Friday, 15 February 2013

अफजल गुरूची फाशी आणि त्यानंतर



रविवारचे भाष्य दि. १७ फेब्रुवारी २०१३ करिता 

भारताच्या सार्वभौम संसदेवरील हल्ल्याचा सूत्रधार अफजल गुरू याला दि. ९ फेब्रुवारीला तिहार तुरुंगात फाशी देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने, खालच्या न्यायालयांनी दिलेल्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब तेवढे केले. त्यानंतरही पुन: अफजल गुरूकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनरीक्षण याचिका दाखल करण्यात आली होती. तिचाही निकाल अफजलच्या विरोधात केला; आणि फाशीची शिक्षा पक्की झाली. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे त्याचा दयेचा अर्ज गेला. तो अनेक वर्षे तसाच पडून होता. त्यावर निर्णय होत नव्हता. सामान्य लोकांची तसेच अनेक राजकीय पक्षांचीही मागणी होती की, अफजल गुरूला फासावर चढविलेच पाहिजे. मुंबईवरील बॉम्ब हल्ल्यातील जिवंत पकडलेला एकमात्र हल्लेखोर अजमल कसाब याला फासावर चढविण्यात आल्यानंतरही अफजल गुरूच्या मामल्याचा निकाल- म्हणजे राष्ट्रपतींकडून त्याच्या दयेच्या अर्जावरील निर्णय प्राप्त होत नव्हता. अजमल कसाबच्या फाशीनंतर सुमारे तीन महिन्यांनी तो निर्णय आला आणि दि. ९ फेब्रुवारी २०१३ ला त्याला फाशी देण्यात आली.

कॉंग्रेससाठी प्रश्‍न
यात भारताचे म्हणजे भारताच्या सरकारचे किंवा भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे काय चुकले?
संसदेवर जिहादी अतिरेक्यांचा हल्ला २००१ च्या डिसेंबरात झाला होता. दिल्लीच्या न्यायालयाने या गुन्ह्यात सामील असल्याबद्दल अफजल गुरूला २००२ मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्या शिक्षेवरील अपीलांच्या दरम्यानच्या सर्व पायर्‍या पूर्ण झाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले. त्यावरही पुनरीक्षणाचा अर्ज करण्यात आला. त्याचाही विचार होऊन २००७ मध्ये तो फेटाळण्यात आला. सर्वोत्तम गोष्ट ही होती की, त्याला लगेच फासावर लटकवायला हवे होते. राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याची तरतूद आपल्या व्यवस्थेत आहे. त्या व्यवस्थेचा लाभ घेत अफजलने दयेचा अर्ज केला. त्याचा निकाल लागायला पाच वर्षांहून अधिक काळ लागला. का? सत्तारूढ कॉंग्रेस पक्षाने याचे उत्तर दिले पाहिजे. कारण, हा प्रश्‍न विचारण्याचा जनतेला हक्क आहे; आणि सत्तारूढ दल त्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत आहे.

प्रश्‍नांची मालिका
मुंबईवरील बॉम्बहल्ले ही त्यानंतरची घटना होती. भारतीय न्यायव्यवस्थेकडून जी सोय अफजल गुरूला उपलब्ध होती, तीच सोय अजमल कसाबलाही उपलब्ध होती. त्यानेही त्या सर्व सोयींचा लाभ घेतला. त्यानेही राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला होता. पण तो फेटाळण्यात आला व त्याला फासावर लटकविण्यात आले. अजमलला फाशी, अफजलला का नाही, हा प्रश्‍न स्वाभाविकच जनतेच्या मनात उत्पन्न झाला. त्या प्रश्‍नाचे उत्तर दि. ९ फेब्रुवारीला मिळाले. पण त्या उत्तरातूनही काही प्रश्न निर्माण झालेच. एक प्रश्‍न असा निर्माण झाला की एवढ्या विलंबाने अफजलची फाशीची शिक्षा का अंमलात आली? लगेच का त्याला फाशी दिली गेली नाही? संसदेवरील हल्ला ही सामान्य बाब नव्हती. संसद भवन हे भारतीय लोकशाहीचे एक श्रेष्ठ प्रतीक आहे. आतंकवाद्यांचे कारस्थान यशस्वी झाले असते, तर किती सांसदांचे बळी गेले असते, हे कोण सांगू शकेल? अमेरिकेच्या गौरवस्थानावरील २००१ च्या सप्टेंबरमधील हल्ल्याएवढीच ही भीषण घटना होती; आणि त्या निर्घृण कारस्थानाचा अफजल हा म्होरक्या होता. पाकिस्तानच्या गौरवप्रतीकावर असा हल्ला झाला असता, तर अफजलला मिळाल्या त्या सोयीसुविधा त्याला मिळाल्या असत्या काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर आपल्या मनातल्या मनात देण्यापूर्वी, एका काळी पाकिस्तानचे प्रधानमंत्रिपद भूषविलेल्या झुल्फिकारअली भुत्तोच्या खटल्याची कशी वासलात लावण्यात आली आणि त्याला कसे फासावर लटकविण्यात आले, याचा आढावा घ्यावा; आणि मग या दोन देशांतील न्यायव्यवस्थेची तुलना करावी.

तर्क की तर्कट?
अशी स्थिती असतानाही, वर्षानुवर्षे उलटून जातात आणि शिक्षेची अंमलबजावणी होत नाही, याचे कुणाला नवल वाटले तर आश्‍चर्य कोणते? त्या शिक्षेची विलंबाने का होईना अंमलबजावणी झाली. स्वाभाविकच जनतेच्या मनात प्रश्‍न उत्पन्न झाला की, आताच ही फाशी का देण्यात आली? यामागे कोणते राजकारण आहे? लोकांनी आपापले तर्क लढविले. कुणी म्हणाले, लोकसभेची निवडणूक २०१४ च्या ऐवजी २०१३ मध्येच होऊ घातली आहे, याचा हा संकेत आहे. दुसरे कुणी म्हणाले, निवडणूक प्रचारात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाला, कॉंग्रेस पक्षावर टीका करण्यासाठी मुद्दा मिळू नये, यासाठी यावेळी शिक्षा अंमलात आणली गेली. खरे काय ते सरकारच जाणे. माझे मत असे आहे की, लगेच फाशीची शिक्षा अंमलात आणली गेली असती, तरी काश्मीरच्या खोर्‍यातील फुटीरतावादी, पाकिस्ताननिष्ठ मुसलमानांच्या प्रतिक्रियेमध्ये कसलाही फरक पडला नसता.

पाकिस्ताननिष्ठांचे चरित्र
पाकिस्तानच्या चरणी आपली निष्ठा वाहिलेल्यांची पुरेशी संख्या काश्मीरच्या खोर्‍यात आहे. त्यांना काश्मीरचे भारतातील सामीलीकरण मान्यच नाही. या फुटीरावाद्यांमध्येही तीन प्रमुख गट आहेत. पण त्या सर्वांचे, काश्मीर भारतात नसावे, या बाबतीत एकमत आहे. एका गटाला वाटते की काश्मीर स्वतंत्र राज्य व्हावे, तर दुसर्‍याला वाटते ते पाकिस्तानात विलीन व्हावे. या सर्व गटांचे पाकिस्तानच्या सरकारशी आणि पाकिस्तानच्या सैन्याशी संबंध आहेत, हे सर्वविदित आहे. ताजे पुरावेही मिळालेले आहेत. श्रीनगरात सध्या नजरबंद असलेले गिलानी तर उघडउघड पाकिस्तानात काश्मीरचे विलीनीकरण चाहणारे आहेत. अशी उघड पाकिस्ताननिष्ठा ज्यांना मान्य नाही, त्यांचा वेगळा गट आहे. त्याचे प्रमुख आहेत मीरवाईज उमर फारूक. ते सौम्य वृत्तीचे आहेत, अशी वृत्तपत्रांनी जनतेची समजूत करून दिलेली आहे. पण तेही सध्या कुठे आहेत म्हणता?- तर पाकिस्तानात आहेत! कुणाबरोबर सल्लामसलत करीत आहेत?- तर मुंबईवरील हल्ल्याचा सूत्रधार ज्याला आपल्या हवाली करण्यासाठी भारताची सततची मागणी आहे, अमेरिकेनेही त्याच मागणीचा पाठपुरावा केलेला आहे, त्या हफीज सईदशी. तिसरा गट आहे यासिन मलिक यांचा. त्यांच्या गटाचे नावच मुळी जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटम्हणजे जम्मू-काश्मीरच्या मुक्तीचा मंच, असे आहे. कुणापासून मुक्ती? अर्थात् भारतापासून. त्यांनी तर चक्क हफीज सईद यांच्याबरोबर एकाच मंचावर आपली उपस्थिती लावली. हे सर्व जगाला माहीत आहे की, पाकिस्तानात खरी सत्ता सैन्याच्या हातात असते. मधूनमधून लोकशाही व्यवस्थेचा डोलारा म्हणा, आभास म्हणा, उभा केला जातो. पण त्या व्यवस्थेतून आलेले सरकार सैन्याच्या विरोधात कसलाही निर्णय घेऊ शकत नाही. कुणी तसे धाडस केलेच तर त्याची लगेच उचलबांगडी होते. जनरल अयूबखान, जनरल याह्याखान, जनरल झिया-उल-हक्, जनरल मुशर्रफ यांनी आपापल्या अधिकारकाळात त्या देशातील मुखवट्याची नागरी सरकारे काही क्षणात नष्ट केली आणि वर्षानुवर्षे सैन्यशक्तीच्या आधारावर आपले शासन चालविले. आता जनरल कयानी यांची पाळी आहे. त्यांच्या कृपेवर, तसेच अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर जरदारींचे सरकार चालू आहे. हुरियत कॉन्फरन्सचे सौम्य वृत्तीवाले नेते म्हणून ज्यांची ओळख आहे, ते मीरवाईज, जनरल कयानींशी गुफ्तगूँ करीत आहेत. या मंडळींच्या मागे असलेल्या काश्मिरी जनतेने अफजलला फाशी दिल्याबद्दल आपला रोष प्रकट करावा यात नवल नाही.

मूल्यांची चाड
आपण अशी कल्पना करू की, काश्मिरातील जनता अफजलच्या फाशीनेच खूप क्षुब्ध झाली आहे. तिला हे निमित्त आपण द्यायला नको होते. पण माझा प्रश्‍न असा आहे की, अनेक वर्षांनंतर काश्मिरात प्रथमच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी झाल्या. काश्मिरातल्या जनतेनेच मतदानात भाग घेतला. खोर्‍याच्या बाबतीत बोलायचे म्हणजे, तेथील मुसलमानांनीच मतदान करून आपले प्रतिनिधी निवडून दिले व त्यांच्या हाती कारभार सोपविला. तेथे आता ९९ टक्के मुसलमानांचीच वस्ती आहे. हे या पाकनिष्ठ मुसलमानांना का चालत नाही? त्यांचे खून का केले जातात? कोण लोक आहेत, त्यांच्यावर खुनी हल्ला करणारे? हीच ती फुटीरतावादी मंडळी आहे. ज्यांना जनतेच्या प्रतिनिधींच्या हाती सत्ता द्यावयाची नाही. त्यांचे एकच लक्ष्य आहे की, काश्मीर पाकिस्तानात सामील व्हावे; आणि दु:खाची गोष्ट ही की, तेथे याच मंडळींचा धाक आहे. त्यांचे मानवी मूल्यांशी कसलेही सोयरसुतक नाही. तसे असते, तर पाकिस्तानी सैन्याने, नियंत्रणरेषेवर, दोन भारतीय सैनिकांना पकडून जेव्हा ठार मारले आणि त्यापैकी एकाचे शिर कापून नेले, तेव्हा त्यांच्या या क्रूर कृत्याचाही त्यांना रोष आला असता. त्यांनी पाकिस्तानचा निषेध करण्यासाठी निदान काही तास तरी काश्मिरात बंदचे आयोजन केले असते. पाकिस्तानला एवढी तरी विनंती केली असती की, ठार केलेल्या सैनिकाचे डोके पाक सैन्याने परत करावे. मी १९९९ मधल्या कारगिल युद्धाच्या वेळच्या पाकिस्तानी क्रौर्याची आठवण करून देत नाही. अगदी अलीकडे घडलेल्या क्रौर्याचा उल्लेख करीत आहे. पाकिस्तानविषयी एवढे प्रेम आहे ना यांना! पाकिस्तानची प्रतिमा, एक चांगले, न्यायाने व कायद्याने चालणारे राज्य अशी व्हावी, असे या पाकधार्जिण्या मंडळींना वाटते ना? केला असेल काय मीरवाईज उमर फारूक यांनी या घटनेचा उल्लेख जनरल कयानींशी बोलताना?

भारतनिष्ठ काश्मिरी जनतेसाठी
काश्मीरच्या खोर्‍यातील सारीच जनता पाकिस्तानधार्जिणी नाही. पाकिस्तानातील जनतेची स्थिती ते नक्कीच जाणत असतील. कसे तेथे शियापंथीयांना निवडून निवडून ठार केले जाते, याची माहिती त्यांना असेलच. शाळेत शिकायला जाणार्‍या मुलीवर गोळीबार करून तिला ठार करण्याचा प्रयत्न करणारे तालिबानी कुठे असतील याची जाण त्यांना असेलच. काश्मीरच्या सरकारने, जे लोकशाही पद्धतीने सत्तेवर आले आहे, या जनतेच्या भावनांची दखल घेतली पाहिजे. त्यांचे मनोबल कसे उंचावेल यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला म्हणाले की, अफजलच्या फाशीमुळे काश्मीरच्या जनतेत भारताविषयी परात्मभाव (alienation) निर्माण होईल. पण कोणत्या जनतेत? भारतनिष्ठ जनतेत तो निर्माण होण्याचे कारण काय? त्यांना संसदेवरील हल्ला मान्य आहे काय? संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अजफल गुरूला फासावर लटकविण्यात आले, हे त्यांना माहीत नाही काय? फासावर लटकविल्याबद्दल या जनतेला क्षोभ येत असेल तर झुल्फिकारअली भुत्तोला फाशी दिल्यानंतर तो प्रकट झाला होता काय? किंवा काश्मीर खोर्‍यातील हिंदूंवर अत्याचार करून त्यांना निर्वासित करण्याचा त्यांना कधी क्रोध आला होता काय? उमर अब्दुल्लांना वाटते की, खोर्‍यातील तरुणांना, अशाच गुन्ह्यासाठी फासावर लटकविलेल्या मकबूल भटच्या फाशीबद्दल तेवढे काही वाटणार नाही, पण अफजल गुरूच्या फाशीबद्दल वाटेल. उमर अब्दुल्लांचा पक्ष अनेक वर्षे राज्यात सत्ताधारी राहिलेला आहे. त्यांच्याच कारकीर्दीत हा परकेपणा का वाढावा, आणि तो वाढला असेल, तर त्याची कारणे कोणती याचा त्यांनी सखोल आणि गांभीर्याने विचार करावा. ज्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे, ती दिल्याबद्दल जनमानसाची त्यांना समजूत काढता आली पाहिजे. ही जशी नॅशनल कॉन्फरन्सची जबाबदारी आहे, तशीच ती विरोधी पक्ष असलेल्या पीडीपीचीही आहे. या पक्षाचे सर्वेसर्वा मुफ्ती महमद सईद यांनी भारत सरकारात गृहमंत्रिपद भूषविले आहे. त्यांचाही संयम सुटावा, हे, अगदी सौम्य शब्द वापरायचा म्हटले तरी, खेदजनक आहे.
भारतीय वृत्तपत्रांनीही बातम्या व लेख देताना संयम व औचित्य यांचे भान ठेवले पाहिजे. अफजल गुरू कुणी देशभक्त क्रांतिकारक नव्हे की, ज्याला कुणा परकीय राजवटीने फासावर लटकविले. तो हिंसाचारावर विश्‍वास ठेवून वागणारा एक अतिरेकी आतंकवादी आहे, याचे विस्मरण होता कामा नये. त्यामुळे तुरुंगातील त्याचे सामान किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना द्यावयाच्या सवलती या संबंधी आपापली मते व्यक्त करण्यात काहीही मतलब नाही. हिंसाचारी अतिरेक्याला न्यायाची प्रक्रिया पूर्ण करून फाशी देण्यात आली याबद्दल सर्वांना समाधान असले पाहिजे.


-मा. गो. वैद्य
babujivaidya@gmail.com
नागपूर
दि. १५-०२-२०१३

No comments:

Post a Comment