडणुकीच्या पद्धतीनेच मोहम्मद मोर्सी हे राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. मध्यंतरीच्या संक्रमण काळात, सैन्याकडे सत्तासूत्रे होती. ती आता हळूहळू लोकनिर्वाचित अध्यक्षांकडे म्हणजे मोर्सीसाहेबांकडे आलीत. कुणालाही हा बदल प्रशंसनीयच वाटेल. पण मोर्सीसाहेबांना लोकशाही व्यवस्थेच्या प्राथमिक तत्त्वांचीही जाण नसावी, असे वाटते. त्यांनी फतवा काढला की, त्यांच्या कोणत्याही निर्णयावर आणि कृतीवर न्यायपालिकेला विचार करता येणार नाही. या फतव्याच्या विरोधात न्यायपालिकेने संप केला. एवढेच नव्हे तर न्यायपालिकेच्या अधिकार्‍याच्या समर्थनात, इजिप्तमधील मुस्लिम ब्रदरहूड ही संघटना वर्जित केली, तर उरलेली संपूर्ण जनता उभी राहिली. या आंदोलनाच्या दडपणामुळे मोर्सी महाशयांनी तो फतवा तर मागे घेतला पण अशाच लोकशाहीविरोधी कृतीला संविधानाचे बळ प्राप्त व्हावे, या हेतूने घाईघाईने दि. २२ नोव्हेंबर २०१२ ला, एक संविधान जाहीर केले. त्यात अध्यक्षांची कृती न्यायालयाच्या विचाराधीन असणार नाही, हे कलम आहे. या घटनेला जनतेची मान्यता आहे, हे दाखविण्यासाठी घाईघाईनेच जनमतसंग्रह (रेफरेण्डम्) घेण्याची घोषणाही केली. मोर्सींची ही चलाखी, इजिप्तच्या जनतेच्या ध्यानात आली व त्यांनी पुनश्‍च तहरिर चौकात निदर्शने केली. त्यांची भूमिका ही आहे की, २०११ मध्ये मुबारक यांची जी हुकूमशाही राजवट जनतेने अभूतपूर्व आंदोलन करून दूर केली, तिच्या जागी नव्या रचनेत एका पक्षाची म्हणजेच कट्टरतावादी मुस्लिम ब्रदरहूडची अनियंत्रित राजवट आणली जात आहे.

नवे भोग

सुरवातीला इजिप्तच्या जनतेने या जनमत संग्रहावर बहिष्कार घालावयाचे ठरविले होते. पण नंतर त्यांनी तो विचार बदलविला; आणि मतदानात भाग घेतला. पण सरकारपुरस्कृत घटनेतील भयावह परिणामांच्या बाबतीत जनतेचे उद्बोधन करण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळच मिळाला नाही. तो मिळू नये म्हणूनच ही घाई होती. आता जनमत संग्रहाचा निकाल हाती आला आहे. या घटनेच्या बाजूने ६३ टक्के मते पडली. विरोधात फक्त ३७ टक्के. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, होस्नी मुबारक यांना हटविण्याच्या आंदोलनात, मुस्लिम ब्रदरहूड आंदोलकांच्या बाजूने होते. पण त्या आंदोलनात ते आघाडीवर नव्हते. आघाडीवर ते लोक होते, ज्यांना ही पक्षीय हुकूमशाही मान्य नाही. प्रश्‍न असा की, मुबारकांना हटवून इजिप्तच्या जनतेने काय मिळविले? व्यक्तीची हुकूमशाही गेली पण एका संघटनेची हुकूमशाही त्यांच्या वाट्याला आली. पक्षीय हुकूमशाही कशी अत्याचारी, कशी लोकशाहीविरोधी, कशी मानवी मूल्यांना पायतळी तुडविणारी असते, हे आपण रशियातील ७० वर्षांच्या राजवटीवरून जाणू शकतो. इजिप्तमध्ये पुन: क्रांती होईल काय? कुणास ठावे! या नव्या आंदोलनाला अमेरिका प्रभृती लोकशाहीवादी पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांची सहानुभूती आणि सहकार्य राहील काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर नवी राजवट अमेरिकेला खनिज तेलाच्या संदर्भात काय देते यावर अवलंबून राहील. तूर्तास तरी इजिप्तच्या जनतेच्या वाट्याला आलेले हुकूमशाही प्रवृत्तीचे, कट्टरपणाचे, धर्मांधतेने बाधित झालेले भोग भोगणे भाग आहे.

हिंसाचारी अतिरेक्यांचा पुढाकार

सीरियातला पेच अधिकच गंभीर आहे. बशर-अल-आसद हे हुकूमशहा आहेत, याविषयी वादच नाही. पण त्यांना हटविण्यासाठी आंदोलन करणारे, ज्यांना अमेरिकादी राष्ट्रांची भरपूर मदत आहे, ते तरी कोण आहेत? आपणाला आश्‍चर्य वाटेल की ते अल-कायदा या हिंसक अतिरेकी संघटनेकडून प्रेरित आहेत. या अतिरेकी अल-कायदाचीच एक आघाडी ‘नूसरा फ्रंट’ या नावाची आहे. या नूसरा फ्रंटला इराकमधील अल-कायदा या संघटनेकडून धन व शस्त्रेही मिळत आहेत. आसद यांच्या ताब्यातील संरक्षणदृष्ट्या कळीची स्थाने काबीज करण्यात या फ्रंटचा पुढाकार आहे. बंडखोरांच्या ताब्यात जी संरक्षणदृष्ट्या मोक्याची ठिकाणे आली आहेत, त्या सर्वांवर या फ्रंटचा ताबा आहे. इराकमधील अल-कायदाचे प्रतिनिधी म्हणतात, ‘‘आमच्या मित्रांना मदत करण्याचा हा आमचा साधा मार्ग आहे.’’ रशियाप्रमाणेच अमेरिकेलाही कल्पना आली आहे की, आसद यांचे दिवस भरलेले आहेत. त्यांना आता चिंता वाटत आहे की, आसद गेले आणि हे नूसरा फ्रंटवाले सत्ताधारी बनले, तर आपले काय होईल? इजिप्तमधील आंदोलकांना अमेरिकादी राष्ट्रांनी जी मदत केली, त्याच्या तुलनेत किती तरी अधिक प्रमाणात सीरियातील बंडखोरांना मदत अमेरिकेकडून मिळालेली आहे.

अमेरिका सावध

अमेरिका या संभाव्यतेच्या बाबतीत सावध झाली असावी, असे वाटते. ७ डिसेंबरला, बंडखोरांच्या सेनाधिकार्‍यांची तुर्कस्थानात एक बैठक झाली. तिचा उद्देश सेनाधिकार्‍यांची एक संयुक्त रचना करणे हा होता. ही बैठक अमेरिकेच्या पुढाकारानेच आयोजित होती. या बैठकीसाठी ‘नूसरा फ्रंट’ किंवा अन्य अतिरेकी समूह यांना निमंत्रण नव्हते. नूसरा फ्रंटसंबंधी अमेरिकेची भूमिका तशी समजण्यासारखी आहे. इराकमध्ये अमेरिकेने सैन्य बलाचा वापर करून सद्दाम हुसेनला संपविले. आपल्याला अनुकूल असलेल्यांचे सरकार स्थापन केले. पण इराकच्या अल-कायदाला हे पसंत नाही. अल-कायदा कट्टर सुन्नी पंथीय आहे. त्यांनी इराकमध्ये अनेक अमेरिकन सैनिकांची व अधिकार्‍यांची हत्या केलेली आहे. या अल-कायदानेच नूसरा फ्रंट तयार केला असून, पैसा, शस्त्रे आणि लढाऊ सैनिक त्याला पुरवीत असतो. अमेरिका एका शृंगारापत्तीत अडकलेली आहे. नूसरा फ्रंटवर बहिष्कार तिने घातला तर आसदच्या विरोधात प्रखरपणे जे लढत आहेत, त्यांच्यावरच बहिष्कार घालणे ते ठरेल. आसदविरोधी लढाईत सहभागी असलेले लोक म्हणतात की, आम्हाला अमेरिका शस्त्रे देत नाही आणि जे शस्त्रास्त्रांची मदत करतात, त्यांनाच दहशतवादी असे संबोधून अमेरिका बहिष्कृत करते!

येथेही कट्टरवादीच

नूसरा फ्रंटला अमेरिकेच्या दोगलेपणाची जाणीव झाली आहे. त्याने सरळसरळ भूमिका घेतली आहे की, आम्हाला अमेरिकेची मदत नकोच. नूसरा फ्रंट केवळ अमेरिकाविरोधीच नाही, तर त्याला इस्लामी पद्धतीची राजवट अभिप्रेत आहे. आसदविरोधी लढ्यात सक्रिय असणार्‍या अनेकांनी इस्लामी पोशाख आणि व्यवहार याचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे इराक, इराण प्रभृती देशातील कट्टरपंथीयांकडून त्यांना सर्व प्रकारे मदत मिळत आहे. अमेरिकेलाही या वास्तवाची जाण आलेली आहे. अधिकृतपणे आसदविरोधी बंडखोरांना अमेरिकेने मान्यता दिली आहे हे खरे, पण त्याच वेळी ‘नूसरा फ्रंट’ला काळ्या यादीत टाकले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा एका मुलाखतीत म्हणाले की, आसदविरोधी लढ्यात उतरलेले सारेच लोक आम्हाला अनुकूल नाहीत. त्यांच्यापैकी काहींनी अमेरिका-विरोधाची भूमिका व कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. आसदविरोधी लढ्याचे नेतृत्व करणार्‍या संघटनेचे नाव ‘नॅशनल कोऍलिशन ऑफ सीरियन रिव्होल्युशनरी फोर्सेस’ असे आहे. क्रांतिकारी सैन्याची राष्ट्रीय आघाडी असा आपण याचा अनुवाद करू शकतो. त्याला म्हणजे त्यांच्या सरकारलाच आपण मान्यता देऊ, हेही ओबामांनी सूचित केले आहे. पण एवढ्याने अमेरिकेचा संपूर्ण हेतू साध्य होईल, याची खात्री नाही. सीरियाचे अध्यक्ष बहुसंख्येत असलेल्या सुन्नी पंथाचे नाहीत. सुन्नींची संख्या सीरियात ७४ टक्के आहे. आसद शिया संप्रदायाच्या एका उपपंथाचे आहेत. आणि त्यांचा ही लढाई शेवटपर्यंत लढण्याचा निर्धार आहे. त्यांनी हवाई दलाचाही उपयोग करण्याचे ठरविले आहे. तथापि, त्यांचा अस्तकाळ समीप आहे. पण प्रश्‍न असा की, यात अमेरिकेने काय साधले? इजिप्तच्या वसंतागमात मुस्लिम ब्रदरहूडचे कर्कश स्वर उमटले. सीरियातील वसंतागमात नूसरा फ्रंट म्हणा अथवा अल-कायदा म्हणा, यांचे त्याहूनही अधिक भेसूर स्वर उमटण्याची शक्यता आहे. याला वसंतागम म्हणायचे काय? आणि एक प्रकारची हुकूमशाही राजवट बदलवून त्या जागी धर्मांध प्रतिगामी अनियंत्रित कारभार (ऑटोक्रॅसी) स्थापन करण्यासाठी अमेरिकेने हा खटाटोप केला काय?

-मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. २९-१२-२०१२

babujivaidya@gmail.com