आतंकवादाशी सामना आणि राज्यांचे अहंकार

रविवारचे भाष्य दि. 17 मार्च 2013 करिता 

आपल्या देशात आतंकवादाची भीषण समस्या आहे, आतंकवाद हे आपल्या देशावरील एक महान संकट आहे, याविषयी आपल्या देशात दोन मते असतील असे वाटत नाही. अपवाद करावयाचाच असला, तर तो, आतंकवादी कारवायात गुंतलेल्या दोन प्रकारच्या समूहांचाच करावा लागेल. एक समूह जिहादी आतंकवाद्यांचा आहे, तर दुसरा माओवादी आतंकवाद्यांचा आहे. एकेका समूहात अनेक गट आहेत, त्यांची नावेही भिन्न भिन्न आहेत. पहिल्या जिहादी आतंकवाद्यांमध्ये लष्कर-ए-तोयबा, इंडियन मुजाहिद्दीन, सीमी इत्यादी नामे धारण करणारे गट आहेत, तर दुसर्‍यामध्ये माओवादी, नक्सली, पीपल्स वॉर ग्रुप इत्यादी नावाचे गट आहेत. या दोन्ही गटांचे परस्परांशी सहकार्य नसले, तरी त्या दोघांचाही उद्देश समान आहे. तो म्हणजे हिंसेचा आधार घेऊन भारताला कमजोर करणे आणि आपली सत्ता स्थापन करणे. पहिल्याला इस्लामवादी राजवट हवी आहे, तर दुसर्‍याला मार्क्सवादी राजवट हवी आहे.

संपूर्ण भारत हे आघातलक्ष्य

या आतंकवादी गटांच्या हिंसक कारवाया कोणत्याही एका राज्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. राजधानी दिल्ली, पुणे, मुंबई, बंगलोर, हैदराबाद या ठिकाणी जिहादी आतंकवाद्यांनी केलेले बॉम्बस्फोट आता सर्वपरिचित आहेत. त्यांनी शेकडो निरपराध लोकांची हत्या केली आहे. या सर्व आघातांचे लक्ष्य आणि भक्ष्य केवळ ती ती शहरे नव्हती. संपूर्ण भारताला नामोहरम करणे, हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. डाव्या विचारसरणीचे आतंकवादी वनवासी क्षेत्रात सक्रिय आहेत. बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि आंध्र या राज्यांमध्ये त्यांच्या कारवाया सुरू असतात. पहिल्या गटाचे आघातलक्ष्य मुख्यत: नागरी लोक व संस्था आहेत, तर दुसर्‍या गटाचे मुख्य आघातलक्ष्य पोलिस व अर्धसैनिक दले आहेत.

या आतंकवाद्यांच्या हिंसक कारवाया वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये घडून येत असल्या, तरी ती समस्या त्या त्या राज्याची समस्या नाही; ती संपूर्ण भारताची समस्या आहे; आणि त्यामुळे या हिंसक आव्हानांचा सामना करून, ती समाप्त करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. या दृष्टीने केंद्र सरकारने काही पाऊले उचललेलीही आहेत. पण आपले म्हणजे आपल्या देशाचे दुर्भाग्य हे की, केंद्र सरकारच्या या संदर्भातील उपक्रमांना आणि नीतिनिधारणाला राज्यांचे मनापासून समर्थन मिळत नाही. देशाच्या संरक्षणापेक्षा त्यांना आपल्या राज्याच्या स्वायत्ततेची अधिक चिंता आहे. ते विसरूनच जातात की, अखेरीस देश आहे, म्हणून तर त्यांचे अस्तित्व आहे, त्यांचे घटकत्व आहे. संपूर्ण देशाला स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून तर तेही स्वातंत्र्य भोगीत आहेत.

नक्षली हिंसाचाराच्या संबंधात बोलायचे म्हणजे ती समस्या अनेक संलग्न राज्यांमध्ये आहे. एका ठिकाणी हिंसाचार करून नक्षली अन्य राज्यात पळून जात असतात. म्हणून सर्व राज्यांना आपल्या कवेत घेणारी, त्यांच्या बंदोबस्ताची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. ही गरज केंद्र सरकारच पूर्ण करू शकते.

संपूर्ण देशाची समस्या

या संदर्भात केंद्र सरकारने काही पावले उचललेली आहेत. एक म्हणजे नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीची (एनआयए) म्हणजे राष्ट्रीय अपराध-अन्वेषण यंत्रणेची निर्मिती केली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भात या यंत्रणेला काही विशेष अधिकार आहेत. राज्याचेही पोलिस दल असते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. ती कोणी काढून घेतलेली नाही. पण राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्‍न आला तर राज्याच्या पोलिस खात्याच्या अधिकाराला बाजूला करण्याचा एनआयएला अधिकार आहे. यात कोणती चूक आहे? राज्याचे पोलिसखाते एवढे सक्षम आहे काय की, ते स्वबळावर आतंकी हल्ल्यांचा बंदोबस्त करू शकते? मग मुंबईत झालेले हल्ले महाराष्ट्राचे पोलिस खाते का रोखू शकले नाही? त्या खात्याशी संलग्न असलेले गुप्तचर खाते का उणे पडले? अगदी अलीकडे हैदराबादला बॉम्बस्फोट झाले. अनेक निरपराधी मारले गेले. आतंकवाद्यांनी सांगितले की, अफजल गुरू, ज्याने आपल्या संसद भवनावर हल्ला केला होता, म्हणून जो फासावर लटकविला गेला आणि अजमल कसाब जो मुंबईमधील बॉम्बस्फोटात सहभागी होता म्हणून ज्याला फासावर लटकविले गेले, त्यांचा सूड घेण्यासाठी आम्ही हे हल्ले केले. आंध्र प्रदेशाचे सरकार हे हल्ले रोखू शकले काय? सर्व जिहादी संघटनांचे मूळ पाकिस्तानात आहे. तेथून या संघटनांना प्रेरणा आणि शक्ती मिळत असते. त्या पाकिस्तानचा मुकाबला एखादे राज्य स्वबळावर करू शकेल काय? वस्तुत: ही कुणाही एका राज्याची जबाबदारी नाही. ती जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. स्वत: प्रधानमंत्र्यांनीच ही जिहादी ‘टेरर मशीन’ पाकिस्तानात आहे व पाकिस्तानने ती नियंत्रणात आणली पाहिजे, असे वक्तव्य केले आहे. नुकताच पाकिस्तानच्या संसदेने ठराव पारित करून अफझल गुरूला फासावर लटकविल्याबद्दल भारताची निंदा केली. एकप्रकारे पाकिस्ताने स्वत:च हे स्पष्ट केले की, भारतातील जिहादी आतंकवादी कारवायांना त्याचा पाठिंबा आहे.

आपले राज्य ‘फेडरल’ नाही

या आतंकवादाला नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर एक आतंकवादविरोधी केंद्र (नॅशनल काऊंटर टेररिझम् सेंटर -एनसीटीसी) स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. या केंद्राला म्हणजेच ‘एनसीटीसी’ला गुन्ह्याचा शोध घेणे, गुन्हेगारांची तपासणी करणे, त्यांना अटक करणे, त्यांच्यावर खटले भरणे, असे अधिकार देण्याचे संकल्पिलेले आहे. यात काय गैर आहे? अजून आतंकवादविरोधी केंद्र सक्रिय झालेले नाही. ते होण्याची आवश्यकता आहे. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत राज्यांचे अहंकार आडवे आले आहेत. त्यांचा आक्षेप हा आहे म्हणतात की, या केंद्रामुळे आमचे म्हणजे राज्याचे अधिकार बाधित होतील. त्यांचे म्हणणे आहे की, आपले संविधान हे फेडरल स्टेटची (संघीय राज्यव्यवस्थेची) ग्वाही देणारे आहे. म्हणजे राज्ये स्वायत्त आहेत. त्यांच्या त्या संविधानप्रदत्त स्वायत्ततेवर या एनसीटीसीमुळे आक्रमण होते. माझा प्रश्‍न असा की, आपल्या संविधानात म्हणजेच घटनेत ‘फेडरल’ शब्द कुठे आहे? अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानासारखी आपल्या देशाची राज्यरचना नाही. तेथे एकेक राज्य, वेगवेगळ्या पद्धतीने अस्तित्वात आले आणि नंतर त्यांनी एकत्र येऊन संघ बनविला. प्रथम ते स्वतंत्र होते आणि नंतर ते ‘संयुक्त’ म्हणजे ‘युनायटेड’ झाले. आपल्या देशाच्या, ना नामाभिधानात, ना रचनेत, अशी नंतर आलेली ‘संयुक्तता’ आहे. आपल्या संविधानातला शब्द ‘युनियन’ आहे. आपल्या संविधानाचे पहिले कलम सांगते की, India that is Bharat is a union of States. ‘युनायटेड’ या शब्दात मागून येणारी संयुक्तता आहे, तर ‘युनियन’ या शब्दात अंगभूत एकत्वाचा भाव आहे.

एक देश, एक जन

व्यक्तिश: माझा, ‘युनियन ऑफ स्टेट्स’ या शब्दावलीलाही विरोध आहे. या शब्दावलीत आधारभूत एकक (unit) राज्य कल्पिले आहे. हेच मुळी चूक आहे. या चूक शब्दामुळेच स्वायत्ततेची स्वप्ने कुरवाळावयाला प्रोत्साहन मिळते. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानासारखा हा कोणत्याही ठरावाने वा समझोत्याने बनलेला देश नाही. तो मूलत: एक आहे. आजचा नाही. 26 जानेवारी 1950 पासून नाही. इंग्रजांचे राज्य आल्यापासूनही नाही. किंवा त्याच्यापूर्वी जे मोगल आले, त्यांच्यापासूनही नाही. फार प्राचीन काळापासून आहे. ‘समुद्रपर्यन्ताया एकराट्’ हे वेदातील वचन आहे. ‘एकराट्’चा अर्थ ‘एक राष्ट्र’ करा की ‘एक राज्य’ करा, ते वचन संपूर्ण देशाच्या एकत्वाचे बोधक आहे. विष्णुपुराणात त्याचा विस्तार सांगितलेला आहे.

‘उत्तरं यत् समुद्रस्य, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।

वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संतति:॥

असे ते वचन आहे. त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. समुद्राच्या उत्तरेला आणि हिमालयाच्या दक्षिणेला जो प्रदेश आहे, त्याचे नाव ‘भारत’ आहे आणि तेथील लोक भारती (भारतीय) आहेत. रघुवंशातील राजांचे वर्णन करताना महाकवी कालिदासाने ‘आसमुद्रक्षितीशानाम्’ असे विशेषण वापरलेले आहे. त्याचा अर्थ ‘समुद्रापर्यंत पसरलेल्या भूमीचे राजे’ असा आहे. श्रीरामचंद्रांच्या मनातही हाच भाव होता. वालीला जेव्हा त्याने ठार केले, तेव्हा वालीने त्याला प्रश्‍न केला की, ‘‘तू मला का ठार मारलेस? मी तुझा कोणता अपराध केला होता?’’ त्यावर श्रीरामचंद्राचे उत्तर प्रसिद्ध आहे. श्रीरामचंद्र म्हणतो,

‘‘ईक्ष्वाकूणामियं भूमि: सशैलवनकानना।

मृगपक्षिमनुष्याणां निग्रहानुग्रहेष्वपि॥

अर्थ आहे, ही पर्वत, वने, कानने यासहित संपूर्ण भूमी इक्ष्वाकूंची आहे; आणि अधर्माचरण करणार्‍यांना दंड आणि धर्माचरण करणार्‍यांवर अनुग्रह करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे.

देशाच्या एकत्वाचे भान

तात्पर्य असे की, हा देश एक आहे. येथील लोक एक आहेत. हे एक राष्ट्र आहे. या एका राष्ट्रात पूर्वी अनेक राज्ये नांदली, हे खरे आहे. पूर्वी अनेक गणराज्ये होती. पण साम्राज्यही होते. शत्रूंनी देश आक्रमिल्यानंतर, तो पुन: स्वतंत्र करण्याचे ज्यांनी प्रयत्न केले, ते कुठल्याही प्रदेशातले असोत, त्यांनी संपूर्ण देश स्वतंत्र करण्याचेच स्वप्न पाहिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी, एरवी, आपला जीव धोक्यात घालून दिल्लीला जाण्याचे कारण कोणते होते? किंवा नादीरशहा दिल्लीत हैदोस घालीत असताना, पहिल्या बाजीरावाला, दिल्लीच्या रक्षणासाठी उत्तरेकडे कूच करण्याचे कारण काय होते? नादीरशहा पुण्यावर तर चालून आला नव्हता! आणि अलीकडच्या काळात ज्या क्रांतिकारकांनी आपले प्राण संकटात घालून इंग्रजांना सळो की पळो करण्याचा प्रयत्न केला, तो कोणत्या प्रांताला स्वतंत्र करण्यासाठी? संपूर्ण देशालाच की नाही? सुभाषचंद्र बोसांनी आझाद हिंद सेना कशासाठी बनविली होती? केवळ बंगाल स्वतंत्र करण्यासाठी काय? त्यांचा नारा ‘जयहिंद’ असा होता. ‘जय संपूर्ण हिंदुस्थान’ असा त्याचा अर्थ आहे. कारण त्यांच्यासमोर संपूर्ण हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचे ध्येय होते. 1942 साली क्रिप्श मिशन भारतात, स्वातंत्र्यासंबंधी वाटाघाटी करण्यासाठी आले होते. त्याने प्रत्येक प्रांताला स्वातंत्र्य देण्याची योजना आणली होती. काँग्रेसने ती नाकारली.

संविधानात बदल

माझ्या मते संविधानाच्या पहिल्या कलमाची भाषा, संविधानात दुरुस्ती करून, बदलविली पाहिजे. ते कलम असे हवे- India that is Bharat is one country, with one people and one culture i.e. one value system and therefore one nation, आणि हे करणे अशक्य नाही. श्रीमती इंदिरा गांधींनी तर संविधानाच्या प्रत्यक्ष आस्थापनेतच (प्रि-अ‍ॅम्बल) संशोधन केले होते. जे शाश्‍वत व चिरस्थायी असायला हवे होते, त्यातही बदल केला होता; आणि तो बदल आज कालबाह्य झाला असतानाही, आपण खपवून घेत आहोत, तर मग घटनेच्या पहिल्या कलमातील शब्दावली बदलवायला हरकत कोणती? अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानच्या (युएसए)च्या संविधानाचे अनुकरण करण्याच्या मोहात हे शब्द आपण स्वीकारले असावेत, असे मला वाटते. आपल्या देशाचा अतिप्राचीन इतिहास आणि वैचारिकता याचा विचार अग्रभागी असता, तर ही निष्कारण भ्रम निर्माण करणारी शब्दावली आपण स्वीकारलीच नसती. अमेरिकेच्या इतिहासातही, त्या संयुक्त संस्थानांची संयुक्तता टिकविण्यासाठी अब्राहम लिंकनने गृहयुद्ध स्वीकारले, पण दक्षिणेकडच्या राज्यांना अलग होऊ दिले नव्हते, ही घटना ध्यानात घेतली पाहिजे.

तथापि, जे आहे, ते मान्य करूनही हे स्पष्ट केले पाहिजे की, विभिन्न राज्ये ही राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी आहेत. इंग्रज, जसजसा प्रदेश जिंकले गेले, तसतशी राज्ये ते बनवीत गेले. इंग्रजांच्या काळातील मुंबई इलाख्यात, मराठवाडा व विदर्भ सोडून संपूर्ण महाराष्ट्र, सौराष्ट्र सोडून सगळा गुजरात, पाकिस्तानात सध्या अंतर्भूत असलेला सिंध प्रांत आणि कर्नाटकातील काही जिल्हे एवढा विशाल प्रदेश समाविष्ट होता. तसेच बंगालमध्ये बिहारचाही अंतर्भाव होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात, उग्र आंदोलनांनी का होईना, काहीशी नीट राज्यरचना झाली आहे. पण ती संपूर्ण समाधानकारक नाही. वीस कोटींचे एक उत्तरप्रदेश राज्य आणि 10-12 लाखांचे मिझोराम किंवा पन्नास लाख लोकसंख्येच्या खालची अनेक राज्ये, ही व्यवस्था योग्य नाही. पुन: एकदा राज्य पुनर्रचना आयोग बसवून, तीन कोटींच्या वर लोकसंख्येचे किंवा पन्नास लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येचे राज्य राहणार नाही, अशी व्यवस्था असली पाहिजे.

पण हा स्वतंत्र विषय आहे. मुख्य गोष्ट आपली राज्यव्यवस्था संघात्मक (फेडरल) नको. ती एकात्मिक (unitory) हवी. युनिटरी याचा अर्थ विकेंद्रीकरणाला विरोध असा होत नाही. राज्यकारभाराचे घटक लहानच असतील. तसेच ते असावेत. त्यांना अंतर्गत कारभाराचे स्वातंत्र्य राहील. आम्ही विकेंद्रित व्यवस्थेचे पक्षधर आहोत. पण केंद्र मजबूत असलेच पाहिजे. परकीय आक्रमण, परराष्ट्र संबंध, देशाची संरक्षण व्यवस्था, देशांतर्गत बंडाळीचा बंदोबस्त- जसे जिहादी व नक्सली आतंकवादाचा बंदोबस्त, नद्यांच्या पाण्याचे वाटप, असे आणि यासारखे अन्य सार्वदेशीय विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतच असले पाहिजेत. आपण लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली आहे. त्यामुळे केंद्रस्थानी सदैव एकाच पक्षाची सत्ता राहील, हे शक्य नाही. म्हणून कोणत्या पक्षाची सत्ता आहे याचा विचार न करता, त्या सत्तेला, देशहिताच्या दृष्टीने, सर्व राज्यांचा पाठिंबा असला पाहिजे. देशहित आणि आपले राज्यहित यात विरोध उत्पन्न झाला, तरी देशहिताला प्राधान्य असले पाहिजे. याच दृष्टीने राज्यांनी, स्वायत्ततेच्या भ्रमातून उत्पन्न झालेले आपले अहंकार आणि केंद्रस्थानी असलेल्या सरकार पक्षाचा विरोध बाजूला ठेवून, सर्व प्रकारचा आतंकवाद समूळ नष्ट करण्यासाठी एकजुटीने केंद्रीय सत्तेच्या खांद्याला खांदा लावून उभे झाले पाहिजे. त्याने आखलेल्या रणनीतीला व व्यवस्थेला राज्यांनी मनापासून पाठिंबा दिला पाहिजे. ही एकजूटच देशातील आतंकवादी हिंसाचाराचे तर समूळ उच्चाटन करीलच, पण या हिंसाचाराला प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष साहाय्य करणार्‍या शेजारच्या भारतद्वेषी राष्ट्रांसाठीही वचक निर्माण करील.

-मा. गो वैद्य

नागपूर

दि. 15-03-2013

babujivaidya@gmail.com