‘सोशॅलिस्ट’, ‘सेक्युलर’ भंपक गदारोळ

केंद्रातील भाजपाच्या सरकारने गणराज्य दिनाच्या प्रसंगी एक जाहिरात प्रकाशित केली होती. ती आपल्या घटनेच्या प्रस्तावनेची (Preamble) होती. त्या जाहिरातीत, 26 जानेवारी 1950 रोजी जी आपली घटना तयार होऊन कार्यान्वित झाली होती, तिच्यातील प्रस्तावना अंतर्भूत होती. सर्वांना हे माहीत आहे की, त्या वेळी त्या घटनेच्या प्रस्तावनेत ‘सोशॅलिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ हे शब्द नव्हते. हे दोन शब्द 1976 मध्ये, जेव्हा श्रीमती इंदिरा गांधींनी आणिबाणी लावून संपूर्ण देशाला एक विशाल तुरुंग बनवून सोडले होते, आणि जेव्हा विरोधी पक्षातील सर्व प्रमुख नेत्यांना, त्यांच्यावर कोणताही आरोप न लावता तुरुंगात डांबून ठेवले होते, त्या असाधारण परिस्थितीत आपल्या घटनेत घुसविण्यात आले होते. भाजपाच्या विद्यमान सरकारने प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीत, मूळ स्वरूपातील प्रस्तावना प्रकाशित केली असेल, तर हा मोठा गुन्हा झाला, असे समजण्याचे कारण नाही. परंतु, हा झाला समंजस विवेकी विचार. पण तो आपल्या देशातील भंपक व दांभिक सेक्युलॅरिस्टांना मानवला नाही आणि त्यांनी त्या जाहिराती विरुद्ध एक निष्कारण गदारोळ माजविला.

डॉ. आंबेडकरांची भूमिका

या ठिकाणी हे जाणून घेतले पाहिजे की घटना तयार होत होती, तेव्हा प्रो. के. टी. शहा या घटना समितीच्या सदस्याने घटनेच्या प्रास्ताविकात, ‘सेक्युलर, फेडरल, सोशॅलिस्ट’ हे तीन शब्द अंतर्भूत करावेत, अशी उपसूचना मांडली होती. त्या उपसूचनेवर चर्चा होऊन घटना समितीने ती नामंजूर केली. आपल्या घटनेचे निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या बाबतीत घटना समितीत जे भाषण केले, ते येथे लक्षात घेतले पाहिजे. विशेषत: ‘सोशॅलिस्ट’ शब्दाच्या संदर्भात त्यांचे विचार मननीय आहेत. ज्या काळात ‘सोशॅलिस्ट’ शब्द फॅशनेबल बनला होता, त्या काळातील डॉ. बाबासाहेबांचे हे वक्तव्य आहे. ‘सोशॅलिझम्’ म्हणजेच समाजवाद या शब्दाचा मूलार्थ आपणही लक्षात घेतला पाहिजे. ‘सोशॅलिझम्’ म्हणजे उत्पादनाच्या आणि वितरणाच्या सर्व साधनांवर समाजाची मालकी; आणि समाज एकापरी अतिव्याप्त असल्यामुळे, समाजाची मालकी, म्हणजे सरकारची मालकी. ही एक आर्थिक व्यवस्था आहे. जी रशियाने स्वीकारली होती. आणि जी रशियाने किंबहुना सर्वच जगाने आता अव्हेरिली आहे. त्यावेळी डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते-

"It is perfectly possible today, for the majority people to hold that the socialist organisation of society is better than the capitalist organisation of society. But it would be perfectly possible for thinking people to devise some other form of social organisation which might be better than the socialist organisation of today or of tomorrow. I do not see therefore why the Constitution should tie down the people to live in a particular form and not leave it to the people themselves to decide it for themselves. This is one reason why the amendment should be opposed."
 Then Ambedkar remarked, "The second reason is that the amendment is purely superfluous."

ज्या काळात सोशॅलिझमचा उदो उदो होत होता त्या काळात डॉ. बाबासाहेबांनी हे उद्गार काढले होते, हे लक्षणीय आहे.

कालविसंगत संज्ञा

परंतु, आज काय स्थिती आहे? वर म्हटले आहे की, सोशॅलिझम् आणि सोशॅलिस्ट यांची जन्मभूमी असलेल्या रशियानेच त्यांना सोडचिठ्ठी दिली आहे. त्यावेळी रशियाचे नाव होते ‘युनियन ऑफ सोव्हिएट सोशॅलिस्ट रिपब्लिक्स’. रशियाने ते नावच सोडून दिले. आपल्या देशातही, आपले पहिले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू यांनाही ‘सोशॅलिस्ट’ शब्दाचे फार आकर्षण होते. ‘सोशॅलिस्टिक पॅटर्न ऑफ सोसायटी’ म्हणजे समाजाची समाजवादी रचना हे त्यांचे त्या काळी ब्रीद वाक्य होते. या ‘सोशॅलिस्टिक पॅटर्न’च्या मागे धावून आपण आपली आर्थिक दुर्दशा करून घेतली. अखेरीस 1991 साली सत्तेवर आलेले प्रधानमंत्री पी. व्ही. नरसिंहराव आणि त्यांचे तेव्हाचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या सोशॅलिस्ट नमुन्याला तिलांजली दिली. आता कोणीही ‘सोशॅलिस्ट’ आणि ‘सोशॅलिझम्’चे नाव घेत नाही. उ. प्र.त ‘समाजवादी’ हे बिरुद धारण करणारा एक राजकीय पक्ष आहे व त्याचे तेथे सरकार आहे. पण ते नाममात्र ‘सोशॅलिस्ट’ आहे. त्या सरकारची आर्थिक धोरणे सोशॅलिझम्च्या मूळ धारणेशी सुसंगत नाहीत. तात्पर्य असे की, आपल्या घटनेच्या प्रस्तावनेतील ‘सोशॅलिस्ट’ शब्द निरर्थक बनला आहे. आपली सर्व आर्थिक धोरणे आणि कार्यक्रम त्या शब्दाशी विसंगत आहेत. जर हे मान्य केले की, संसदेला संविधानाच्या प्रस्तावनेतही बदल करण्याचा अधिकार आहे, तर संसदेने ताबडतोब घटनादुरुस्ती करून तो शब्द तेथून हटविला पाहिजे आणि घटनेची प्रस्तावना व राज्याचे वर्तन यातील विसंगती दूर केली पाहिजे.

प्रस्तावनेत बदल?

‘संसदेला प्रस्तावनेत बदल करण्याचा अधिक़ार मान्य केला तर’- असे वाक्य वर मी लिहिले आहे, त्याचे कारण असे की, काही विचारवंतांचे असे मत आहे की, संसदेला असा अधिकार नाही. त्यांच्या मते, प्रस्तावना, हा घटनेचा भागच नाही. ती आपल्या घटनेची आधारशिला आहे. प्रस्तावना म्हणजे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे मौलिक तत्त्वज्ञान आहे. त्याच्या प्रकाशात घटनेचे कार्यान्वयन व्हावयाला हवे. आपल्या घटनेच्या 368 व्या कलमाने घटनेत बदल करण्याचा जो अधिकार  संसदेला दिला आहे, तो घटनेच्या प्रावधानांच्या संदर्भातच आहे. घटनेच्या आधारभूत तत्त्वांना संसद बदलवू शकत नाही. प्रस्तावनेत लोकतंत्रात्मक गणराज्य (Democratic Republic) अशी राज्यव्यवस्था सांगितलेली आहे. या व्यवस्थेत संशोधन करून ती बदलविण्याचा अधिकार संसदेला नाही. त्यासाठी नवीन घटना समिती बनवावी लागेल. श्रीमती इंदिरा गांधींनी आणिबाणीच्या कालखंडातील विशेष परिस्थितीचा लाभ उठवून हा बदल केला आहे. तो आपण आता मानण्याचे प्रयोजन नाही. सोशॅलिस्ट हा शब्द आता कालबाह्य झाला आहे. निरर्थक बनला आहे.

‘सेक्युलर’

दुसरा शब्द आहे ‘सेक्युलर’. हा शब्द असण्याने काही बिघडत नाही. तो असला काय आणि नसला काय, त्याने काही फरक पडत नाही. वर सांगितलेच आहे की, आणिबाणीच्या काळात म्हणजे 1976 साली हा शब्द घटनेत घुसविण्यात आला. म्हणजे 1950 साली घटनेत तो नव्हता. तर मधली सव्वीस वर्षे आपले राज्य ‘सेक्युलर’ नव्हते काय? ते थिओक्रॅटिक म्हणजे सांप्रदायिक राज्य होते काय? पाकिस्तान किंवा अन्य मुस्लिम देशासारखे ते मजहबी राज्य होते काय? राज्याने कुणा एका संप्रदायाचा पुरस्कार केला होता काय? हिंदूंची बहुसंख्या असलेल्या देशात कधीच राज्य मजहबी किंवा सांप्रदायिक नव्हते. राज्याचा संबंध ऐहिक जगाशी असल्यामुळे हिंदूंच्या दृष्टीने ते नेहमीच ‘सेक्युलर’ राहिलेले आहे. आपल्या घटनेची 14, 15, 16 आणि 19 ही कलमे पहा. ती नि:संदिग्धपणे सांगतात की, संप्रदाय, रिलिजन, मजहब, भाषा, वंश अशा कोणत्याही आधारावर राज्य आपल्या नागरिकांमध्ये भेदभाव करणार नाही. सर्वांकरिता समान कायदा राहील. ‘सेक्युलर’ शब्दाचा अंतर्भाव करून, फार तर असे म्हणता येईल की आपल्या राज्यव्यवस्थेचे जे मौलिक रूप आहे, ते शब्दबद्ध करण्यात आले आहे, तेव्हा त्या शब्दाला विरोध करण्याचे कारण नाही.

सेक्युलिरिस्टांसाठी

परंतु ‘सेक्युलर’ शब्दाचा आग्रह धरणार्‍यांनी, आपल्या घटनेतील एक कलम म्हणजे 30 वे कलम, जे आपल्या घटनेच्या सेक्युलर रूपाला बाधा आणते, ते हटविण्यासाठी लगेच पावले उचलली पाहिजेत. हे 30 वे कलम, अल्पसंख्यक सप्रदायांना आपल्या पसंतीच्या शिक्षणसंस्था काढण्याचा व त्यांचे संचालन करण्याचा अधिकार देते. या कलमाचे औचित्य कोणते? आपल्या घटनेत असे कोणते कलम आहे की, जे अल्पसंख्यकांना शिक्षणसंस्था स्थापन करण्याला विरोध करते? तसे नसतानाही ज्या अर्थी हे विशेष कलम त्यात आहे, त्याचा अर्थ असा होतो की, शिक्षणव्यवस्थेसंबंधी राज्याचे जे नियम आहेत, ते या संस्थांना लागू नाहीत. त्यांना सरकारी अनुदान मिळते, पण सरकारचे नियम, विशेषत: मागासांसाठी आरक्षण, वेतनमान इत्यादी त्यांना लागू नाही. हे 30 वे कलम विशेष संप्रदायांसाठी आहे, याचा अर्थच हा होतो की, आपले सेक्युलर राज्य पंथापंथांमध्ये भेदभाव करते. म्हणजेच ते राज्याच्या सेक्युलर चरित्राला बाधा आणते.

समान नागरी कायदा

आणखी एक मुद्दा आहे. तो आहे घटनेच्या 44 व्या कलमाचा. हे कलम सांगते की सरकारने आपल्या देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करावा. हे 44 वे कलम मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रकरणात समाविष्ट असल्यामुळे, याबाबतीत न्यायालयात दाद मागता येत नाही. पण न्यायालयात धाव घेण्याची गरजच का पडावी? देशातील सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत, तर सर्वांसाठी समान कायदेही असले पाहिजेत. सर्वांसाठी फौजदारी कायदा समान आहे, तर नागरी कायदा का समान असू नये? संप्रदायांच्या आधारावर असा भेदभाव करणे ‘सेक्युलर’ शब्दाच्या अर्थाच्या विरोधात नाही काय? स्वत:ला ‘सेक्युलर’ म्हणून गौरविणार्‍या सर्व सेक्युलॅरिस्टांनी या बाबतीत लगेच पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा लोक असेच समजतील की, या मंडळीचे ‘सेक्युलर’ प्रेम हे केवळ दिखाऊ आहे, कपटी आहे अणि हिंदुद्वेषाने प्रेरित आहे. आणि यासाठी लोकांना दोष देता येणार नाही.

मा. गो. वैद्य
नागपूर
दि. 05-02-2015