माझी टिप्पणी : अश्‍विनीकुमार : बळीचा बकरा?

शुक्रवार दि. १० मे ला, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारातील दोन मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. त्यातले एक आहेत कायदा मंत्री अश्‍विनीकुमार, आणि दुसरे आहेत रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल. बन्सल यांच्या राजीनाम्याचे कारण समजण्यासारखे आहे. त्यांच्या भाच्याने, रेल्वे बोर्डात मानाचे पद प्राप्त करून घेण्यासाठी, त्या पदासाठी इच्छुक असलेल्या महेशकुमारांकडून ९० लाख रुपयांची लाच घेतली असल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. उच्चपदप्राप्ती आणि लाचेची रक्कम या बाबतच्या वाटाघाटी रेल्वेमंत्री बन्सल यांच्या बंगल्यावर झाल्याचे वृत्त आहे.

परंतु, कायदा मंत्री अश्‍विनीकुमार यांनी राजीनामा देण्याचे कारण काय? कोळसा वाटप घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या सीबीआय या स्वायत्त संस्थेने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पर्वा न करता, आपला तो अहवाल, न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी, अश्‍विनीकुमारांना दाखविला; व त्यात कायदा मंत्र्याने काही बदल केले. हा आरोप गंभीर नाही, असे नाही. त्याबद्दल अश्‍विनीकुमारांनी आपली चूक कबूल करून पदत्याग करणे योग्यच होते. पण राजीनामा दिल्यानंतरही ते म्हणतात की, मी निर्दोष आहे. याचा अर्थ हा की, त्यांनी स्वखुशीने राजीनामा दिलेला नाही. त्यांनी कुणाच्या तरी दडपणाखाली राजीनामा दिला.

या संदर्भात काही प्रश्‍न निर्माण होतात. पहिला हा की, अश्‍विनीकुमारांनी सीबीआयच्या अधिकार्‍याला, अहवाल घेऊन, आपल्याकडे बोलावण्याचे कारण काय? त्या अहवालात त्यांचे नाव असण्याची तर शक्यताच नव्हती. कारण कोळसा वाटप घोटाळा झाला, तेव्हा ते मंत्रीही नव्हते. त्यामुळे, त्यांच्याकडे ते खाते किंवा अन्य कोणतेही खाते असण्याची शक्यताच नव्हती. मग त्यांना त्या अहवालाबद्दल उत्सुकता असण्याचे कारण काय?

दुसरा प्रश्‍न हा की, सीबीआयच्या अधिकार्‍याला स्वत:कडे बोलाविले असताना प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याला बोलाविण्याचे कारण काय? त्याच अधिकार्‍याला अश्‍विनीकुमारांनी का बोलाविले? त्याची निवड कुणी केली? नक्कीच ती प्रधानमंत्र्यांनीच केली असली पाहिजे किंवा प्रधानमंत्र्यांच्या खात्यात ढवळाढवळ करण्याची सवय असलेल्या कुणी अन्याने केली असली पाहिजे. बातमी अशी प्रकाशित झाली आहे की, डॉ. मनमोहनसिंग, अश्‍विनीकुमारांचा राजीनामा मागण्यासाठी तयार नव्हते. या प्रकरणात अश्‍विनीकुमारांचा आरोपित ‘आगाऊपणा’ ढळढळीत दिसत असताना व संसदेत विरोधी पक्षांनी त्यांच्या राजीनाम्यासाठी गदारोळ केला असतानाही, प्रधानमंत्री, कायदेमंत्र्यांच्या पाठीशी उभे राहिले होते. संसदेचे हे अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत, असे काय झाले की अश्‍विनीकुमारांना राजीनामा द्यायला बाध्य करण्यात आले?

प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयातील अधिकार्‍याच्या उपस्थितीची आवश्यकता कायदेमंत्र्यांना पडण्याचे कारण काय? तो अधिकारी काही कायदेतज्ज्ञ नव्हताच; आणि कायद्याचे ज्ञान कायदेमंत्र्यांना पुरेसे आहे. मग त्यांनी ही बेकायदा कृती का केली? या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधताना, अपरिहार्यपणे संशयाची सुई, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंगांकडे जाते. शिवाय, तो प्रचंड घोटाळा झाला, तेव्हा कोळसा वाटपाचे खातेही त्यांच्याकडेच होते. त्यामुळे राजीनामा, त्यांनीच द्यावयाला हवा होता. स्वत:ची चामडी वाचविण्यासाठी कायदा मंत्र्यांचा बळी देणे, केव्हाही समर्थनीय ठरायचे नाही. आणि मनमोहनसिंग तरी असे का करतील?

माजी दूरसंचार खाते मंत्री श्री राजा यांनी जाहीरपणे सांगितले की, २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी वाटप करताना, त्यांनी प्रधानमंत्र्यांशी विचारविनिमय केला होता. हे स्पष्ट होत नाही की त्यांनी विचारविनिमय प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याशी केला होता की, त्यांच्या हाताखाली काम करणार्‍या त्यांच्या खात्यातील कुणा अधिकार्‍याशी केला होता? तो हाच तर अधिकारी नाही की, ज्याला अश्‍विनीकुमारांनी बोलाविले होते?

आणखी एक बातमी अशीही प्रकाशित झाली आहे की, कॉंग्रेस पक्षाच्या सर्वेसर्वा श्रीमती सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल, यांच्या निर्देशावरून कोळसा खाण वाटप झाले. ही बातमी खरी असेल तर संशयाच्या सुईचे टोक श्रीमती सोनिया गांधींच्या दिशेकडे वळते; आणि जोपर्यंत डॉ. मनमोहनसिंग या बाबतीत आपले मौनव्रत सोडीत नाहीत, तोपर्यंत याचा खुलासा होणे शक्य नाही.

तथापि, एवढे मात्र खरे की, कायदामंत्री अश्‍विनीकुमार यांच्या हातून औचित्यभंग झाला आहे. तो त्यांनी कुणाच्या सांगण्यावरून केला, हे ते जोपर्यंत सांगत नाहीत, तोपर्यंत बातम्यांच्या वावड्या उडत राहणार; आणि लोक असेच समजणार की, कुणाला तरी वाचविण्यासाठी अश्‍विनीकुमारांचा बळी घेण्यात आला.

मा. गो. वैद्य

नागपूर

दि. १३-०५-२०१३