Thursday, 30 May 2013

जेठमलानी आणि कोडनानी : भाजपाचे अभिनंदन



माझी टिप्पणी
अखेरीस, ऍडव्होकेट राम जेठमलानी यांना भारतीय जनता पार्टीने, पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वापासून सहा वर्षांसाठी निलंबित केले. हे चांगले झाले. यापूर्वीच ही कारवाई व्हावयाला हवी होती. ती विलंबाने का होईना झाली, हे योग्य झाले.
केवळ भाजपासाठीच नव्हे, तर कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी जेठमलानींसारख्या व्यक्तींचा उपयोग नसतो. श्री जेठमलानी एक धंदेवाईक वकील आहेत. कुशल वकील आहेत. नावाजलेले वकील आहेत. पण ते आदिपासून अंतापर्यंत वकील आहेत. जो अशील त्यांची फी देऊन त्यांना वकीलपत्र देईल, त्याची बाजू ते न्यायालयात मांडतील. त्यांची फी जबर असणार याविषयी वादच नाही. पण राज्यसभेचे सदस्यत्व अर्पण करण्याइतकी ती मोठी असण्याचे कारण नाही. ज्या व्यक्तीने किंवा गटाने, त्यांना, राजस्थानातून राज्यसभेवर पाठविले, त्यांनी हा विवेक केला नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते.
जे राजकीय पक्ष केवळ व्यक्तिनिष्ठेवर आधारलेले असतात, त्यांची गोष्ट बाजूला ठेवू या. पण ज्या पक्षांची संघटना असते, त्या संघटनेचे काही नियम असतात, एक आधारभूत विचार असतो, त्या विचाराला अनुरूप आचरणाची अपेक्षा असते, अशा राजकीय पक्षाला जेठमलानींसारख्या आत्मकेंद्री व्यक्तींचा उपयोग नसतो. जेठमलानींच्या प्रवेशामुळे भाजपाचा काडीचाही फायदा झाला नाही; आणि गेल्याने काडीमात्रही नुकसान व्हावयाचे नाही. म्हणून म्हणायचे की ते गेले हे बरे झाले. या निर्णयाबद्दल भाजपाचे अभिनंदन.

श्रीमती कोडनानी

आणि आता श्रीमती कोडनानी. श्रीमती माया कोडनानी या एकेकाळी गुजरात सरकारमध्ये मंत्री होत्या. २८ फेब्रुवारी २००८ ला अहमदाबाद शहरातील नरोदा पाटीया या मोहल्ल्यात जे हत्याकांड झाले आणि ज्यात ९५ मुसलमान मारले गेले, त्या हत्याकांडात श्रीमती माया कोडनानी यांचा सहभाग होता, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. तत्पूर्वी, गोधरा रेल्वेस्थानकावर ५७ कारसेवकांना गोधर्‍याच्या मुसलमानांनी जिवंत जाळले होते, त्याच्या विरोधात गुजरातेत जो प्रचंड जनक्षोभ उसळला होता, त्या जनक्षोभातून नरोदा पाटीयाची घटना घडली होती. २८ फेब्रुवारीला १५ हजार हिंदूंचा जमाव या नरोदा पाटीया वस्तीवर तुटून पडला होता व त्याचे नेतृत्व श्रीमती कोडनानी यांनी केले होते, असा त्यांच्यावर आरोप होता. एवढेच नव्हे तर त्यांनी आपल्या रिव्हॉल्व्हरने गोळीबारही केला होता, असेही एका साक्षीदाराने म्हटले होते.
या हत्याकांडाची चौकशी, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) केली होती व त्यानेच आरोपपत्रही दाखल केले होते. मामला एका विशेष न्यायालयासमोर चालला आणि त्या न्यायाधीशाने श्रीमती कोडनानी यांना २८ वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली. हा निकाल गेल्या वर्षीच्या शेवटी शेवटी देण्यात आला.
त्या विशेष न्यायालयाचा हा निकाल बरोबर नाही, कोडनानी त्या हत्याकांडाच्या वेळी तेथे उपस्थित नव्हत्या, त्या वेळी त्या गांधीनगरला होत्या, आणि गांधीनगरपासून नरोदा पाटीयाचे अंतर २७ कि. मी. आहे, केवळ २० मिनिटात एवढे अंतर कापून हत्याकांडाच्या स्थानी येऊन मोर्चाचे नेतृत्व त्यांनी करणे शक्य नव्हते; त्यांनी रिव्हॉल्व्हरमधून गोळी झाडल्याचे ज्या साक्षीदाराने न्यायालयात सांगितले, तेही बनावट आहे, त्याने २००२ मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत असा आरोप केला नव्हता, वगैरे युक्तिवाद श्रीमती कोडनानी यांच्या वतीने करण्यात आला. उदय माहुरकर या पत्रकाराने इंडिया टुडेया प्रसिद्ध साप्ताहिकात हे सर्व लिहिले आहे. त्यांचे हे निवेदन इंडिया टुडेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. (http://indiatoday.intoday.in/story/naroda-patiya-case-mayaben-kodnani-judgement-narendra-modi-gujarat-riots/1/273065.html)
कोण खरे आणि कोण खोटे, हे अर्थात् न्यायालय ठरविणार. विशेष न्यायालयाने कोडनानींना दोषी ठरवून २८ वर्षांची शिक्षा दिली आहे. अर्थात् या शिक्षेविरुद्ध कोडनानी उच्च न्यायालयात व तेथेही मिळालेल्या निकालाने त्यांचे समाधान झाले नाही, तर त्या सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. तो मार्ग, अजमल कसाब व अफजल गुरू यासारख्यांना उपलब्ध होता, तर तो श्रीमती कोडनानींनाही नक्कीच उपलब्ध असणार व तो त्यांनी स्वीकारलाही असेल.
पण एक विचित्र नवल घडले. गुजरात सरकारही उच्च न्यायालयात जाणार होते. कशासाठी माहीत आहे? यासाठी की विशेष न्यायालयाने श्रीमती कोडनानींना दिलेली २८ वर्षांची शिक्षा सौम्य आहे; त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी असे सरकारतर्फे सांगण्यात यावयाचे होते! श्रीमती कोडनानी, गुजरात सरकारमध्ये मंत्री होत्या. आपल्याच एका माजी मंत्र्याच्या विरोधात सरकारनेच असा पुढाकार घ्यावा याला खुनशीपणाशिवाय अन्य कोणते नाव देणार? गुजरात सरकारच्या या खुनशी वृत्तीच्या विरोधात प्रतिक्रिया नक्कीच उमटल्या असणार. त्यांना योग्य सल्लाही मिळाला असेल आणि आनंदाची गोष्ट ही की, गुजरात सरकारने घूमजाव केले आणि तो आपला निर्णय मागे घेतला. खरेच गुजरात सरकारचे आणि त्या सरकारला उचित सल्ला देणार्‍या भाजपाचे अभिनंदन केले पाहिजे.


मा. गो. वैद्य
नागपूर
दि. २९-०५-२०१३
babujivaidya@gmail.com

No comments:

Post a Comment