कोणत्याही राज्यव्यवस्थेचे कर्तव्य, आक्रमणापासून आपल्या प्रजेचे रक्षण करणे हेच असते. प्रजेचे सुख ते राजाचे सुख आणि प्रजेचे हित ते राजाचे हित- असे आर्य चाणक्याने फार पूर्वीच सांगून ठेवले आहे. या प्रजेच्या सुखाला व हिताला दोन स्थानांवरून धोका असतो. धोक्याचे एक स्थान परकीय देश असू शकतात; तर दुसरे स्थान आपल्याच राज्यातील चोर, दरोडेखोर, खुनी व्यक्ती किंवा त्यांचा समूह असू शकतो. पहिला प्रकार बाह्य शत्रूचा असतो, तर दुसरा प्रकार त्याच देशात राहणार्‍या लोकांकडून म्हणजे अंतर्गत शत्रूकडून संभवतो. प्रस्तुत लेखात आपण अंतर्गत लोकांकडून येत असलेल्या धोक्याचा विचार करणार आहोत.
दोन आतंकवाद
आपण कोणत्याही तात्त्विक अथवा काल्पनिक धोक्याचा विचार करणार नाही. आज आपल्या देशात जी परिस्थिती आहे, तिच्या संदर्भात या समस्येचा विचार करणार आहोत. चोर, दरोडेखोर, खुनी यांचा बंदोबस्त करणे तसे सोपे असते. कायदा व सुरक्षा यांच्या पालनाची जबाबदारी ज्या व्यवस्थेवर असते, ती व्यवस्था म्हणजे राज्याचे पोलिस खाते, यासाठी अस्तित्वात असते. चोर, दरोडेखोर यांची फार तर एक टोळी असू शकेल. त्या टोळीचा बंदोबस्त करण्याचे कर्तव्य, आपले पोलिस खाते पुरेशा समर्थपणे करीत आहे. वर म्हटले आहे की, हे काम सोपे असते. कारण या टोळ्यांची शक्ती मर्यादित असते. ते अन्य कुणाचे हस्तक म्हणून कार्य करीत नसतात. आपला स्वार्थ हेच त्यांच्या हिंसक कृत्यांचे प्रयोजन असते. परंतु, आपल्या देशात, बाहेरून म्हणजे आपल्या देशाच्या बाहेरून, आपल्या देशाच्या शत्रूकडून ज्यांना प्रेरणा, मदत आणि प्रोत्साहन मिळते, असे हिंसक दोन गट आहेत. दोन प्रवाह आहेत. दोन्ही प्रवाहांची, आपला हेतू साध्य करण्यासाठी हिंसेचा आधार घेण्याची रीत आहे. आपण त्यांना आतंकवादी किंवा दहशतवादी म्हणतो. कारण त्यांना हिंसेच्या द्वारेच दहशत निर्माण करून, आपल्या प्रेरणास्रोतांचा लाभ करून द्यावयाचा असतो. यापैकी एका प्रवाहाचे नाव जिहादी आतंकवाद असे आहे, तर दुसर्‍या प्रवाहाचे नाव माओवादी आतंकवाद असे आहे.
जिहादी आतंकवाद
जिहादी आतंकवाद माजविणारे मुसलमान असतात. सर्व मुसलमान जिहादी आतंकवादी नाहीत. पण जे जिहादी आतंकवादी आहेत, ते सारे मुसलमान म्हणजे इस्लामला मानणारे आहेत.
इस्लाममध्ये ‘जिहाद’ हे निष्ठावान मुसलमानांचे पवित्र कर्तव्य मानलेले आहे. ‘जिहाद’चे संपूर्ण नाव ‘जिहाद फि सबिलिल्लाह’ असे आहे. अरबी भाषेतील या शब्दावलीचा अर्थ ‘अल्लाच्या मार्गासाठी प्रयत्न’ असा आहे, असे जाणकार सांगतात. अल्लाहच्या मार्गासाठी प्रयत्न, अर्थात्च पवित्र असणार. त्यामुळे जिहादला एक प्रकारचे पावित्र्य चिकटलेले आहे. ‘अल्लाह’चा मार्ग म्हणजे अल्लाहचे राज्य पसरविण्याचा मार्ग. या ध्येयाने प्रेरित होऊनच, पैगंबरसाहेबांच्या अरबस्थानातील अनुयायांनी फार मोठा पराक्रम गाजविला होता आणि केवळ एका शतकात, संपूर्ण पश्‍चिम आशिया, उत्तर आफ्रिका आणि दक्षिण युरोप इस्लामी करून टाकला होता. या पराक्रमांची प्रेरणा ‘जिहाद’ हीच होती. सैन्यबळावर हा पराक्रम गाजविलेला आणि त्याद्वारे यश संपादन केलेले असल्यामुळे, जिहाद आणि हिंसा यांचे अतूट नाते तयार झालेले आहे. असे सांगतात की, पवित्र कुराणात दुसराही एक जिहाद सांगितलेला आहे. त्याचे नाव आहे ‘अल्-जिहादुल्-अकब्बर’ आणि आपल्या मनातील कामक्रोधादि विकारांशी युद्ध, हा त्याचा अर्थ आहे. अर्थात्च त्याची समस्या असण्याचे कारण नाही. हिंसाचाराशी आणि खरे म्हणजे क्रौर्याशी ज्याची नाळ जुळलेली आहे त्याच्याच संदर्भात हे विवेचन आहे. पावित्र्य आणि क्रौर्य यांची संगत खरेच कुणालाही विचित्र वाटणार. पण इस्लामी ‘जिहादा’त ती संगत असतेच. ‘जिहाद’ शौर्य आणि क्रौर्य यात फरक करीत नाही.
पाकिस्तानची निराशा
आपल्याला हे माहीत आहे की, १५ ऑगस्ट १९४७ ला आपला देश स्वतंत्र झाला. पण त्याचबरोबर आपल्या देशाची फाळणीही झाली. मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या प्रदेशांचे पाकिस्तान नावाचे नवे राज्य उदयाला आले. ते अजूनही चालू आहे. पण १४ ऑगस्टला जेवढा प्रदेश मिळाला, त्याच्यावर पाकिस्तानचे समाधान नाही. त्यांना जम्मू-काश्मीरचे संस्थानही पाकिस्तानात हवे होते. पण जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी आपले ते संस्थान भारतात विलीन केले. इंग्लंडच्या ज्या कायद्याने, भारत व पाकिस्तान या राज्यांची निर्मिती झाली, त्याच कायद्याने, तत्कालीन संस्थानिकांना, भारतात अथवा पाकिस्तानात विलीन होण्याची अथवा स्वतंत्र राहण्याची परवानगीही मिळाली होती. पाकिस्तानला हे मान्य झाले नाही. सैन्यबळाने जम्मू-काश्मीरचा प्रदेश जिंकून तो पाकिस्तानात सामील करून घ्यावा, यासाठी त्याने जम्मू-काश्मीरवर आक्रमण केले. त्या आक्रमणाचा प्रतिकार महाराजांचे सैन्य करू शकले नाही, म्हणून महाराजांनी भारताची मदत मागितली आणि त्यासाठी आपले राज्य भारतात विलीन केले. मग अधिकृतपणे भारतीय सैन्य जम्मू-काश्मिरात आले आणि त्याने आपल्या पराक्रमाने पाकिस्तानचे हे आक्रमण परतवून लावले. संपूर्ण जम्मू-काश्मीरच पाकिस्तानपासून मुक्त होऊ शकले असते, पण त्यावेळच्या आपल्या म्हणजे भारताच्या राज्यकर्त्यांना दुर्बुद्धी झाली आणि त्यांनी हे प्रकरण विनाकारण राष्ट्रसंघात नेले; आणि राष्ट्रसंघाने एक ठराव पारित करून ‘जैसे थे’ स्थिती तेथे कायम केली. त्यामुळे अजूनही जम्मू-काश्मीर राज्याचा जवळजवळ एकतृतीयांश भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे.
हल्ल्यांची मालिका
परंतु, पाकिस्तानला तर संपूर्ण जम्मू-काश्मीर हवे होते. त्यासाठी त्याने १९६५ मध्ये पुन: आक्रमणाचा मार्ग स्वीकारला. पण यावेळीही त्याचा मनसुबा सफल झाला नाही. पुन: ‘जैसे थे’च राहिले. नंतर दुसर्‍याच एका मुद्यावरून १९७१ मध्ये भारत व पाकिस्तान यांच्यात युद्ध झाले. त्यात पाकिस्तानचा सपशेल पराभव झाला. तेव्हा पाकिस्तानच्या ध्यानात आले की, सरळ सरळ युद्धात आपण भारताचा पराभव करू शकत नाही. म्हणून त्याने, भारतातीलच काही लोकांना फितवून, त्यांना लष्करी प्रशिक्षण देऊन, शस्त्रे व पैसा पुरवून भारतात घातपाती कृत्ये करण्यासाठी प्रेरित केले. पाकिस्तान द्वारा पोषित या समूहांची नावे लष्कर-ए-तोयबा, मुजाहिद्दीन, हुजी, सीमी इत्यादी वेगवेगळी असली, तरी त्या सर्वांचे उद्दिष्ट एकच आहे; आणि ते भारताला सतत रक्तबंबाळ स्थितीत ठेवणे हे आहे. १९९३ च्या मुंबईतील स्फोटापासून तो संसदेवरील हल्ल्यापर्यंत किंवा २००८ च्या ताजमहल हॉटेलवरील बॉम्ब हल्ल्यापासून तो अलीकडच्या हैदराबादच्या (२१ फेब्रुवारी २०१३) आणि बंगलूरच्या बॉम्बस्फोटापर्यंत (१७ एप्रिल २०१३) हे सर्व जिहादी हल्ले पाकिस्तानच्या प्रेरणेने, पाकिस्तानने दिलेल्या प्रशिक्षणाने आणि साहाय्याने घडलेले आहेत.
अस्तनीतले निखारे
या जिहादी आतंकवादाला आश्रय देणारे आपल्या देशातही आहेत. संजय दत्तचे प्रकरण इतके ताजे आहे की, त्याचे पुन: स्मरण करून देण्याचे कारण नाही. संजय दत्त स्वत: बॉम्बस्फोटात सामील नव्हता, पण या जिहादी आतंकवाद्यांची शस्त्रे ठेवण्यासाठी त्याने आपल्या बंगल्याचा उपयोग करू दिला. त्याचा मोबदला म्हणून एक एके-५६ ही बंदूकही त्याने आपल्याकडे ठेवून घेतली. संजयच्या ठिकाणी थोडा जरी देशभक्तीचा अंश असता, तर त्याने या हिंस्र कार्यासाठी आपले घर तर दिलेच नसते, पण पोलिसांनाही त्याची खबर दिली असती. ही वस्तुस्थिती आहे की, असे देशद्रोही आपल्याही देशात आहेत. १९४६ साली, आपल्या देशात जी निवडणूक झाली होती, त्या निवडणुकीत मुस्लिम लीग या पक्षाचा मुद्दा पाकिस्तानच्या निर्मितीचा होता. मुसलमानांसाठी त्यावेळी वेगळे राखीव मतदारसंघ होते. या मतदारसंघांत फाळणीच्या बाजूने उभी असलेल्या मुस्लिम लीगला ८५ टक्के मुसलमानांनी मते दिली होती. ही मते, आज जो भारत आहे, त्याच्या प्रदेशातील मुसलमानांची होती. ते पाकिस्तानवादी मुसलमान पाकिस्तानात गेले नाहीत. येथेच राहिले. त्यांचे वंशज आपल्या देशात आहेत. त्यापैकी अनेकांचे हृदयपरिवर्तन नक्कीच झाले असणार. पण काहींची तीच मानसिकता असणार याविषयीही शंका नको.
रामबाण उपाय
या जिहादी आतंकवादाचा बंदोबस्त करणे तसे कठीण नाही. पण आपले राज्यकर्ते आणि अनेक राजकीय पक्ष ढोंगी सेक्युलरवादाने असे ग्रस्त आहेत की, ते मुसलमानांना राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या मार्गात अडथळे उत्पन्न करीत आहेत. आपल्या येथे लोकशाही आहे. प्रत्येकाला एक मत आहे. प्रत्येक मताचे समान मूल्य आहे. तरी पण मुसलमानांना खुष करण्यासाठी वेगळे कायदे आणि तरतुदीही आहेत. सर्वांसाठी समान फौजदारी कायदा आहे. पण समान नागरी कायदा नाही. आता तर मुसलमान गुन्हेगारांसाठी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्याची भाषा बोलली जात आहे. १९४६ साली ज्या १५ टक्के मुसलमानांनी फाळणीच्या विरोधात मतदान केले होते, त्यांना मजबूत करून त्यांची संख्या वाढविण्याऐवजी सरकारची सर्व धोरणे फाळणीच्या बाजूच्या ८५ टक्क्यांच्या मतांसाठी त्यांची खुशामत करणारी आहेत. मग मुसलमानांची मानसिकता बदलणार कशी? मुसलमानांमध्येही देशभक्त लोक आहेत. पण त्यांच्याकडे मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व नाही. ते आले पाहिजे. सरकारनेही, आम्ही ‘सर्व जण मिळून आमचा एक देश आहे, आम्ही एक जन आहोत, आमच्या उपासनापद्धती वेगळ्या असल्या तरी आमचे एक राष्ट्र आहे’, असा भाव सर्व लोकांच्या मनावर बिंबविण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. तशी धोरणे आखली पाहिजेत. यात सरकार सफलता मिळवू शकते. फक्त इच्छाशक्ती हवी, आणि मुख्य म्हणजे आपल्या संकुचित राजकीय स्वार्थाच्या वर उठायचे ठरविले पाहिजे. पाकिस्तानद्वारा लादलेले हे जिहादी आतंकवादाचे छद्मयुद्ध समाप्त करण्याचा हाच एकमात्र उपाय आहे. सैन्यदले व पोलिस आपले कर्तव्य बजावतीलच. पण उणीव सरकारी धोरणाची आहे. येथील शिक्षित मुसलमान पाकिस्तानपासून अफगानिस्थान, इराण, इराक, सीरियापर्यंत इस्लामी राष्ट्रातील घडामोडी बघत असणारच. या सर्व देशांमध्ये मुसलमानच मुसलमानांविरुद्ध लढत आहेत. वस्तुत: कुणालाही शांत व सभ्य जीवनाचीच आकांक्षा असणार. भारतातील मुसलमानांनाही शांत व सभ्य जीवन हवेसे वाटणार. त्यांच्या या मानसिकतेकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष असले पाहिजे. ही मंडळी पाकिस्तानकडून फितुरी तर करावयाचीच नाही, उलट फितुरांना धडा शिकवील. आपल्या देशातील राजकारणाची मुस्लिम खुशामतीची दिशा बदलविणे हाच या जिहादी आतंकवादावरील रामबाण उपाय आहे. ‘एक देश, एक जन, एक राष्ट्र’ ही आपल्या सर्व सामाजिक व राजकीय क्रियाकलापांची घोषणा असली पाहिजे.
डावा आतंकवाद
जिहादी आतंकवादाला जशी एक धार्मिक पृष्ठभूमी आहे, तशीच माओवादी आतंकवादाला एक बौद्धिक म्हणा सैद्धांतिक म्हणा पृष्ठभूमी आहे. नक्षली, माओवादी, अशी त्यांची वेगवेगळी नावे असली, तरी त्यांचा प्रेरणास्रोत एकच आहे. तो आहे साम्यवाद किंवा कम्युनिझम्. साम्यवादाला लोकशाही मान्य नाही. त्यांचे एकमेव शस्त्र आणि विज्ञान क्रांती हे आहे. आणि क्रांती म्हणजे हिंसाचार आलाच. १९१७ साली रशियात हिंसाचाराद्वारेच क्रांती झाली. चीनमध्येही हिंसात्मकच क्रांती झाली. चीनमधील क्रांतीचा नेता माओ त्सेतुंग होता. त्याचा आदर्श ठेवणारे स्वत:ला माओवादी म्हणण्यात आपला गौरव मानतात. क्रांतीची ही लाट बंगालमधील नक्षलबारी या गावातून निघाली, त्यामुळे या आतंकवाद्यांना ‘नक्षली’ हे विशेषणही लावले जाते. या मंडळींचे आणखी एक नाव प्रचलित आहे. ते आहे ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’ म्हणजे जनतेचा युद्धासाठी समूह. त्यांचे नावच सांगते की ते युद्धरत आहेत. यापैकी काही गटांना ख्रिस्ती चर्चचे साहाय्य आहे. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलगू देशम् पक्षाच्या हातून सत्ता आपल्या हाती घेण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाने या ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’शी हातमिळवणी केली होती. त्यांच्या मदतीने कॉंग्रेसने तेलगू देशम्ला पराभूत केले. कॉंग्रेसचे हे नेते होते वाय. एस. राजशेखर रेड्डी. ते ख्रिश्‍चन होते. या उपकाराची फेड म्हणून, सत्ता प्राप्त होताच, राजशेखर रेड्डींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सरकारने या आतंकवाद्यांच्या संघटनेवरील बंदी उठविली होती. पुढे या मुक्त भस्मासुराचा हात आपल्याही डोक्यावर बसणार हे जाणवताच, त्याच्यावर पुन: बंदी घातली गेली.
त्यांची आश्रयभूमी
हे डाव्या विचारसरणीचे क्रांतिप्रवण गट, शहरांमध्ये सक्रिय नसतात. ते जंगलात, पहाडात सक्रिय असतात. कारण तेथे त्यांना लपणे आणि गुप्त कारवायांची आखणी करणे सोपे असते. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून ६५ वर्षे झाली असली, तरी या भागातील लोकांच्या विकासाकडे राज्यकर्त्यांनी पुरेसे लक्ष दिले नाही. त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन स्वार्थी सावकारांनीही त्यांना खूप लुटले. या डाव्या वळणाच्या आतंकवाद्यांनी त्यांच्यात स्वत:विषयी आस्था निर्माण केली, आणि त्यांचे समर्थन प्राप्त केले. कार्यकर्तेही त्यांच्यातून त्यांना मिळाले. हिंसाचारावर त्यांचा विश्‍वास असल्यामुळे त्यांना शस्त्रास्त्रांची आवश्यकता होती. ती भारताच्या शेजारच्या शत्रुराष्ट्रांनी पूर्ण केली. या आतंकवाद्यांजवळ आधुनिक प्रगत शस्त्रेही आहेत. ती त्यांना विदेशातून मिळाली आहेत, याविषयी शंका नको. छत्तीसगड, ओडिशा आणि झारखंड या परस्परांशी लागून असलेल्या राज्यांमध्ये त्यांची शक्ती केंद्रित आहे. पण या राज्यांच्या सीमांना लागून असलेला महाराष्ट्राचा गडचिरोली जिल्हा, तसेच आंध्र प्रदेशाचे सीमावर्ती जिल्हे हेही भाग आतंकवादग्रस्त आहेत. या प्रदेशावर आपले स्वामित्व प्रस्थापित करून, अन्यत्र प्रसरणासाठी एक ‘लाल रस्ता’ (Red Corridor) निर्माण करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. याचा अर्थ हा की, संपूर्ण भारत हे त्यांचे आघातलक्ष्य आहे. एका दृष्टीने त्यांच्या बंदोबस्तासाठी हे सोयीचेही आहे. त्या सर्वांची केंद्र सरकारकडून कोंडीही होऊ शकते.
राज्यांचे अहंकार
या गटांच्या हिंसक कारवाया, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असल्यामुळे, आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्याची असल्यामुळे, त्यांचा समूळ बीमोड करण्याची रणनीती सफल होऊ शकत नाही. वस्तुत:, आतंकवादाची ही समस्या त्या त्या राज्याची नाहीच. ती समस्या संपूर्ण भारत वर्षाची आहे. म्हणून या समस्येच्या निराकरणासाठी केंद्राकडूनच अभिक्रमाची आवश्यकता आहे. सुदैवाने, विलंबाने का होईना, केंद्राला याची जाणीव झालेली आहे. केंद्र सरकारने एका ‘नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी’ (एनआयए)ची निर्मिती केली आहे. तसेच प्रत्यक्ष कारवाईसाठी ‘नॅशनल काऊंटर टेररिझम् सेंटर’चीही (एनसीटीसी) स्थापन करावयाचे ठरविले आहे. पण आपले दुर्दैव असे की, या आतंकवादविरोधी केंद्राच्या स्थापनेला आतंकवादग्रस्त राज्यांचा विरोध आहे. त्यांना वाटते की, आपल्या अधिकारावर हे अतिक्रमण आहे. या राज्य सरकारांच्या हे ध्यानात का येत नाही की, ही संपूर्ण देशाची समस्या आहे. या आतंकवादाचा सफलतेने सामना राज्य सरकार करू शकत नाही. ते करू शकले असते, तर आतापर्यंत ही समस्याच राहिली नसती. केंद्र सरकार जे आतंकवादविरोधी केंद्र स्थापन करणार आहे, त्याच्याकडे गुन्ह्याचा शोध घेणे, गुन्हेगारांची तपासणी करणे, त्यांना अटक करणे, त्यांच्यावर खटले भरणे असे अधिकार राहणार आहेत. हे अधिकार राज्याकडेही आहेत. पण आतंकवादी एका राज्यात कारवाई करून शेजारच्या राज्यात पळून जाऊ शकतात आणि पळून जातातही. तेथे त्यांचे समर्थक गट असतातच. अशा प्रसंगी ज्या राज्यात आतंकवादी घटना घडली, ते राज्य काही करू शकत नाही. म्हणून त्यांच्या बंदोबस्ताचे अधिकार केंद्राकडेच असले पाहिजेत.
बळाचा वापर अपरिहार्य
आपली घटना ‘फेडरल स्टेट’ला मान्यता देते व केंद्राकडील कारवाई म्हणजे या फेडरॅलिझमवर आक्रमण आहे वगैरे निरनिराळ्या राज्यांकडून केलेले जाणारे युक्तिवाद फालतू आहेत. घटनेत कुठेही ‘फेडरल’ शब्द नाही. तथापि ही सारी तात्त्विक चर्चा येथे अप्रस्तुत आहे. सर्वांचे उद्दिष्ट या आतंकवादाचा बीमोड करणे हेच असले पाहिजे; आणि त्यासाठी सर्वांनी केंद्राला मनापासून साहाय्य केले पाहिजे. आवश्यकता वाटल्यास केंद्राने सहा महिन्यांसाठी या नक्षलग्रस्त अथवा माओग्रस्त प्रदेशापुरती आणिबाणी घोषित करावी. आपल्या घटनेचे ३५२ वे कलम या बाबतीत केंद्र सरकारला अधिकार देते. या कलमान्वये देशाच्या विशिष्ट प्रदेशापुरतीही आणिबाणी असू शकते. या आणिबाणीत अर्धसैनिक बळांचा किंवा सैन्याचाही उपयोग करावयाला हरकत नाही. मानवाधिकारही या काळापुरते निलंबित करण्यात येऊ शकतात. मानवाधिकार मानवांसाठी असतात; हिंस्र दानवांसाठी नाही. ही कारवाई करीत असतानाच, नक्षलवाद्यांच्या धाकामुळे, त्यांचे हस्तक अथवा पाठीराखे बनलेल्या वनवासींच्या विकासाच्या योजनाही सरकारने हाती घेतल्या पाहिजेत. या दृष्टीने गडचिरोली जिल्ह्याचे पोलिस अधिकारी सुवेज हक यांच्या प्रयोगाचे मूल्यांकन करून व्यापक स्तरावर त्याचे अनुसरण उपयुक्त ठरू शकते की काय, याचा शोध घेतला पाहिजे.
तात्पर्य असे की, तथाकथित धार्मिक भावनेने असो अथवा अन्य सैद्धांतिक आधारावर असो, हिंसाचाराने आपले उद्दिष्ट गाठू इच्छिणार्‍यांचा समूळ नाश केला गेला पाहिजे. आपल्या येथे लोकशाहीव्यवस्था आहे, लोकसमर्थन प्राप्त करून सर्वांना आपले उद्दिष्ट गाठण्याचे येथे स्वातंत्र्य आहे. या सनदशीर मार्गानेच सामाजिक असो की राजकीय असो परिवर्तन केले गेले पाहिजे. तसेच वातावरण आपल्या देशात निर्माण झाले पाहिजे.
-मा. गो. वैद्य
नागपूर
babujivaidya@gmail.com
No comments:
Post a Comment